प्रदेश १ सत्ता समीकरणको सकस : अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

धारा १६८ (१) अन्तर्गत बनेको सरकार हुँदा विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइँदैन, यो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य स्पष्ट अल्पमतमा परेसँगै अबको सत्ता समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

सत्ता समीकरणमात्रै होइन आचार्यले तत्कालै राजीनामा नदिए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजसम्मको संसदको जोडघटाउले आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा तीन दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानको सोही धाराको उपधारामा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपर्युक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । कानूनका जानकारका साथै प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने दाबी गरिसकेका छन् । ‘पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीज्यूले मार्गप्रसस्त गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, होइन भने तीस दिनभित्रमा विश्वासको मत लिएर देखाउनुहोस् ।’ अल्पमतमा परेको स्पष्ट भइसकेपछि पनि अटेरी गर्नु नैतिकता नहुने उनले बताए ।

यता, नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिनुनै उपर्युक्त हुने बताए । ‘मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा पर्नुभयो,’ थापाले भने, ‘उहाँले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिएको खण्डमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी परामर्शमा छौं ।’

संविधानका ज्ञाता तथा अधिवक्ता दिनामणी पोखरेलले पार्टी विभाजन भइसकेपछि सोही दिनदेखि गणना गरेर तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी फुटेर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको दिनदेखि तीसदिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘धारा १६८ (१) अन्तर्गत बनेको सरकार हुँदा विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइँदैन, यो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू विश्वासको मत लिने बताइसकेका छन् । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग भइरहेका बेला आचार्यले भने आफू संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

बुधबार, १६ भदौ, २०७८, रातीको ०८:१० बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर