विराटनगर । सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने अधिकार अब प्रदेश सरकारले नै पाउने भएको छ । आगामी वैशाख १ देखि साउन १ सम्म सबै प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ गर्ने निर्णय भएको हो ।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातै प्रदेशका यातायातसम्बद्ध मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सबै प्रदेशबाट जारी हुने सवारी चालक अनुमति पत्रमा एकरुपताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रको ढाँचा समेत तयार पारेको छ । अहिलेसम्म छाप्न बाँकी सवारी चालक अनुमति पत्र भने यातायात व्यवस्था विभागले नै छाप्नेछ ।
सवारी चालक अनुमति छपाई प्रदेशबाटै गर्नुका साथै ईम्बोष्ड नम्बर जडानलाई तीव्रता दिनेसमेत निर्णय भएको छ । यो निर्णयले यातायात क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा दर्विलो हुन प्रदेश मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई, वितरण, इम्बोस्ड नम्बर जडान, व्लुबुकको डिजिटलाईजेसन, विद्युतीय भुक्तानी लगायत आवश्यक विषयमा सहयोग हुँदै आएको बताए ।
बैठकले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशहरूबीच नीतिगत समन्वय गरी एकरुपता गर्न प्रदेश सरकारको सहभागितामा संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी यातायात क्षेत्रमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र आगामी चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रारम्भमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र–‘ईडीएल’ मा यो लागू हुने र क्रमशः भुक्तानीका सवै क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसहित सबै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरु सहभागी थिए ।
