सम्पादकीय
किसानहरुले दुध बेचेको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै यो साता देशव्यापी आन्दोलन चर्काए । कोशी प्रदेशमा पनि धनकुटेली किसानहरुले प्रदर्शन गरे । किसानहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन गरिरहँदा आफूले उत्पादन गरेका दुध भने पैसा भुक्तानी नदिने उही दुग्ध विकास संस्थानहरुलाई दिइरहे । यो किसानहरुको बाध्यता थियो । किनभने दूर्गम क्षेत्रका किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले खासै किन्दैनन् । निजी उद्योगहरुले नजिक र पायक पर्ने सुविधायुक्त ठाउँबाट दुध संकलन गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ । तर डिडिसीले दुर्गमका किसानहरुसँग दुध किन्ने र उनीहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी योजनालाई पछ्याएका कारण ऊ त्यहाँबाट भाग्न सक्दैन । तर पछिल्लो समय डिडिसीले किसनहरुको अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
दुध उत्पादन बढेका कारण डिडिसीलाई विगतवर्ष देखि आवश्यकताभन्दा बढी दुध किन्नु पर्ने बाध्यता छ । बढीभएको दुध उसले पाउडर बनाएर थुपारेको छ । नेपालमा पाउडको उत्पादन अनुसार खपत कम भइरहेको छ । लाखौं किलो पाउडर र सोही परिमाणमा बटर स्टक हुँदा डिडिसीले समयमा किसानलाई रकम भुक्तानी दिन सकेन । दिनप्रतिदिन बजार गुमाउँदै जाने, उत्पादन थुपार्दै राख्नुपर्ने अवस्थाले क्रमश डिडिसी धराशायी बन्दै गयो । त्यसको असर सिधारुपमा किसानमा पर्यो । त्यसैले उनीहरु पछिल्लो समय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए । गाउँवस्तुको स्याहार चाकरमा समय दिनुपर्ने किसानहरु झण्डा र प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रीनु बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । यसले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई कुनै पनि अर्थमा सहयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले किसानहरुलाई तिर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानी तत्काल तिर्नुपर्छ ।
सरकारले डिडिसीसँग मौज्दात रहेको पाउडर दुध र बटरको बजार तत्काल खोजी गरेर किसानलाई भुक्तानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यो वातावरण नबनेसम्म किसानहरुलाई भुक्तानी दिनका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारी कोषबाट सापटीको रुपमा दिन पर्छ । त्यसो भयो भने बजारमा एकैपटक सात अर्ब भन्दा बढी रकम पुग्ने छ । त्यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि सहयोग गर्ने छ । सात महिनादेखि किसानहरुले उधारोमा बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाउँदा कतिपय किसानहरुको घरव्यवहार बिग्रिसकेको छ । त्यसलाई पनि यो निर्णयले राहत पुग्न सक्छ ।
हुन त सरकारले आगामी चैत २१ गतेभित्र दुधको बाँकी भुक्तानी दिने बाचा गरेर जारी आन्दोलनलाई मत्थर गराएको छ । आन्दोलन स्थगित भएपछि सरकारले उनीहरुको पीडा बिर्सन सक्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ । त्यसैले किसानहरुले निरन्तर आवाज भने उठाइरहन जरुरी छ ।
