विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानब तस्करी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा छ । सरकारको अनुमतिविना विचौलियाको योजनमा गत कात्तिक ११ गते जापान हिँडेका अधिकारीसँगै तीन जना व्यक्ति नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेका थिए । जापातको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले उनीहरुलाई डिपोर्ट गरेपछि सो प्रकराणमा अधिकारीसहित ९ जना पक्राउ परेका थिए ।
टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै अधिकारी जापान उडेका थिए । उनीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले मानव तस्करी, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, सरकार र महान्यायाधीवक्ताको दबाबमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि अधिकारी थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
अधिकारीले आफैं पनि विचौलियाकै पैसामा जापान जान खोजेको र आफ्नो पासपोर्ट उनीहरुलाई नै बुझाएको स्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो टिकट, भिषा र जापानको खाने तथा बस्ने व्यवस्था पनि उनीहरुले नै मिलाएको बयान दिएको अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा पनि उल्लेख छ । अधिकारीलाई बिचौलियासँग जोड्ने एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका गोपाल भनिने योगराज गौतमसहित तीन जना भने अझै फरार छन् ।
अधिकारीसँगै जापान जान विचौलियालाई जनही १० लाख हाराहारी रकम बुझाएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटाविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरुकै पैसामा जापान जाने अधिकारीले भने उन्मुक्ति पाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
प्रहरी अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरुलाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरि अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले संबिधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्दारा बदर गर्न त्रिपाठीले रिटमा माग गरेका छन् । उनले अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरि प्रभावकारी अभियोजन गर्नु भनि परमादेशसमेतको माग गरेका छन् ।
