विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २३ औं सभाले मोरङको गोठगाउँमा तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सभामा कोशी अस्पताललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल बनाउने यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
चालु वर्षको बजेट पारित गर्ने तथा कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिने उद्देश्यले आयोजना भएको सिनेट बैठकमा मेडिकल कलेज सञ्चालन र टिचिङ अस्पताल सम्वन्धी प्रस्तावमा पनि छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री अर्थात् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपतिको निवास बालुवाटरमा शुक्रबार सम्पन्न सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरको छ । सिनेटले विश्वविद्यालयको कार्यकारी पनि परिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रकृया तत्काल थाल्न तथा विराटनगरको कोशी अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यकारी परिषद् गठनपछि सहज हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्नेछ भने कोशी अस्पतालले सहमतिसहितको पत्र मन्त्रालयलाई पठाउने गरी प्रक्रिया निक्र्यौल गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले कोशी अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव टुंगो लगाउने बताइएको छ । सिनेट बैठकले कार्यकारी परिषद्मा डिनहरु मध्येबाट प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र डा.शैलेशमणि पोखरेल तथा शिक्षकमध्येबाट डा.सन्देशदास श्रेष्ठलाई मनोनित गरेको छ ।
पदाधिकारी मनोनयन प्रक्रियामा असहमति
विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा केही सिनेट सदस्यहरुले गम्भीर असहमति राखेका छन् । विश्वविद्यालयले डिनहरुमध्येबाट कार्यकारी परिषद्मा पदाधिकारी मनोनित गर्दा कानूनी व्यवस्था मिचेको असहमत पक्षको आरोप छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै असहमति राख्नुभएको थियो । उहाँले यस पटकको विश्वविद्यालय सभानै बहिष्कार गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालय सभामा ५० प्रतिशतभन्दा कम सदस्यहरुको मात्र सहमति रहेको असन्तुष्ट पक्षको दावी छ । डिनहरु मध्येबाट पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको सदस्य केदार कार्कीले बताउनुभयो । ‘डिनहरु मध्येबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्नुको अर्थ विश्वविद्यालयमा पहिले डिनहरुको नियुक्ति भएको हुनुपर्छ,’ नेता कार्कीले भन्नुभयो ‘चार जना डिन हुनुपर्ने विश्वविद्यालयमा एक जना मात्र हुँदा कसरी डिनहरुमध्येबाट नियुक्त भएको मान्न सकिन्छ ?’
यसअघि डिनमध्येबाटै बिजुकुमार थपलिया कामु उपकुलपति नियुक्त भइसकेपछि तीन जना डिन खाली भइसकेको अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिको पछिल्लो अभ्यास नै गलत भएको कार्कीको भनाई छ । खाली भएको दुई महिनाभित्र डिन नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि विश्वविद्यालयले ६ महिनासम्म डिन नियुक्ति नगरी स्वार्थपूर्ण ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप उपकुलपतिमाथि लागेको छ ।
बालुवाटारमा बैठक, तर जुमबाट सम्वोधन
यसपटक सम्पन्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बैठकको रमाइला किस्साहरु बाहिर आउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसहित बालुवाटारका ७६ जनामा कोरोना संक्रमण भएको बेला असोज २२ गते बिहीबारका लागि ३२ औं विश्वविद्यालय सभा आयोजना गरिएको थियो । विश्वविद्यालय सभामा ६५ जना सहभागी हुनुपर्ने थियो ।
त्यसका लागि विराटनगरबाट २६ जना काठमाडौ गएका थिए । केही सदस्यहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जस्तै भर्चुअल माध्यमबाट बैठक राख्न र आ–आफ्ना ठाउँबाटै बैठकमा सहभागिता जनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उपकुलपति प्रा.डा. यादवराज बालुवाटारमा कुलपतिले समय दिएको भन्दै काठमाडांै जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कुलपतिको निम्तो अनुसार सिनेटरहरु काठमाण्डौ पनि पुगे । तर, २२ गतेको विश्वविद्यालय सभा अचानक स्थगित भयो र २३ गतेका लागि सारियो । सिनेटरहरु विश्वविद्यालयकै खर्च र व्यवस्थापनमा काठमाडौंमा बसे । २३ गते शुक्रबार बैठकमा सहभागी हुनुअघि बालुवाटारमा आयोजित विश्वविद्यालय सभामा १५ जनाका लागि मात्र प्रवेश खुला गरियो । बैठकमा भाग लिन गएका सबैलाई बालुवाटार प्रवेश दिइएन । उनीहरु बाहिर होटल वा घरमै बसे ।
बालुवाटारमा प्रवेश पाएका सबै १५ जनाको बीचमा पनि कुलपति अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुभएन । उहाँले बालुवाटारको सभाहलमा भेला भएका सिनेटरहरुलाई ‘जुम एप’ मार्फत सम्वोधन गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालय सभाका सम्वन्धमा असन्तुष्ट भएकाहरुले जुम मार्फत नै बैठकमा सहभागीता जनाउनु पर्ने थियो भने बालुवाटार भित्र जानैपर्ने वाध्यता के थियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । ‘हामीले टियुले जस्तै जुमबाटै सभा सञ्चालन गरौं भनेका थियौं, तर उपकुलपतिले मान्नुभएन, उहाँलाई बालुवाटार नपुगी चित्तै बुझेन,’ काँग्रेस नेता कार्कीले भन्नुभयो ‘बालुवाटारमा बसेर पनि जुममै बैठक गर्नुथियो भने अनावश्यक रुपमा विश्वविद्यालयलाई व्ययभार गराउने काम किन भयो हामीले प्रश्न गरेका छौं ।’
बैठकमा सहभागी एक सिनेट सदस्यले भन्नुभयो ‘सभामा दुई वटा हलहरु प्रयोग भएको थियो । जहाँ एउटामा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो भने अर्को हलमा हामी सिनेटरहरु थियौं ।’ सभामा भाग लिन काठमाडौ पुगेका सिनेटरहरु कोही बालुवाटारभित्र सहभागी भए, कोही होटलबाट जुममार्फत भाग लिए भने कतिले विरोध र असहमति राखेर सहभागिता जनाएनन् ।
अनुसन्धान केन्द्रको डिपिआर गर्ने
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले ३२ औं सभामा अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने नीति पेश गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षा तथा अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने नीति अनुरुप चालु आवभित्र गोठगाउँमा नमुना अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र त्यसका लागि डिपिआर सम्पन्न गरी आगामी वर्षदेखि केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव सभामा पेश भएको छ ।
विश्वविद्यालय सभाले नेपाल सरकारबाट शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० मा भएको संशोधनका कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ (संशोधन सहित) को खण्ड (क) सांगठनिक तथा शैक्षिक नियमावली, खण्ड (ख) सेवासम्बन्धी नियमावली र खण्ड (ग) वित्तीय व्यवस्था नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) मा संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
