विराटनगर । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धि ऐनसहितका केहि कानुन संशोधन गर्दा तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो ।
कार्कीले प्रदेशसभामा रहेका दलका नेताहरुलाई सुविधा दिनेगरि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेको भन्दै तत्कालिन प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतुकमार कार्की, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले आपत्ती जनाएका थिए ।
राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्नेगरि र प्रदेशको बद्नाम गर्नेगरी सरकारले नेताहरुलाई सुविधा दिन लागेको भन्दै विरोध गर्ने एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गाडी सुविधा दिएको छ । कानुन अनुसार कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने थापालाई सुरक्षा चुनौतिको नाममा गत असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गाडी, चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा दिएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेताहरुलाई अतिरिक्त सुविधा दिने विषय उल्लेख थिएन । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐनमा रहेको पदाधिकारीको परिभाषमा प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरु थप गरिएको थियो ।
उनीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा दिन अनुसुची संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सरकारले अनुसुची संशोधन गरिसकेको थिएन । ऐन संशोधन गर्नुको कारण सुविधा दिने प्रयास भएको भन्दै एमालेले चर्को विरोध गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले लिखित पत्र नै सरकारलाई पठाएर अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।
‘प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नु भएको अध्यादेश कुनै पनि हिसावले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’ कार्कीले मुख्मन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘…तसर्थ प्रदेश सरकारको सिफारिसमा २०८०÷१०÷०६ गते जारी भएको अध्यादेश कुनै अर्थमा मुल्य मान्यता र आवश्यक्ता अनुरूप नदेखिको साथै यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने समेतको परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु ।’
दलका नेता कार्की मात्र हैन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए भने नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
माघ १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेशसभाको पदाधिकारी थपेर सेवा सुविधा दिन सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनक विषय भएको बताएका थिए । ‘प्रदेश खारेजीको विषय उठाउँदै प्रदेशसभामाथि चारैतिरबाट हमला भइरहेका बेला प्रदेश संरचनालाई थप बद्नाम गराउने काम भयो’ उनले भनेका थिए, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बेला नेतालाई सुविधा दिनु गलत रहेकोले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दलहरु मात्र नभएर काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । केदार कार्कीको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि सो ऐनको पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले ब्युँताएको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।
गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय सुरक्षा चुनौतिको आधारमा गरेको दावी मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छन् । ‘सुरक्षा चुनौतिको आधारमा गाडी दिने निर्णय गरिएको हो’ सरकारको गैरकानुनी निर्णयको बचाउ गर्दै उनले बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारबीच भने, ‘अन्य नेताहरुमा पनि चुनौति देखिएमा सरकारले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’
सुरक्षा चुनौतिको आधारमा थापालाई गाडी उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले दावी गरेको भएपनि सुरक्षा समितिले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण सुरक्षा समितिले गर्ने गर्दछ । तर, सुरक्षा समितिमा त्यस्तो निर्णय भएको छैन । कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले थापालाई सुरक्षाको कुनै थ्रेट नरहेको बताए ।
‘थापालाई कुनै सुरक्षा थ्रेट रहेको अवस्था छैन’ डिआईजी खापुङले भने, ‘दलको नेता भएकोले सामान्य चुनौति हुनसक्छ । तर, अतिरिक्त सुरक्षा थ्रेट छैन ।’ आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी सुरक्षा निकाय र सुरक्षा समितिमा पनि थापाले नदिएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सबै दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरि कानुन नै संशोधन गरेको थियो । तर, अनुसुचीमा संशोधन नगरी गाडी सुविधा दिएपछि त्यहाँको सार्वजनिक लेखा समितिले गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । सो निर्देशनपछि सबै नेताले गाडी प्रदेशसभामै फिर्ता गरे ।
यसैगरी अघिल्लो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडीसहितको सुविधा दिने निर्णय गरेकोमा उच्च अदालत सुर्खेतले त्यसलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कानुन नभएको भन्दै सुविधा दिने निर्णयमाथि रोक लगाएको थियो ।
