विराटनगर । नेकपा एमालेका सचिव भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको भोलिपल्ट भदौ ११ गते एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य भएका नेता राजेन्द्र राईले भनेका थिए ‘तीन दिनभित्र आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।’
उनले भनेजस्तै सरकार बनेको भोलिपल्टैबाट एमालेका १० सांसद नयाँ दलमा जान छलफलमा जुटेपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत देखा परिसकेको थियो । अघिल्ला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालीन नेकपा रहेका बखत बहुमत गुमाएको देखिएको भएपनि पछिल्लो एमाले कालमा भने उनी बहुमतमै थिए ।
राईले आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमन रोजेर आफ्नो टाउको हलुका मात्रै बनाएनन्, विगतमा आफ्ना विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अल्पमतमा पार्ने कोशिस गरेका आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्री बनाए । उनलाई अहिलेको गणित यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थियो । तर, आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने यस्तो आकांक्षा थियो कि, उनले सम्भावित गणित ख्यालै गरेनन् ।
अहिले एमालेबृत्तमा राईकै सरकार कायम भएको भए एकीकृत समाजवादीमा १० जना सांसद नजाने चर्चा छ । तर, यसको अनुमान सहज छैन । यद्यपी सत्ताको सारा शक्ति लगाएर राईले केही प्रयास अवश्य गर्नेथिए, जो आचार्यले गर्न सकेनन् । किनकी हिजो उनको पक्षमा रहेका १८ सांसदमध्ये ८ जनाको मात्र साथ पाए ।
सत्ताको दुरुपयोग
आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा हराएर साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री भएका राई उनीभन्दा बलिया थिए । उनले सांसदहरुलाई फकाउनका लागि सत्ताका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नसक्थे । कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि उनले सांसद वरिपरी घुमाउन सक्थे । आवश्यक सूचनाका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उनलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो ।
तर, दुई/चार दिन अगाडि मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यको लागि प्रदेश सरकार भनेको ‘कताको जिली र कताको गाँठी’ जस्तै भयो । को कर्मचारी कस्तो ? कसले कस्तो सूचना ल्याउँछ, उसले कस्तो ब्रिफिङ गर्छ ? आफैंलाई पो फसाउलान् कि भन्ने डर हुने नै भयो । यसकारण सत्ता प्रयोगमा उनी असफल बने ।
पार्टी परिचालन
राई नै मुख्यमन्त्री भइरहेका भए बहुमत कायम गर्न उनका लागि एमाले पार्टी पूरै परिचालन हुनेथियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसम्म उनको पक्षमा भिड्नेथिए । एमाले संसदीय दलको नेतामा उनीहरुकै सहयोग भएका कारण आचार्यको पक्षका सांसद तानेर बहुमत बनाएका थिए ।
राईका लागि ओलीपक्षमा खुलेका (तेस्रोधार बाहेक) संघीय सांसदहरु, प्रदेश सांसदहरू पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान लागेका सांसदलाई रोक्न लाग्ने थिए । यस्तै गाउँ घर, छरछिमेकका एमालेहरु परिचालन गरेर सांसदलाई ट्र्यापमा पार्नसक्थे ।
तर, आचार्यले माथिल्लो तहबाट ओली वा भण्डारीलाई प्रयोग गर्न पनि सकेनन् र प्रदेशमा भएका (तेस्रो धार बाहेकका) संघीय वा प्रदेश सांसदलाई परिचालन गर्न सकेनन् । केपी ओली ‘आइ लभ यू’ भन्ने एमालेभित्रको जमातले विगतमा कांग्रेस र माओवादीसँगै आन्दोलनमा गएर पार्टी नेतृत्वको विरुद्धमा भाषण गर्दै हिँडेका आचार्यलाई सहज रुपमा सहयोग गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन ।
पैसाको चलखेल
पछिल्लो समय एमालेभित्रको विवादमा सांसदहरु यता र उता ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । त्यसमा पैसा र पदको खेल रहेको चर्चा छ । लुम्बिनी प्रदेश होस् वा गण्डकी प्रदेशमा सांसद अपहरणदेखि विरामी भएको बहानाबाजीसम्मका घटना सत्ता जोगाउन र गिराउन भएका छन् ।
प्रदेश १ मा राई नै मुख्यमन्त्री रहेको भए सांसदहरुलाई तान्न पद र पैसाको राम्रो प्रयोग हुनेथियो । यसअघि नेकपा हुँदा आफ्नोविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केहि सांसदलाई तान्न राईले ‘आर्थिक स्रोत’ परिचालन गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । राईको लागि उनका विश्वासपात्र अम्बिरबाबु गुरुङले ‘आवश्यक रकम’ खर्च गर्न तयार हुने एमाले नेताहरु नै बताउँछन् । तर, आचार्यका लागि यो कुरा असम्भव थियो । यसर्थ उनलाई सहयोग गर्ने भन्दा नगर्ने र पछाडिबाटै धारेहात लगाउने एमालेमै थिए र छन् । आफ्नै टिमका सांसद टिकाउन नसकेको विगतदेखि लाग्दै आएको आरोप उनलाई यसपटक पनि लाग्यो । त्यसकारण पनि उनी असफल भए ।
आचार्यको कार्यशैली
त्यसो त केही सांसदहरुलाई त आचार्यले फोन गरेर मैले सांसद बनाएको हुँ गुन तिर्नु पर्यो नि भनेर थर्काएका थिए । तर, ती सांसदहरुले उल्टो आचार्यलाई थर्काएपछि नैतिक रुपमा अर्को पटक फोन गर्न आचार्यले सकेनन् । उदयपुरकी सुनिता चौधरीलाई होस् वा मोरङकी कृष्णकुमारी राईलाई दिइएको दबाब उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो ।
यस्तै विभिन्न कारणले पनि आचार्य असफल भए । राईका लागि जनजाति सांसदहरुको भावनात्मक समर्थन थियो, तर आचार्यलाई थिएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले अन्तरमुखी स्वभावका आचार्यलाई विगतदेखि नै गणितमा फेल हुने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने गर्दथे । उनले मुख्यमन्त्रीबाट विदा हुँदैगर्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको सामुन्ने आचार्यलाई त्यो कुरा सम्झाएका थिए । अन्ततः उनकै कुरा प्रमाणित भयो ।
