केदार कार्की
प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधि पुरा गरेको छ । सरकारबाट सम्पादन भएका काम र व्यवहारको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नका लागि तीन वर्ष पर्याप्त समय हो । सकारात्मक कोणबाट हेर्दा यस अवधिमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संघीयताको अभ्यासलाई शुन्यबाट यस अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन सरकारले योगदान गरेको छ । निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार बन्यो । प्रतिपक्षीहरु समेतको सहयोगमा संसद राम्ररी चल्यो । सरकारले ल्याएका प्रायः कानूनहरु संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भए । प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत केही संघीयताका आधारस्तम्भहरु निर्माण गर्न हामी सफल भयौं । सरकारले पनि यी विषयमा गम्भीरता देखायो ।
प्रदेश सरकार जुन शक्ति र सामथ्र्यका साथ गठन भएको थियो, उसले धेरै गर्नसक्थ्यो । सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना थिएन । किनभने दुईतिहाई प्रदेशसभा सदस्यहरु सरकारको समर्थनमा थिए । तर, त्यो अवसर सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन । प्रदेश सरकार सरकारजस्तो हुन सकेन । प्रदेशसभा चाहिँ संघीयताको मर्म अनुरुप चलेको मान्न सकिन्छ । जसले प्रदेश सरकारले ल्याएका विधेयकहरु जनताका लागि हुन् भनेर पारित गर्न सबै पक्ष लागिपरे ।
सरकारले प्रदेशसभालाई झुटका पुलिन्दाहरु ल्याएर सुनाउने थलोको रुपमा उपयोग गर्ने प्रयत्न ग¥यो । जनताबीचमा पनि त्यस्तै पुलिन्दा सुनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने उनको नियत देखियो । प्रदेशका जनताको समृद्धिमा ध्यान दिनुको साटो आफ्नै ढङ्ग, आफ्नै रङ्गमा रमाउन खोज्यो । आफ्नो माटो अनुकूल नचलेर संघीय सरकारको एउटा इकाईको हैसियतमा सीमित ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई संघको इकाइ भन्दा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री आदेशपालक जस्तो मात्र देखिए । मुख्यमन्त्रीले समस्याको बेलामा केही तत्परता देखाए पनि समाधानका लागि गम्भीर बनेको देखिएन । संकट समाधानमा गरेको भूमिका मूल्यांकनका मुख्य आधारहरु हुन् । संकटको बेलामा जनताले सरकार भेटेनन् । जनतालाई सरकार देख्नै गाह्रो परो । सेटिङवालाहरु, व्यापारी, बिचौलिया, कागज मिलाएर खानेहरु, पार्टीभित्रको पनि एउटा गुटको मात्र भयो, सरकार । जनताले जस्तै हामीले पनि सरकारको अनुभूति गर्न नपाउने असहज अवस्था महसुस ग¥यौं ।
एकातिर प्रतिक्रियावादीहरुको खेलले अर्कोतर्फ सरकारको व्यवहारले संघीयताको बद्नाम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जनताले संघीयतामा आधारित भएर गाउँमा आएको सिंहदरबारको अनुभूति गर्न नपाउने हो भने ठूलो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्दैन । यो तीन वर्षको एउटा निष्कर्ष भनेको संघीयताको आलोचना बढाउने काममा सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा जनताले प्रदेश सरकारको आवश्यकता महशुस गरेका छन् । प्रदेश बलियो हुँदा साना र मझौला प्रकृतिका योजना र विकास कार्यक्रमका लागि काठमाडांै पुग्नुपर्ने वाध्यता छैन भन्ने सामान्य अनुभूति जनताले गरेका छन् । प्रदेश सरकार हुँदा विकास छिटो आउने रहेछ भनेर हामीले अझ राम्ररी महशुस गराउन खोजेका थियौं । सरकारले केही आशा जगाउने प्रयत्न पनि गरेको थियो । एक निर्वाचन क्षेत्र एक बाटो, सामुदायिक भवन, कुलोपैनी, तटबन्ध आदिको बारेमा सरकारले केही कुरा बोल्यो । तर, व्यवहार त्यस अनुसार भएन । मुख्यमन्त्री बलियो भए प्रदेश बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतामा उहाँहरु चल्न थाल्नुभयो । जसले समस्याहरु थप्ने काम मात्र ग¥यो । तीन वर्षसम्म कतिपय बाटाहरुको ठेक्का लगाउने काम भएका छैनन् । टेण्डर लागेका योजनाहरु सहज रुपमा अगाडि बढेनन् ।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरेको निर्णय र जनतासामु गरेका बाचाहरु अलपत्र छन् । सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बनाउने कुरा गफमै सीमित छ । सरकारले गर्छु भनेको अरु धेरै कुराहरु गरेको छैन । बरु सगरमाथा टिन्स क्लबको नाममा सरकारी भ्रातृ संस्था खोलेर ढुकुटी रित्याउने खेलमा सरकार लागेको छ । अबको ३०–४० वर्षसम्म हामी सत्ता चलाउँछौं भन्ने दम्भले विकास कार्यक्रममा प्रभाव पा¥यो । जनताले आशा गरेको कार्यक्रम सरकारले दिन सकेन ।
सरकार गुट र सेटिङका मानिसलाई पोस्ने काममा व्यस्त भयो । यथार्थ के हो भने २०७६÷७७ को अन्तिममा रकमान्तर गरेर जति पनि बजेटहरु लगियो ती सबै प्रभावशाली मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा गए । त्यो पनि मुख्यमन्त्रीसँग नजिकका मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा । कयौं योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । तर, नियम विपरित लगेका बजेटको तत्कालै भुक्तानी भयो । उपभोक्ता अहिले पनि भुक्तानी नपाएर रुँदै बसेका छन् । सरकारलाई त्यसको पर्वाह छैन । ठेकेदारहरुबाट पिसि लिने ध्यानमा सरकार लाग्दा उपभोक्ताको पीडा सुनिदिने कोही भएन ।
अहिले पनि मुख्यमन्त्री शिलान्यासहरुमा व्यस्त देखिनुहुन्छ । हामीसँग कुरा गर्दा मुख्यमन्त्री बजेट अभाव भएको गुनासो गर्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट ५० प्रतिशत बजेट कटौतीको निर्णय गर्नुहुने कसरी नयाँ योजनाहरुको शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ ? उहाँहरुले चाहेको योजनामा स्रोत अभाव नहुने तर उहाँकै सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरु सञ्चालन गर्न बजेट अभाव हुने कसरी हुनसक्छ ?
मुख्यमन्त्री चिप्लो कुरा गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ । ‘चिप्लो कुरा फुस्रो दाउ’ भनेजस्तै उहाँको व्यवहार छ । मुख्यमन्त्रीले हामीलाई कुनामा बसेको प्रतिपक्षी भनेर पटक–पटक प्रहार गर्ने र हेप्नुभयो । प्रदेशमा हामी थोरै भए पनि सरकारलाई कोट्याउने, झक्झक्याउने, चिमोट्ने, नङ्ग्रयाउने काम गरिरह्यौं । जति झक्झक्याउँदा पनि सरकार सुन्दैनथ्यो । प्रतिपक्षका मानिसहरुसँग उहाँहरुको मन मिल्दैनथ्यो । हामीले भनेका धेरै काम हुँदैनथ्यो । प्रतिपक्षको त के कुरा भो र, सरकारभित्रै रहेका मानिसहरुलाई समेत हेप्नेले प्रतिपक्षलाई के बाँकी राख्यो होला । जसले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिदिन्थे, उनीहरुलाई समेत लाखापाखा गर्नेले प्रतिपक्षमाथि गरेको व्यवहार जो कसैले अनुमान गर्नसक्छ । यसअवधिमा हामीले गरेको महत्वपूर्ण अनुभूति के हो भने यो सरकारले न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गरेन । विपक्षीहरुसँग समन्वय गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कार पनि अनुभव भएन ।
आर्थिक व्यवस्थापन
मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउने प्रयत्नका सम्बन्धमा मिडियाहरुमा प्रशस्त विषयहरु आए । मुख्यमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने हो भने पहिले बडाहाकिमहरु थिए, क्षेत्रीय प्रमुखहरु पनि थिए । संघीयताको आवश्यकता किन पर्यो ? हामीले प्रदेश सरकारमार्फत संघीयताको अभ्यास गरेका हौं । प्रारम्भदेखि नै बजेट निर्माण हुँदा प्रदेशको धरातलमा आधारित भएन । सरकारको सपनाको रुपमा बजेटलाई व्याख्या गरिरहँदा हामीले २५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर लगातार खबरदारी ग¥यौं । सरकारले हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन ।
मुख्यमन्त्रीलाई प्राथमिकतामा राखेर जब बजेट बनायौं हामी त्यहीँ डुब्यौं । आफ्नो हैसियतभन्दा बढ्ता सिंगारपटार गरेर बजेट ल्याउँदै हामीले अहिलेको अवस्था कल्पना गरेका थियौं । हामीलाई थाहा थियो भैंसीलाई जतिसुकै क्रिम पाउडर लगाए पनि एकपल्ट हिलोमा पसेपछि पुरानै स्वरुपमा आउँछ भनेर । प्रदेश सरकार अहिले आफ्नो हैसियतमा आइपुगेको छ । सरकारले बजेट आधा कटौती गर्नुपरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्था धराशायी भएको यो उदाहरण पनि हो ।
कोरोना अवधि
कोरोना महामारीको अबधि त झनै टिठलाग्दो बन्यो । त्यतिबेलाको सरकार र जनताको अवस्था सम्झँदा आङ जिरिङ्ग हुन्छ । कोरोनाको हटस्पट भुल्के भएको बेलामा मुख्यमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्नुभएको थियो । भोजपुरको हतुवागढीमा एकजना संक्रमित भेटिँदा हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुग्नुभयो र फर्किदाँ झुल्केलाई चौतारीको रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । उहाँ जनताप्रति कति गम्भीर हुनुहुुन्थ्यो भन्ने दृष्टान्त हेर्न त्यही घटना काफी छ । कोरोनाकाल सरकारमा हुनेहरुका लागि स्वर्णकाल थियो । जनताको लास बेर्ने कात्रोमासमेत कमिसन लिने ध्यानमा लागेको जनताको अभिभावक बन्ने कुरै थिएन । सुरुवातमा भिडियो कन्फ्रेन्समा सक्रिय हुनुभएका मुख्यमन्त्री महामारी बढेपछि बेपत्ता हुनुभयो । प्रतिपक्षले सरकार खोजिदिनु प¥यो । यी तमाम जनविरोधी र जनउत्तरदायी नहुने कार्यले जनताको नजरमा एउटा पाप नै थियो । दुई तिहाईको सरकार तीन वर्ष पनि राम्ररी चल्न नसक्नु त्यसैको परिणाम हो ।
अबको बाटो
प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले नै आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ । बच्चा नरोएसम्म आमाले पनि दुध खुवाउँदिनन् । संघसँग अधिकार नमागेसम्म प्रदेशले पाउँदैन । सरकार दास मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र अधिकार खोज्नुपर्छ । हामी दास मनोवृत्तिबाट ग्रसित भयौं । के हामी दास नै हौं त ? होइनौं भने प्रदेशलाई बलियो बनाउने, यहाँको विकास र जनताको समृद्धिको खोजी किन गरेका छैनौं ? अधिकारका लागि संघसँग लड्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यसपछि मात्र प्रदेश केही शक्तिशाली बन्छ र विकासको आधार तयार हुन्छ ।
संघबाट अहिले पनि केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास भइरहेको छ । प्रदेशलाई दासको रुपमा र संघको इकाइको रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ । संघ आफू बलियो बन्ने, आफै चलाउन खोज्ने र राजा हुने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो हुँदा पनि प्रदेश सरकारले संघसँग अधिकार खोजेन । केवल आदेशपालक भयो । बरु कतिपय बेलामा प्रतिपक्षले नै प्रदेशको अधिकार खोजिदिने प्रयत्न गरेको छ । धेरै पटक खबरदारी गरेको छ ।
(नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक कार्कीसँगको कुराकानीमा)
