दिनेश लामा
श्रीलङ्काको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त छ । जसका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले देश छाड्नुप¥यो । नयाँ नेतृत्वलाई पनि त्यहाँको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कम चुनौती छैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि श्रीलङ्कासित तुलना गरेर हेर्ने गरिएको छ । नेपाल श्रीलङ्कातर्फ उन्मुख छैन भन्ने विश्लेषणसमेत दह्रो रूपमा गर्न थालिएको छ ।
तीन वर्षअघि भेनेजुएलाले पनि यस्तै प्रकारको सङ्कट बेहोर्नुप¥यो । अस्थिर राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाका कारण त्यहाँ ठूलो आन्दोलन भयो । गलत अर्थनीति र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र धाराशायी भएको हो । त्यहाँको सरकारले मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलन गर्न सकेन । त्यसकारण भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटमा छ ।
सोमालिया, बुरुन्डी, मोजाम्बिक्यू, मन्डेस्कार, इथोपिया, कङ्गोलगायतका देश अभाव र भोकमरीले ग्रसित छन् । यी देशको अर्थतन्त्र अति जोखिममा छ । साथै यी देश विश्वकै गरिब देशमा पर्दछन् । त्यसैगरी दक्षिणी सुडान, माली, युगान्डा, रुवान्डा जस्ता देशमा आन्तरिक युद्धका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र थिलथिलिएको छ ।
नवमाक्र्सवादी समाजशास्त्री इम्यानुअल वालेस्ट्राइनका अनुसार यी देश विश्व–व्यवस्थाको पृष्ठ क्षेत्रमा पर्ने देश हुन् । उनको विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तले विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटा संरचना मानेर त्यसमा संलग्न प्रत्येक देशबीचको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दछ ।
वालेस्ट्राइनले भनेको विश्व–व्यवस्था वास्तवमा पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्था हो । विश्वव्यापी अन्तरदेशीय आर्थिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने नवीन सिद्धान्तका रूपमा पनि विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तलाई लिइन्छ ।
विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तले विश्वका अस्तित्वमा रहेका देशहरूबीचको व्यापार र विनिमयलाई आधार मानेर प्रत्येक देशले सञ्चिति गरेको पुँजीका आधारमा ती देश धनी र गरिबमा वर्गीकृत गर्ने गर्दछ । धनी र गरिब देशबीचको आर्थिक सम्बन्धको विश्लेषण गरी यस सिद्धान्तले विकसित पुँजीवादी देशलाई केन्द्रक्षेत्रीय, विकासशील देशलाई अर्धपृष्ठक्षेत्रीय र अविकसित देशहरूलाई पृष्ठक्षेत्रीय देशमा वर्गीकरण गर्दछ । यसको मतलव विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, भारत जस्ता देश केन्द्रक्षेत्रीय देशमा पर्दछन् भने नेपाल, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान तथा माथि उल्लेखित अफ्रिकन गरिब देशहरू पृष्ठक्षेत्रीय देशमा पर्दछन् ।
वालेस्ट्राइनका अनुसार, सोह्रौँ शताब्दीदेखि पश्चिमी युरोपका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरू विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र क्षेत्रमा रहेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिका र जापान पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाका केन्द्रक्षेत्रमा पुगे । वालेस्ट्राइनको निष्कर्ष के हो भने हालको पुँजीवादमा आधारित विश्व–व्यवस्थाको उदय र यसको विकास पाँच सय वर्षअघि युरोपबाट भएको हो र विगत ७० वर्षदेखि यसको केन्द्रक्षेत्र अमेरिकामा स्थानान्तरण भएको छ ।
पुँजीवादी विश्व–व्यवस्थामा केन्द्रक्षेत्रीय देशले पृष्ठक्षेत्रीय देशबाट सस्तोमा श्रम र कच्चा पदार्थ आयात गर्दछन् र त्यसबाट उत्पादित वस्तु पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूमा महँगोमा निर्यात गर्दछन् । केन्द्रक्षेत्रीय र पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको यस प्रकारको निरन्तरको असमान आर्थिक सम्बन्धले पृष्ठक्षेत्रको अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर र केन्द्रक्षेत्रको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जान्छ । जसको परिणाम पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी बन्दै जान्छ ।
विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रको २४.०८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि चीनले १५.१२ प्रतिशत ओगट्छ । त्यसैगरी, जापानले ६.२ प्रतिशत, जर्मनीले ४.५६ प्रतिशत र भारत ३.२८ प्रतिशत हिस्सेदारसहित विश्व अर्थतन्त्रको पाँचाँै स्थानमा रहेको छ । कुनै बेला विश्वको साम्राज्य बनेको बेलायत अहिले ३.२६ प्रतिशतको हिस्सेदारसहित विश्व अर्थतन्त्रको छैटौँ स्थानमा छ ।जम्मा १९० देशहरूको तथ्याङ्क उल्लेखित उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ०.०३ प्रतिशतको हिस्सासहित विश्व अर्थतन्त्रको १०३ औँ स्थानमा छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत १६८ कमजोर देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.०४ प्रतिशत मात्र योगदान पु¥याएको देखिन्छ । यसको मतलव विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका केही सीमित देशहरूले लगभग ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेका छन् । वालेस्ट्राइनका अनुसार यी ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू केन्द्रक्षेत्रीय देश हुन् भने १६८ भन्दा बढी साना अर्थतन्त्र भएका कमजोर देशहरू पृष्ठक्षेत्रीय देश हुन् ।
पृष्ठक्षेत्रीय देशको अर्थतन्त्रमा केन्द्रक्षेत्रीय देशहरू हाबी हुने गर्दछन् । ती देशहरूबीचको आयात र निर्यातको अनुपातमा तथा व्यापार घाटामा फराकिलो अन्तर हुन्छ । यो बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । भारत र नेपालबीचको व्यापार विनिमयलाई हेर्दा हुन्छ । नेपालको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापारमा मात्र नेपाललाई १३ खर्ब घाटा भएको छ । कृषिप्रधान देश भनिरहँदा नेपालले भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ ।
४५ वर्षअघिको नेपालको वैदेशिक व्यापारको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९७५÷७६ मा करिब एक अर्ब ८१ करोडको आयात र एक अर्ब १९ करोडको निर्यात हुन्थ्यो । त्यति बेलाको व्यापार घाटा करिब ६२ करोड थियो । आयात र निर्यातको अनुपात १.५ ले मात्र अन्तर थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आइपुग्दा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । यो तथ्याङ्क निर्यातको १३ गुणाले आयात बढी हो । यस्तो अवस्था भनेको कुनै पनि देशका लागि जोखिम र संकटोन्मुख अर्थतन्त्र हो । नेपाललगायत आम पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूले भोगिरहेको अवस्था पनि झन्डै यही हो, अवस्था यस्तै–यस्तै हो ।
कुनै पनि देशको निर्यातको अनुपातमा आयातको दर बढ्दै जानु भनेको त्यो देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी हुँदै जानु हो । यही प्रक्रिया निरन्तर अघि बढेमा कुनै दिन त्यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी रितिन्छ । त्यो देशसंग अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदैन । हाल यो परिस्थिति श्रीलङ्काले भोग्दै छ । समाचारहरूका अनुसार, श्रीलङ्काले कागज आयात गर्न नसकेर बोर्ड परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकेन । इन्धन भर्न हप्तौँ लाइन बस्नुप¥यो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन ।
पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूले चाहेर मात्र यस प्रकारको जोखिम अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रक्षेत्रीय देशहरूमा पुँजीको केन्द्रीकरण भइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ४० प्रतिशत पुँजी अमेरिका र चीनमा जम्मा भएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यी देशकै सेयर छ । यी केन्द्रक्षेत्रीय देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरिब देशका नाममा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता तथा ऋणले मात्र ती पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन । त्यसका लागि एकल पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा केन्द्र क्षेत्रका पुँजीवादी देशहरूको ठूलो प्रभाव कायम रहुन्जेल पृष्ठ क्षेत्रका गरिब देशहरूको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख नै रहनेछ ।
