विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुसँग सम्पर्क र परामर्श गरी दैनिक अभिलेख राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपनि त्यसको पालना नभएको गुनासो आउन थालेको हो ।
विराटनगर ३ स्थित पोखरीयामा कोरोना संक्रमणपछि घरमै आइसोलेसन बस्नुभएका संक्रमितले संक्रमण भएको १५ दिन विराटनगर महानगरपालिकाको टोलीले एक पटक सम्पर्क गर्नुबाहेक कसैले पनि स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी नलिएको र उपचारमा समन्वय नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले अदालतले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुका लागि सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामको बारेमा स्पट निर्देशन दिएपनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी अदालतको अबहेलना गरेको बताउनुभएको छ ।
‘मलाई कोरोना संक्रमण भएपछि म घरमै आइसोलेसन बसेको छु र हाम्रो परिवारका सात जना संक्रमित भएर तीन घरमा आइसोलेसन बस्यौं,’ संक्रमितले भन्नुभयो ‘हाम्रो रिपोर्ट आएको ८ दिनका दिन विराटनगर महानगरपालिकाबाट औषधिको एउटा पोको ल्याएर छोड्ने काम बाहेक न एक पटक कस्तो छ भनेर सोध्ने काम भयो न त स्वास्थ्य परामर्शनै दिइयो ।’ उहाँले राज्यले यस्तो महामारीको बेलामा नागरिकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा र हेरबीचार पनि नदिएकोमा दुःख लागेको भन्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गनुृभएको छ ।
प्रदेश १ भरी झण्डै ६ सय संक्रयिमतहरु होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । तिमध्ये करिव ४ सय जना विराटगनर महागनरपालिकाकै छन् । उनीहरु मध्ये धेरैले स्वास्थ्य उपचारका सम्वन्धमा सरकारबाट आवश्यक परामर्श नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । विराटगनर ३ मा होम आइसोलेसनमै रहनुभएकी विराटनगर ८ संक्रमित भीमकुमारी गौतमले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सरकारी चिकित्सकले सम्पर्क नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘लामो समय होम आइसोलेसनमा बसेपछि परीक्षण गराउँदा फेरी पनि मेरो पोजेटिभ नै देखिएको छ, यति लामो समयसम्म स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर कसैले सम्पर्क गरेका छैनन् ।’ चिनेजानेका चिकित्सकसँग आफैंले नियमित सम्पर्क गरेर समस्या र उपचारको बारेमा परामर्श भने गरिरहेको भन्दै उहाँले सबैको डाक्टरसँग पहुँच नहुने भएकोले सरकारले नै बिरामीलाई सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
स्थानीय सरकार केवल स्वाब संकलन गर्ने र कोरोना परीक्षण गर्ने काममा मात्र लागेको भन्दै होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुले परीक्षणसँगै पहिचान भएका संक्रमितका लागि उपचारको आवश्यक प्रवन्ध गर्ने र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई चिकित्सकीय परामर्श दिने दायित्व बिर्सर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेशको बुँदा नं. ४ मा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुका लागि सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको काम कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
अदालतले ‘होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुका लागि तीनिहरुको स्वास्थ्य स्थितिको अद्यावधिक जानकारी लिई आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र र सूचना प्रणाली स्थापना गर्नु र निजहरुसँग चिकित्सकले सम्पर्क र परामर्श गरेको दैनिक अभिलेख अद्यावधिक राख्नु’, भनि स्पष्ट भाषामा निर्देशन गरेको छ । तर होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुले भने त्यस्तो कुनै परामर्श सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
विराटनगर ३ का सीताराम दाहालले संक्रमणपछि अक्सिजन र भेन्टिलेटर सेवासम्म पाउन नसकी मृत्युवरण गर्नुपरेपछि उहाँकी छोरी निलिमा दाहालले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । दाहाल स्वयं होम आइसोलेसनमा बसेको र अदालतले उहाँले चाहेमा मात्र होम आइसोलेसनमा राखी दैनिक चिकित्सकले सम्पर्क र परामर्श दिन तथा त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्न आदिेश दिएको थियो । प्रदेश सरकारले उहाँलाई समेत एकपल्ट पनि सम्पर्क गरेको छैन ।
‘जुन समस्या र कमजोरी औंल्याउँदै मैले अदालतमा रिट निवेदन दिएँ र अदालतबाट जस्तो आदेश आयो त्यस अनुसार सरकारले काम नै गरेन,’ दाहालले भन्नुभयो ‘सबैजनाले निजी चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न र परामर्श गर्न सक्दैनन् भनेरै आदालतबाट यस्तो आदेश भएको हो तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन स्वयं मलाई त सम्पर्क गरेको छैन भने अरुलाई गरेको होला भनेर कसरी विश्वास गर्नु ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित तथा लकडाउन र अस्पतालहरुको अन्य सेवा बन्द रहेको अवस्थामा नगरबासीहरुलाई नियमित परामर्श सेवाका लागि चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीहरुको टिम सक्रिय बनाएको छ । डा. प्रज्वल खतिवडासहित स्टाफ नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना संक्रमितको स्वाब संकलनदेखि अन्य परामर्शको काममा परिचालन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
डा. खतिवडाका अनुसार होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुको नियमित स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न र परामर्श दिनका लागि केही दिन अघिबाट चार जना स्टाफ नर्सहरुलाई परिचालन गरिएको छ । ‘हामीले चार जना स्टाफ नर्सहरुलाई होम आइसोलेसनमै बसेकाहरुसँग सम्पर्क र परामर्शका लागि खटाइसकेका छौं, उनीहरु प्रत्येकले दैनिक एक एक सय जनालाई टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेका छन्’, डा. खतिवडाले भन्नुभयो ‘धेरै बिरामीहरु छन् संक्रमित बाहेक अरु धेरैले पनि फोन गर्नुहुन्छ म सबैको फोन रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छु त्यसैले सबैलाई मैले नै फोन गर्न सक्दिन तर स्टाफ नर्सहरुले सम्पर्क गरेर गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरुको बारेमा मलाई जानकारी दिनुहुन्छ र थप उपचारको प्रवन्धका लागि मैले ध्यान लिइरहेको हुन्छु ।’ उहाँले फोन नै नगरेको भन्ने कुरा होइन तर कतिपय छुटेको हुनसक्ने भएकोले परामर्श सेवालाई थप चुस्त बनाउने पनि बताउनुभएको छ । डा. खतिवडाले ‘होम आइसोलेसनमा बसेका तर समस्या बढ्दै गम्भीर भएका थुप्रैलाई हामीले अस्पताल पठाएका छौं, प्रसुतिका लागि एक जना हाम्रै सम्पर्कबाट धरान जानुभएको हो त्यसैले हामी सम्पर्क र परामर्श सेवामै खटिएका छौं ।’
उच्च अदालतल विराटनगरले भदौ ८ गते कोरोना संक्रमितहरुको उपचार सेवा, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था, भेन्टिलेटर लगायत प्राविधिक सेवा, परीक्षण र द्रुत रिपोर्ट दिने व्यवस्था, मृतकको अन्तयष्टिमा परिवारको सदस्य उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था आदिका लागि अन्तरिम आदेश मार्फत तीनै तहको सरकारका लागि १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।
