अर्जुन आचार्य
‘हेल्लो सांसदज्यू तपाईको दाम कति हो ?’ यो प्रश्न राखेर कुनै दलालले अफर दिने हो भने त्यसबेला हाम्रा सांसद र जनप्रतिनिधिहरू कतिमा वा के कुरामा बिक्दा हुन् ? साँच्चै उनीहरूको दाम कति हो ? उनीहरुलाई कस्तो दाम (आर्थिक वा प्रलोभनका अरू रूप) दिन्छन् ? केही दिनदेखि म यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु । कोशी प्रदेशमा पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा भएको सांसदको किनबेच, छलछाम र षड्यन्त्रका साक्षी रहेका हामीले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १ वर्षमै यस्ता धेरै कुराहरू देख्न पाएका छौं । यसले हामी आजित छौं । केही दिन अगाडि सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनले त कोशी प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको हैसियत लिलाम बढाबढमै सीमित भयो । भलै त्यो प्रलोभन, धोकाधडी र रकमकै बार्गेनिङका कुरा किन नहुन् ।
किनकी राष्ट्रियसभामा आएको उलटफेर निर्वाचन परिणामले आधा दर्जनको हाराहारीमा सांसद र दुई दर्जनबढी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो हैसियतलाई निस्फिक्री लिलाम बढाबढ गरेको पुष्टि हुन्छ । २०७८ साल माघ १२ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यस्तो लिलाम बढाबढ भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार जसपाका हेमराज राईलाई पराजित गर्दै एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका थिए । त्यसबेला स्थानीय तहतर्फबाट गठबन्धनका २९ जनाले फ्लोर क्रस गरेर एमालेका शेर्पालाई मत दिएको वा प्रलोभनमा पारिएको बताइन्छ । त्यसका लागि शेर्पाले लाखौं रकम खर्च गरेको नेताहरू नै बताउँछन् । अर्काको सांसद र प्रतिनिधिको मत चोर्दा आफ्नैलाई त्यसखालको चाँजोपाँजो मिलाउन नसकेकै कारण एमालेका गुरु बरालले बराबर मत ल्याएर पनि पराजित हुनु परेको थियो । यतिबेला त्यही अवस्था दोहोरियो । जानकारहरु भन्छन्, ‘अहिले पनि काँग्रेसका ५ र राप्रपाका २ सांसदहरूका साथै स्थानीय तहका दुई दर्जन बढी प्रतिनिधिहरुले फ्लोर क्रस गरे । त्यसो गर्नुको मुख्य कारण नै आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक षड्यन्त्र तथा प्रलोभन र दाउपेच हो । जुन विस्तारै पटाक्षेप हुँदै जानेछ ।’ तर, यो विवेकको विक्री हो । जनताको मतको अपमान हो र दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो ।
संविधानले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि गोप्य मतदानको व्यवस्था गरेको छ । गोप्य मतदानको मक्सद नै आफ्नो विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न दिनु हो । तर, यसको मतलब आफ्नो बार्गेनिङ बढाउनका लागि यो प्रावधान राखिएको होइन । यहाँ विवेकलाई बन्धक बनाएर आफ्ना पार्टी र जनताले दिएको मतको अपेक्षा विपरीत सांसद नै मतदान गर्छन् । यो नै विवेकको विक्री हो । यो नै सांसदको लिलाम बढाबढ हो । नेपालका राजनीतिक दलहरु र सांसदहरू विवेकको बन्धक बनेको आरोप अहिले मात्रै होइन । लामो समयदेखि लाग्दै आएको आरोप हो । सांसद खरिद विक्रीको कुरा महाकाली सन्धिपछि निरन्तर छ । त्यसभन्दा अगाडि काँग्रेसमा ३६ र ७४ को विवादको बेलामा पनि सांसद खरिद विक्रीकै कुरा आएको थियो । सबै कुरा सच्याउँछौं । देशलाई विधि अनुसार चलाउँछौं भनेर दलहरुले ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा जनतासँग क्षमयाचना गरेका थिए । तर, उनीहरुले आफूलाई सुधार गरेनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछिदेखि सांसदहरुको खरिद विक्रीका कुरा झनै अचाक्ली बढ्यो । अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सांसदलाई मन्त्री पद दिएर विक्री गरेको घटना पटाक्षेप भएकै हो । संघीय संसदमा पनि नेकपा विभाजनपछि टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापाहरूलाई गैरकानूनी काममा छुट दिने प्रलोभन देखाएर एमालेमै राखेको चर्चा हुने गरेको थियो । तर, त्यो विषय २०७९ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सेलाएर गयो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पटाक्षेप भयो ।
कोशी प्रदेशमा भने सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुको खरिद–बिक्री अझै चलिरहेको छ । त्यसको पटाक्षेप पनि भइरहेकै छ । त्यस्तो मात्रै होइन कोशी प्रदेशमा पैसाका लागि र पदका लागि जे पनि गर्ने परम्परा स्थापित हुँदै गएको छ । यो अराजकताको नमूना हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बाट बनेको अहिलेको कोशी प्रदेश सरकार बन्दा होस् या सत्ता गठबन्धनले राप्रपाका सांसदलाई आफूलाई समर्थन गरे १० करोड दिन्छु भनेर गरेको अफर होस् । यि सबै जनता, व्यवस्था, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद तथा घृणास्पद कुरा हो ।
जनप्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष कानून निर्माण गरुन् । सरकारलाई खबरदारी गरुन् । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन् । सुशासनको पक्षमा बोलुन् । जनताको दुःख र पीडालाई संसदमार्फत सरकार सामू पुर्याउन् । त्यस्तै पालिकालाई पनि समृद्ध बनाउन् । समाजलाई अनुशासित बनाउन् भन्ने अपेक्षा सबैको हो । तर, तिनै जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरु एकले अर्को पार्टीको कोठा र चोटा चहारेर लिलाम बढाबढ गरिरहेका छन् । अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेका छन् । नैतिकता बेचिरहेका छन् । आ–आफ्ना पदको गरिमाको बेइज्जत गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु स्वार्थ केन्द्रीत हुनुहुँदैन, कुनै पनि दलालको दलाली गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा कोही कसैले उनीहरूलाई सिकाउने कुरा होइन । तर, यहाँ लोकतन्त्र र सुशासनको दुहाइ दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु नै बिक्री भइरहेका छन् ।
बिक्नेहरुले नबिक्नेहरुको शिर निहुराएका छन् । बिक्नेहरुले संसद तथा जनप्रतिनिधिको गरिमालाई धुलिसाथ बनाएका छन् । बिक्नेहरुले देशको इज्जत धूलिसात पारेका छन् । संसारमा विधिले चलेका देशहरु समृद्ध बन्ने हुन् । तर, यहाँ विवेकको बन्धक राखेका सांसदहरुको खरिद विक्रीले देश खोक्रो बनिरहेको छ । जनता गरिव बनिरहेका छन् । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कानून बनाउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संसद नै लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन्छन् भने अब हामीले यिनिहरूबाटै लोकतन्त्र र विधिको शासनको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्ने र किन गर्ने ? प्रश्न उठेको छ ।
