आइसोलेसन अभाब नभएको भन्दै मन्त्रालयले अदालतलाई नै ढाँट्यो

विराटनगर । आइसोलेसन वेडको अभावमा कोरोना संक्रमितहरु चाहेर पनि आइसोलेसन सेन्टरमा जान नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च अदालत विराटनगरलाई झुठो विवरण उपलव्ध गराएको पाइएको छ ।

सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको एउटा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो । मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की उपस्थित हुनुभएको थियो । त्यस क्रममा सचिव कार्कीले कोरोना संक्रमितको उपचारको प्रवन्ध राम्रो भएको र आइसोलेसन वेडको अभाव नभएको जानकारी अदालतलाई गराउनुभएको थियो ।

प्रदेश १ मा अहिले पनि होम आइसोलेसन बाहेक ६८७ जना संक्रमित घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । विराटनगर महागनरपालिकाले भने ५०० जना होम आइसोलेसनमा बसेको जनाएको छ । ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु घरमै बस्न वाध्य भएको र न्यूनतम उपचार तथा चिकित्सकीय परामर्श सेवासमेत नपाएको अवस्थामा अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी झुठो विवरण दिएपछि उच्च अदालत विराटनगरले पनि सरकारलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतले बिरामीको चाहनामा होम आइसोलेसनमा बस्न दिएपनि नियमित चिकित्सकसँग सम्पर्क र परामर्श गर्नुपर्ने र त्यसको दैनिक विवरण अद्यावधिक राख्ने प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको स्वास्थ्य स्थितिको अद्यावधिक जानकारी लिई आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र र सुचना प्रणाली विकास गर्नु साथै निजसँग चिकित्सकले सम्पर्क र परामर्श गरेको दैनिक अभिलेख राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कोभिड १९ संक्रमण भएको आशंका भई परीक्षण गर्न चाहेमा उनीहरुको परीक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि एकीकृत फोन कल सेन्टर स्थापना गरी नागरिकस्तरमा जानकारी गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । अन्य रोगका बिरामीले अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि उपचार पाउन नसक्ने अवस्था रहेकोले बिरामीका लागि आवश्यक सेवा कुन अस्पतालमा छ रेफर गर्दा अस्पतालको नाम तोकेर मात्र गर्न पनि उच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै घरमै आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या भई अस्पताल लैजाने सवारी साधन खोज्दाखोज्दै मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन विशेष एम्बुलेन्स सेवा र सो को सम्पर्क नम्बर नागरिकलाई प्रवाह गर्न तथा उक्त सेवा प्रवाह गर्न सरकारहरुबीच र निजी क्षेत्रसँगसमेतको साझेदारीमा गर्न सक्ने तर्फ काम भएको विश्वास गर्दै अदालतले नभएको अवस्थामा व्यवस्था गरी अदालतलाई जानकारी दिन निर्देशन गरिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनमा माग गरिएको अधिकांश विषय समेटेर ९ पेज लामो आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा संविधानको धारा १६ मा नागरिकको बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था भएकोले उपचार नपाई मृत्यु हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै उपचारको आवश्यक प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गएको र समुदायस्तरमा फैलिएकोले अनुपातका आधारमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आवश्यकता अनुसार परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, तथा रोगबाट ग्रसित सामान्य विरामीलाई समेत तत्काल अस्पतालमै उपचार गर्ने व्यवस्था स्थापना गर्नु गराउनु भनि आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विभिन्न तहका सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय अभाव रहेको भन्ने रिट निवेदकको दावी रहेकोले अहिलेसम्म भएका बैठक र निर्णयको बारेमा जानकारी दिन पनि अदालतले निर्देशन गरेको छ । अदालतले कोरोना संक्रमण भएका लक्षणयुक्त र लक्षण नभएका तथा गम्भीर बिरामीहरुको वर्गिकरण गरी उपचारको प्रवन्ध मिलाउन, बिरामीका परिवारले संक्रमितसँग भेटघाट गर्न वा नियमित जानकारी लिनपाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै सिसिटिभी वा अन्य प्रविधि मार्फत भेटघाटको वातावरण बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी विराटनगर ३ का सिताराम दाहालको साउन २८ गते आवश्यक उपचार नपाएकै कारण मृत्यु भएपछि उहाँकी छोरी निलिमा दाहालले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका लगायत विभिन्न आठ सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले सोमबार विपक्षी प्रतिनिधिसँगको छलफल पश्चात प्रदेश सरकारसहित विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।