विमल लामिछाने
भूमिगत कालदेखिनै माओवादी केन्द्रले समय समयमा नयाँ अभियान चलाएर कोर्ष करेक्सन गर्दै आएको छ । अहिले पनि तीनमहिने कार्ययोजना तय गरेर जनतासँग जोडिने अभियान तय गरेको छ । अभियानलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ । झण्डै एकसाता लगाएर सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुका साथै ‘विशेष रूपान्तरण’ अभियान घोषणा गरेको थियो ।
अभियानको नाम रुपान्तरण भनिएको छ, यसमा रुपान्तरण भन्नाले सामान्यतया कुनै समाज, वस्तु, व्यक्ति वा चेतना एक अवस्थाबाट अर्को गुणात्मक रुपले भिन्न र नयाँ अवस्थामा र विशेषतः राम्रो, उच्च र सशक्त अवस्थामा बदलिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ ।यद्यपि, यहाँ कसैको रुप र अवस्थामा मात्र परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । तापनि यहाँ भन्न खोजिएको रुपान्तरणले प्रायः स्वरुप र गुण अनि बाह्य र आन्तरिक दुवै रुपमा एकदमै अन्तर आउनु भन्ने नै हो । सामान्यतया प्रक्रिया र परिणामका दृष्टिले रुपान्तरणलाई दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ ः एउटा हो, मात्रात्मक अर्थात अंश–अंश हुँदै सुस्त–सुस्त र क्रमशः हुने परिवर्तन । अर्को ः गुणात्मक अर्थात् एकैपटक फड्को स्वरुप एक्कासी र अविश्वसनीय रुपले पूर्व अवस्थाबाट आन्तरिक र बाह्य रुपमा समेत नितान्त भिन्न र नयाँ रुप–रङ्ग, गुण–सार, आकार–प्रकार र प्रकृति–प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तन ।
जीवनत कम्युनिष्ट पार्टीमा यो खालका अभियानहरु चलिरहन्छन् । तर कमरेड ! अहिलेचाहिँ सुधार्ने रुप कि आचरण ? सच्चिनुपर्ने रुपमा हो कि गुणमा ? विग्रेको के हो र विग्रिनुको कारण के हो ? कसले विगार्यो ? पार्टी तलबाट विग्रेको हो, कि माथिबाट ? अब यावत प्रश्नको जवाफ कार्यकर्ता आफैले खोज्न जरुरी छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने भन्दै पटक पटक समयबद्ध अभियान घोषणा गर्ने गरेको छ, तर परिणाम खासै देखिनेगरी आउन सकेको पाईँदैन । सशस्त्र विद्रोहको बेलाका अभियानहरू विद्रोही स्वरूपकै हुन्थे । २०६२÷६३ पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता अधिकांश समय सत्तामा रहेको पार्टीको एक खालको रूपान्तरण भएकै छ तर प्रश्न सोही पार्टीभित्र उत्पन्न भइरहेको छ– रूपान्तरण कस्तो र कसको भयो ? यो पेचिलो प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर दिन पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई सकस पर्दैछ ।
खुला समाज, खुला राजनीति र वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको अवस्थामा जति प्रयास गरे पनि कसैले केही लुकाइरहन सक्दैन । त्यसैले माओवादी पार्टीले आफूमाथि के कमजोरीका कारण प्रश्न र गुनासा उठेका छन् भन्ने विश्लेषण गरी पार्टी रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौँ महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिएको बेला (२०७८) मा अध्यक्ष प्रचण्डले नै कमजोरी बढ्दै गएर सच्चिनै नसकिने गरी विचलित हुने कि कमजोरी सच्याएर क्रान्तिकारी, समाजवादी क्रान्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो । महाधिवेशनले रूपान्तरणलाई जोड दिएको थियो । त्यति खेर पनि विचार, व्यवहार, आचरण– केमा रूपान्तरण त ? भन्ने बहस चलेकै हुन् । अहिले पनि यही प्रश्न उठेको छ अनि यिनै विषयमा रूपान्तरणको आवश्यकता बोध भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा खास गरी जनतासँगको सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गएको, भ्रष्टाचारमा संलग्नताको प्रश्न उठेकोबारे सदस्यहरूले छलफल गरे । त्यही छलफलपछि तीनमहिने विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने निष्कर्ष निकालिएको हो । यो अभियान जनतासँग जोडिने लक्ष्यमा छ; जसले भ्रष्ट आचरणलाई निषेध, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अनुरूपको कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । भ्रष्ट कम्युनिस्टले न पार्टी बन्छ न जनहितको योजना नै बन्छ । भनिन्छ, कम्युनिस्ट भ्रष्ट हुँदैनन्, हुन सक्दैनन् तर कम्युनिष्टहरु नै भ्रष्ट र कमिसनखोरका नाइके भएको देख्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुप्रति जनताको विश्वास दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।
