बिक्रम लुइटेल
संघीय सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । योसँगसँगै संघ र प्रदेश सरकार पनि काम चलाउमा परिणत भएको छ । पछिल्लो समयमा गठबन्धन सरकार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बन्यो । तर कतिपय सरकारका मन्त्रीहरु हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो अब जिन्दगी नै यही हो, भने जस्तो । त्यहीमाथि सचिवालय र त्यसका आसेपासेलाई त यही नै हो अन्तिम पटक भन्ने लागेको छ । मैले यहाँनेर प्रसँग उठाउन खोजेको विषय आफ्नै नजिकको प्रदेश सरकार हो ।
यो मंसिरमा चुनाव हुँदै गर्दा यो सरकार पनि एक वर्ष पुग्नेछ । अब यो बिचमा द्रुत गतिमा कामहरु पनि हुनेछन् । खास गरेर नियुक्तिसँग जोडिएका र छिटो छिटो रकम सक्ने खालका योजनाले प्राथामिकता पाउने छन् । यसको लक्षण केही दिनअघि बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयबाट पनि थाहा हुन्छ । अब बजेट कार्यान्व्यनका लागि र छिटो अगाडि बढाउन चाहिने नचाहिने कार्यविधि र निर्देशिकाहरु बन्नेछन् । नेकपाको विभाजन हुँदै एमालेसमेत विभाजन हुँदा भविष्यमा समेत संसद हुने छाटँकाट नदेखिएकाहरु मन्त्री भएको परिवेशमा अबको तीन महिना यिनीहरुका लागि छटपट र बेचैन हुनेछ । प्रदेशमा बलियो र ठुलो पार्टी भएर पनि सरकारको गतिविधिको बारेमा जानकारीविहीन जस्तै बनेको एमालेले पनि अब तीन महिना खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । छटपटी र बेचैनमा भएका कतिपय मन्त्रीहरु यतिखेर कसरी योजना कार्यान्व्यन भन्नेमा लाग्नेछन् ।
यस्ता गतिविधिहरु देखिसकेका छन् । सरकार नासु र खरदार चलाउँदै छ । मन्त्रीको सचिवालयलाई सहयोग नगर्ने साना कर्मचारीहरु आतंकित अवस्थामा छन् । बिना कारण मन्त्रालयका उपसचिव सरुवा हुदैँछन् । यसले के देखाउँछ भने, छटपटी र वेचैन सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको लस्कर लागेपछि प्रदेश खारेजीको आवाजहरु पनि उठे । यो परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा अहिलेको पिरियडमा प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयहरु जनतामुखी भन्दा पनि चुनाव खर्चमुखी हुनेछन् । त्यसैले पनि अनावश्यक रुपमा हुने खेलो फड्को अर्थात अर्थ आउने खालका गतिविधि रोक्न र त्यसको खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
हुन त हाम्रा देशका पार्टीहरुका नेताहरुका यस्ता कुरामा कमै ध्यान जान्छ । सुशासन र समृद्धिका मुद्धा मुखमा मात्रै सीमित हुन्छन् । त्यसैले सत्तामा भएकाहरु कति अनुशासित हुन्छन्, त्यसैमा अहिलेको अवस्था निर्भर हुन्छ । मधेश प्रदेशको साइकल काण्डबाट झस्किएका कर्मचारीहरु पनि हतार र छिटोछिटोमा काम गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । तर पनि संभावनाहरु अधिक छन् । प्रदेशमा पनि यस्तो सम्भावनाका ढोकाहरु जीवितै छन् ।
भर्खरै पारित भएको बजेटका कतिपय शिर्षकहरुले सरकारका मन्त्रीहरुलाई छिटोछिटो काम गर्ने र चुनाव खर्च जुटाउन सहयोग गर्ने खालको पनि छ । प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको बजेटको छिद्रहरु धेरै छन् । यसले पनि महत्वपूर्ण निर्णय भन्दा पनि बजेटमा चलखेल गर्ने अवस्था आउँछ । काम चलाउ सरकार भइसकेपछि महत्वपूर्ण निर्णय नहुन भन्ने खबरदारी आइनै रहन्छ । तर प्रदेशमा भने महत्वपूर्ण निर्णय होइन, महत्वपूर्ण द्रव्य आउने निर्णयको खतरा चाहिँ छ ।
