इन्द्रबहादुर आङ्बो
मुलुक संघात्मक ढाँचामा गएपछि तीन तहको सरकारहरु बन्यो । संविधान र त्यस अनुरुप बनेको कानून बमोजिम तीनै तहका सरकारमा अधिकार र वित्तीय स्रोत बाँडफाँडको केही प्रयत्न पनि भयो । वित्तीय स्रोत बाँडफाँडको दृष्टिले हेर्दा तल्ला तहका सरकारलाई जुन ढंगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपथ्र्यो, त्यसका लागि संविधानमै केही संकुचन छ । जसमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि केन्द्रमुखी बनाउने प्रकृतिको प्रावधान राखिएका छन् । यसले तल्ला तहका सरकारलाई बलियो बनाउन दिँदैनथ्यो । तल्ला तहका सरकार जति बलिया भए, त्यति सुशासन सुदृढि हुन्छ र जनताले सरकारको अनुभूति पनि गर्छन् भन्ने मान्यता अपेक्षित ढंगबाट संविधानले ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
सामान्यतयाः स्थानीय तह र प्रदेश आफैं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने केही बौद्धिक तर्कहरु सुनिन्छ । यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । एउटा सरकार बनिसकेपछि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र बलियो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट विषय उठ्नु स्वभाविक हो । तर, हाम्रो संविधान र कानूनले सरकारहरु आत्मनिर्भर हुने, बजेट र खर्च आफैं जुटाउने आधार दिएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रष्ट रुपमा सीमित क्षेत्र मात्र प्रदान गरेको छ । अधिकांश स्रोत केन्द्रीय अनुदानमा आधारित रहने कानून र संविधानको व्यवस्था हो । तल्ला तहहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । विडम्बना भन्नुपर्छ त्यो आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायाँ मात्र बनेको छ । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशको राजश्व, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमता अनुसार राजश्वको बाँडफाँड गर्नेतर्फ आयोगले काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।
प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत यातायातबाट प्राप्त हुने राजश्व (जुन ६० प्रतिशत प्रदेशले पाउँछ) हो । अर्को घरजग्गा करको ४० प्रतिशत, दहत्तर बहत्तर कर (ढुंगागिटी) अहिले विवादित छ र कृषि करबाट हुने आय प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको रुपमा छ । ढुंगागिटीको विषय विवादित छ भने कृषि अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित भएकोले तयसबाट तत्काल आम्दानी हुने सम्भावना छैन । यो अवस्थामा प्रदेशको आन्तरिक ३–४ अर्ब मात्र हुन्छ ।
संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क आम्दानीको १५ प्रतिशतमात्र मात्र प्रदेशलाई बाँडफाँड हुन्छ । यो आम्दानीका आधारमा बाँडफााड गर्नुपर्ने विषय हो । प्रदेशहरुलाई न्यूनतम २५ प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यति भएमा मात्र प्रदेशहरु आत्मनिर्भर उन्मुख हुन्छन् । यो विषय राजनीतिक निर्णयबाट मात्र सम्भव छ ।
प्रदेशको बजेटमा मुख्य स्रोतको रुपमा सःशर्त अनुदान, समानिकरण अनुदान, समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानी मात्र रहन्छ । समानीकरण अनुदान प्रदेशको खर्चको अनुपातमा पाउन सकिएको छैन । प्रदेशहरुलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिएर यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरेको छैन । वित्त आयोगले १३ प्रतिशत आन्तरिक कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय मुलुकमा जिडिपीका आधारमा यस्तो ऋण प्रवाह हुन्छ । हाम्रोमा प्रदेशहरुको जिडिपी मापनको आधार तयार भइसकेको छैन । त्यसैले राजश्वको आधारमा ऋण दिने अवस्था रहन्छ । तर, संयन्त्रको अभावमा यो काम बढ्न सकेको छैन । प्रदेशलाई कानूनी, संवैधानिक र आर्थिक स्रोतका दृष्टिले कमजोर बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा अबुझ तर्क मात्र हो ।
प्रदेशहरुले खुलेर काम गर्न प्रधानमन्त्री सुरुवातबाटै बाधक बन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सुरुवातमै संघीयताको कार्यान्वयन क्रमशः हुन्छ भनेर संघीयताप्रतिको अरुची प्रकट गर्नुभयो । ब्युरोक्र्याटहरुको उच्च तह पनि त्यो मान्यतामा सहमत भयो । परिणामस्वरुप प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने होइन नियमन र नियन्त्रण गर्ने क्रम बढ्यो । त्यसको एउटा उदाहरण प्रदेशमा रहेको उपसचिवसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार ऐनमार्फत केन्द्रमै फर्काइनु हो । यस्ता अन्य कयौं कुराहरु छन् जसले संघीयतालाई बलियो बन्न नदिने प्रयत्न भएको छ । यसले प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने वातावरण तयार पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । संघीयताको मुटु प्रदेश संरचना सरकारको मुख्य नेतृत्वकै अरुचीले प्रदेशहरुलाई बलियो बन्न दिएन ।
प्रदेशले यिनै सीमाहरुभित्र बसेर तीन वटा बजेट बनायो । संघीयताको अभ्यास गरिरहेका भारतलगायतका मुलुकको झैं क्षेत्रअधिकार प्रयोग गर्न सकिएला, संविधान बमोजिम अभ्यास होला भन्ने सोचेर सुरुवाती दिनमा कम ग¥यौं । तर, संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय गरेन । संविधान र कानूनमा तीनै तहले गर्ने कामहरुको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ । केन्द्रले पहिलो बजेट ल्याउँदै ती विषयमाा गम्भीरता देखाएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला र गेम चेञ्जर परियोजना संघले, मध्यम योजनाहरु प्रदेश र साना सबै योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था विपरित संघले स–साना योजनाहरु पनि आफैं सञ्चालन गर्ने अभ्यास थाल्यो ।
पहिलो योजनादेखि नै प्रदेशसँग सडक, खानेपानी, सिंचाईं, जडिबुटी, वनजङ्गल व्यवस्थापन, सहरी विकास आदि काम गर्न गुरुयोजना थिएन । अधिकांश क्षेत्रमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रदेशले गर्ने काम केही थिएन । स्थानीय तह र संघले छुटाएका काम मात्र गर्ने अवस्था थियो । त्यसले गर्दा सुरुवातमै मन्त्री, सांसद र कर्मचारी तथा तलका पहुँचवालाको गोजीबाट योजनाहरु आए । त्यसबाट पर्ने प्रभावको आंकलन गरिएन । पछि प्रदेश सरकारले केही गुरुयोजनाहरु तयार पा¥यो । तर, हामीसँग धेरै दायित्व सिर्जना भइसकेकोले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेन ।
प्रदेशमा अहिले देखापरेको अर्को समस्या भनेको बहुवर्षे आयोजनाहरुको स्वीकृति नै हो । यसले प्रदेशमा ठूलो दायित्व सिर्जना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले यो स्तरको स्रोत जुटाउन अब मुस्किल छ र क्षमताभन्दा बढी बहुवर्षे आयोजना स्वीकृत नगरौं भनेका थियौं । तर, यो विषय मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन सकेनौं या उहाँले बुझ्न चाहनुभएन । स्वीकृत भएर आएको योजना अगाडि बढाउनु हाम्रो दायित्व थियो ।
कुल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा र पूँजीगततर्फको झण्डै ७०–८० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गर्छ । जसले प्रदेशलाई एउटा परिणाम दिने हैशियत राख्छ । जसको पुरा ३ वर्ष मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभयो । परिणाम राम्रो आउँदा त्यसको जस उहाँमै जान्छ । कमजोरी भए जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । समिक्षा गर्दा सो मन्त्रालयले राम्रो गर्न सकेन र कमजोरीहरु धेरै भएको देखिन्छ । अहिले देखिएको गैरबजेटरी खर्च, क्षमतामाथिको बहुवर्षे आयोजना स्वीकृति र वित्तीय अनुशासन बाहिर जाने काम त्यहीबाट भएका छन् । यति धेरै बहुवर्षे आयोजनाहरुको स्वीकृतिका अत्यन्त धेरै दवाबबीच गर्नुपरेको थियो । जसले गर्दा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा केही असहजता देखापरेको छ । बहुवर्षे कार्यक्रम यतिधेरै छन् कि त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ । कर्मचारीहरु पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बाध्य छन् ।
कर्मचारीहरुले यसो नगर्न सुझाव दिइरहेकै हुन्थे । तर, पनि एक क्षेत्र एक सडक, एक पुल, एक सामुदायिक भवन, सिंचाइ, खानेपानी, सडक आदि सबैलाई बहुवर्षे स्वीकृति गर्दै जाँदा चालु वर्षमा सरकारलाई २३ अर्ब हाराहारीमा दायित्व छ । यो वर्ष हामी त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न सक्दैनौं । अर्को वर्षका लागि १४ अर्ब जति दायित्व सरेर जान्छ र करिब २५ अर्ब जति पुग्छ । जुन हाम्रो क्षमताले धान्ने अवस्था छैन । यो दायित्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सिर्जना भएको हो ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट अपेक्षा अनुसार समपुरक अनुदान प्राप्त भएन । गत वर्ष कोभिडका कारण केन्द्रबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको करिब ६ अर्ब हाराहारी रकम आएन । चालु वर्षका लागि आर्थिक मामिलाले २४ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन सिलिङ दिएको थियो । आन्तरिक र भौतिक पूर्वाधारले त्यो सिलिङ विपरित प्रस्ताव पेश गरे । आन्तरिक ६० करोडको साटो १२८ करोड र भौतिकले ७५० करोडको साटो १९०० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम पेश गर्दा दबाब बढ्यो । आन्तरिक ऋण उठाउने विकल्प खोज्नु बाध्यता थियो । त्यति रकम संघ थप अनुदानमा पनि ल्याउनसक्ने अवस्था थियो । गण्डकी र लुम्बिनीले हरेक यस्तो थप बजेट लगिरहेको छ । तर, संघले हाम्रो नेतृत्वलाई ५ अर्ब थप बजेट वा ऋण पनि पत्याएन ।
आफ्नै समिक्षा गर्दा
मैले आफ्नै बारेमा समिक्षा गर्दा दुई कुरा गर्न नहुने रहेछ । क्षमताभन्दा माथिका बहुवर्षे योजना स्वीकृत नगर्ने र सिलिङ भन्दा बढीको योजना स्वीकृत नगर्ने अडान राख्नुपर्ने रहेछ । त्यति गर्दा मन्त्री पद छोड्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । आफ्नै पार्टीको सरकार सफल पार्ने र समन्वय गरेर अघि बढ्ने चाहना मैले राखें । तर, यो मेरो कमजोरी भन्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालय र ममााथि थोपरिएको बाध्यता थियो । १७ वटा गाडी खरिदको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा हाम्रो मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिवको बजेट बनाउने समयमा सरुवा भयो । मुख्यमन्त्रीको त्यो एक्सन मन्त्री पद जुनसुकै बेला खोसिनसक्छ भन्ने सन्देश थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेटको सीमाबाहिर सरकारले ३–४ अर्ब गैरबजेटरी खर्च गरेको छ । त्यो खर्च भौतिकबाट भएको हो । यो वित्तीय अनुशासन अर्थले तोडेको हो कि भौतिक वा अरु मन्त्रालयले ? आर्थिक मामिलाले कहिंकतै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छैन ।
आफूले भनेको हुनैपर्छ भनेर कर्मचारीलाई दवाव दिने अनि कानून विपरित काम गर्न बाध्य पार्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । त्यसरी सरकारले कर्मचारीहरुमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । गैरबजेटरी खर्च गर्ने, दायित्वभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नेतर्फ सरकार उद्यत छ । यो गुट व्यवस्थापन र सरकार टिकाउने प्रयास हो । त्यो महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि पनि स्पष्ट हुन्छ ।
निष्कर्शतर्फ जाँदा पुस महिनासम्म प्रदेश सरकारलाई समस्या नै थियो । पुसपछि सरकारले बजेट संशोधन गर्नसक्थ्यो । अब चालु वर्षको तीन महिना मात्र खर्च गर्ने अवधि छ । वित्तीय दृष्टिले अब सरकारको मुख्य चुनौती टरेको छ । अहिले सरकारको सञ्चित कोष सन्तोषजनक र सन्तुलित अवस्थामै छ । त्यसैले नयाँ योजनाहरु राखिहालियो, जुन गल्ति थियो, नयाँ योजनामा नजाउँ । कम्तिमा चालु प्रकृतिका योजनाहरु, बहुवर्षे आयोजनाहरु, संघबाट हस्तान्तरित योजनाहरु, प्रदेशका सांसदहरुलाई दिने भनिएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बजेटको समस्या हुँदैन । केन्द्रले हस्तान्तरण भएका योजनाहरुमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखौं । त्यसका लागि विनियोजनमा दक्षता जरुरी हुन्छ । सरकारले त्यो दक्षता प्रदर्शन गरोस् ।
जहाँसम्म निर्वाचन क्षेत्र विशेष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बारेमा सिद्धान्ततः म व्यक्तिगत रुपमा विपक्षमा छु । पहिलो वर्षदेखि नै यो नराखौं भन्ने मत राख्दै आएको थिएँ । यो प्रदेशको भन्दा पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । तरपनि बजेट र कार्यक्रममा राखेपछि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्व हो ।
संघबाट आयोजनाहरु हस्तान्तरण हुने तर त्यस अनुरुपको दायित्व बहन नगर्ने एउटा समस्या विगतदेखि नै देखिदैछ । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा राम्ररी प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर जेजति हस्तान्तरित योजना छन्, त्यसको दायित्व केन्द्रले नै लिनुपर्छ । हामीलाई प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदान घट्दै गइरहेको छ । सशर्त अनुदान घट्दा समानीकरण अनुदान बढ्नुपथ्र्यो । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा प्रदेशको सीमित स्रोत साधन उपभोग गर्न सरकारले ठूला कुरा गर्ने होइन, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । आफ्नो औकात अनुसार काम गर्नुपर्छ । गुट व्यवस्थापन, पार्टी विस्तार, संसदमा सन्तुलन कायमका हिसावले विकास बजेटका आश्वासन र त्यसैअनुरुप कार्यान्वयनमा जाने प्रयत्न गर्दा प्रदेश वित्तीय हिसावले ठूलो दुर्घटनामा जान्छ । आगामी बजेट ल्याउँदा सरकारले धेरै मिहेनत गर्नुपर्दैन । अहिलेसम्म सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सारेका योजनाहरु २५ प्रतिशत पनि पुरा गर्न सकेको छैन । आगामी बजेटमा नयाँ केही गर्ने सम्भावना छैन । विगतमा अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता गरेर औपचारिकता मात्र दिँदा पुग्छ । चालु प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा बरु घटाउने हो भने सरकारले परिणाम पनि हासिल गर्छ र बजेट वितरणमुखी पनि हुँदैन । अहिले वितरणमुखी बजेट सोच्नै हुँदैन । अहिले रातो किताबमा २१ हजार आयोजना र कार्यक्रमहरु छन् । त्यसलाई १० हजारमा झार्ने गरी छलफल गरौं । त्यसो भयो भने अहिलेको संकट पनि समाधान हुन्छ र प्रदेशले परिणाम पनि ल्याउँछ ।
(प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोसँगको कुराकानीमा आधारित)