माओवादी पार्टीले जनतासँग जोडिने र सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने भनेर विगतमा उत्पादन बिग्रेड बनाउने, पार्टी कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय र अभियानहरू केवल अभियानमै सिमित रहेका थिए । तर भूमिगत कालमा अभियानले परिणाम दिनगरी काम गरेको अनुभूति हुन्थ्यो तर शान्ति कालमा भएका अभियानहरु परिणाममुखी बन्न सकेको पाइएन । तर पनि कम्युनिष्टहरु गल्दैनन् भनिन्छ, थाक्ने कुरा पनि भएन ।
भनिन्छ, माक्र्सवाद कुनै जडसूत्र होइन । कुनै धार्मिक गुरुग्रन्थ झैं जड भएर बस्दैन । यसलै माक्र्सवादको परिमार्जन लेनिनवाद हुँदै माओवाद वा विचारधारासम्म आइपुगेको छ । १८ औं शताब्दीमा माक्र्सवादले मार्ग निर्देशन कम्युनिस्ट घोषणापत्र मार्फत गरेको थियो । यतिमै कम्युनिस्टहरु बसेको भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आउने थिएन । १९ औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई सम्पन्न गर्न लेनिनवादका आधार विकसित भयो । तेस्रो विश्वका देशहरु वा अर्ध–सामान्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक देशको मुक्तिका लागि माओवाद कारगार सावित भयो । यी सार्वभौम सिद्धान्तको समीक्षा र देशको वस्तुस्थिति सामाजिक बनोटको आधारमा आजको अन्तरविरोधलाई विज्ञानसम्मत ढंगले हल गर्ने कार्यदिशाको निर्माण र त्यो अन्तर्गतको पहलकदमीले मात्र नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिएको कुरा भुल्न मिल्दैन ।
मुलुकमा अहिले जति उपलब्धीहरु भएका छन् तिनको जस माओबादीलाई जान्छ र जानुपनि पर्छ । एक वर्ग, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र पितृसत्तात्मक चिन्तनको सहारामा मौलाइरहेको सामन्तवादको जरा काट्नका लागि उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र लिङ्गको मुक्तिको आह्वानसहित सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामाजिकरूपमा सामन्तवादलाई कमजोर बनायो । अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक इतिहास र समाज विकास दुवै हिसाबले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु वास्तविक आधुनिक युगको सुरुआत हो । सामान्यतः गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रूप मानिएको छ । समाज विकासका हिसाबले पुँजीवाद सामान्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भएकाले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो । तर अब समय विकासक्रमसँगै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपाललाई सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणालीसहितको प्रतिनिधित्व र विविधतासहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताहरूबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् । यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवा प्रदायक निकायहरू पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र होइन, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ ।
गणतन्त्रले हरेक नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियत प्रदान गर्यो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा महिला पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्ने विषय थिएन । गणतन्त्र स्थापना गरेको छोटो अवधिमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यौँ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने काम गणतन्त्रले गरेको छ । यसका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । यसले विस्तारै सबै समुदायमा नेपाल राज्यप्रतिको साझा स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै लगेको छ । सबैको राज्यप्रतिको अपनत्व स्थापित हुनु भनेको राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन हुनु हो, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलियो बन्दै जानु हो । गणतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको सर्वोच्चता प्रमुख हुन्छ । राजनीतिकरूपमा आधुनिक र सामाजिकरूपमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो ।
लामो र ऐतिहासिक संघर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । यसकालागि अभियानले निरन्तरताको क्रम भंग गरेर कोर्ष करेक्सन गर्दै शक्ति सन्तुलन, प्रशिक्षण, जनसम्बन्ध सुदृढ गरी संगठनलाई दरिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ
