सम्पादकीय
नेपालका कारागारहरु कति सुरक्षित छन् भन्ने बहस बेलाबेला चल्दै आएको छ । भनिन्छ, कारागार राज्यले स्थापना गरेको त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ राज्यकै उपस्थिति कमजोर हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा कारागारमा राज्य निरीह नै देखिन्छ । केही समयअघि झापा कारागारमा भएको आगजनीको घटनामा कैदीबन्दीले प्रशासनलाई पछि हट्न बाध्य पारे । गत साता संखुवासभामा दुई जना कैदीको ज्यान जाने गरी दुःखद् घटना भयो । अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सुधार्न र उसको अपराधप्रति क्षमायाचना गर्दै सुधारको बाटो हिँड्ने बनाउने अवधारणाले कारागारहरु खुलेका हुन् । अपराधीको ज्यानसमेत जोगाउने दायित्व राज्यको हो । संखुवासभामा राज्य नराम्ररी चुकेको छ ।
दुई जना कैदीको ज्यान कुटपिटबाट गएको तथ्य खुलिसकेको छ । संखुवासभाका विनोद तोलांगी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको गत बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर झ्याल काटेर भाग्न खोजेका कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीबाट कुटपिट भएको स्वीकारिसकेको छ । भाग्न खोजेका तर नियन्त्रणमा आइसकेका कैदीहरुको ज्यानै लिने गरी प्रहरी कसरी कुटपिटमा ओर्लियो ? राज्यका निकायहरुले ‘खुनको बदला खुन’ को शैलीमा कतै पनि प्रस्तुत हुन मिल्दैन । अझ प्रहरीलाई यो छुट छैन । आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका कैदीलाई ज्यानै लिने गरी कुटपिट गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । अन्यथा कारागारमा मनामौजीपन अझै बढेर जानेछ ।
झापा र संखुवासभा कारागारका घटनाले कारागारहरुमा व्याप्त असुरक्षा उजागर गरेका छन् । कारागारमा चौकीदारहरुको रजगज चल्छ । प्रशासनसँगको मिलेमतोमा चल्ने यो मनपरीले कारागारभित्र अर्कै शासन लादेको हुन्छ । जसका कारण कैदीहरुको आधारभूत मानवअधिकारको सवाल पनि पिसिएको हुन्छ । कैदीबन्दीहरुको रासनपानीदेखि उपचारसम्मको गतिविधिमा जेलर र चौकीदारबीचको मिलेमतोले सबैतिर कैदीहरुलाई अन्यायमा पारेको हुन्छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएर कारागारमा पुगेका जो कोहीको पनि बाँच्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले कसैको पनि ज्यान लिने कल्पना गरेको छैन । यसो हुँदाहुँदै पनि कारागारमा कैदीहरु मर्ने क्रम जारी छ । यो सिलसिला रोक्न कारागारमा चौकीदारहरुको होइन, राज्यको नियम लागु हुनुपर्छ । कारागारमा खटिएका प्रहरीलाई मानव अधिकारका न्यूनतम प्रबन्धबारे राज्यले सम्झाउनु पर्छ ।
संखुवासभा कारागारमा भएको घटनाको छानबिनका लागि धेरै वटा समितिहरु गठन भएका छन् । ती समितिहरुले वस्तुनिष्ठ छानविन गर्नुपर्छ । यदि यो घटनाको राम्रो र मिहिन अनुसन्धान भयो र दोषीहरु कारवाहीको दायरामा आउन सके भने भविष्यमा यसले राम्रो परिणाम दिनसक्छ । कारागारमा पुगेपछि मान्छेको ज्यान नजोगिने कल्पना हुनु राज्यविहीनताको परिणाम हो । राज्यले हरेक नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । कानुनी शासनको आधारभूत मान्यता नै यही हो । कारागारमा कानुनी प्रबन्ध बलियो हुने हो भने यस्ता घटनाहरु दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ ।
