विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेशसभामा विभाजन भएको औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगले भदौ २५ गते पठाएपछि मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
संसदीय दल विभाजन भएको जानकारी भदौ २५ गते शुक्रबार निर्वाचन आयोगबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएकोले त्यसको ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए । विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले भदौ २२ गतेभित्र मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ वा २४ गतेका दिन विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले मुख्यमन्त्रीले असोज २३ वा २४ गते विश्वासको मत लिने बताए । ‘सरकारले बहुमत कायम राख्ने प्रयास र आवश्यक छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने ‘असोज २३ वा २४ गते त्यसको परीक्षण हुनेछ ।’
सरकारले दशैं अगाडिसम्ममा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना कायम रहेको मन्त्री साम्सोहाङले बताए । उनले यहि सरकारले दशैं मनाउने दाबी गर्दै असोज २४ गते विश्वासको मत लिएमा त्यसपछि विदा परेकोले बहुमत जुटाउन नसकेपनि दशैंपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरे ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेकेमा भदौ १० गते अचानक मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । केन्द्रमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा त्यसको प्रभाब रोक्न माधबकुमार नेपाल पक्षबाट फर्किएका नेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर, १० जना प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेसँगै उनले बहुमत गुमाईसकेका छन् ।
बहुमत गुमाएकै कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारसहित अन्य काम पनि आचार्यले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद मात्र होइन, प्रदेश योजना आयोग पनि रिक्त छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन दुई जनालाई मन्त्रि नियुक्त गरेका आचार्यले केहि दिन माधव समूहका सांसद तानेर मन्त्री बनाउने असफल प्रयास गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको सामाजिक विकास मन्त्री साम्सोहाङले जानकारी दिए । संघीय सरकारले २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकिरहेकोले अहिले नै प्रदेशमा ढिलो नभएको उनले बताए ।
सरकारको आयु छोटो हुने भएकोले सांसदहरु मन्त्री बन्न तयार नभएका कारण पनि मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाई भएको चर्चा चल्न थालेको छ । तर, मन्त्री साम्सोहाङले सरकारको जिम्मेवारी पाउँदा नलिने भन्ने कुरा हुनै नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्न साथीहरु तयार नै हुनुहुन्छ, ५ दिन मन्त्री हुन पाएपनि कसले छाड्छ र ?’
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसदसहित बहुमत रहेकोमा १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन् । विश्वासको मत लिँदा सभामुखले बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने र सांसद गुलेफुन खातुन फरार रहेकोले उनले ३८ मत मात्र पाउने देखिन्छ ।
केन्द्रदेखि गठबन्धनमा रहेका दलहरुको प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद देखिएका छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा राप्रपाको एक सांसद रहेकामा उनको समर्थन आफूलाई हुने एमालेको आशा छ ।
