आशिका लम्साल
नेपालको संविधानले समानता, लैङ्गिक न्याय र महिलाको हक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । तर यस्तो प्रस्तावले ती अधिकारहरूलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउने निश्चित छ । कानुनले विवाहित पुरुषलाई विवाहबाहिरको सम्बन्धलाई पनि कानुनी मान्यता दिने मार्ग तयार पार्ने हो भने, त्यो व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मान, वैवाहिक सुरक्षाबोध र सामाजिक पहिचानमाथि गहिरो चोट पु¥याउनेछ । यसले महिलालाई विवाह संस्थाभित्र सुरक्षित ठाउँको अनुभूति गराउनुको साटो, अझै पनि पुरुषको इच्छामा निर्भर रहने स्थितिमा पु¥याउँछ ।
नेपालमा बहुविवाह गैरकानुनी हो भन्ने कुरा कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा बहुविवाह रोकिएको छैन । बरु, यसलाई मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा देखिन थालेको छ । यस्तोमा, यो प्रस्तावले परोक्ष रूपमा बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोल्छ । विवाहलाई एक पवित्र, जिम्मेवार र सामाजिक सम्झौताका रूपमा हेर्नुपर्ने हो भने, विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हक सुनिश्चित गर्दा पनि वैवाहिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर नपार्ने खालको विवेकशील र सन्तुलित कानुन आवश्यक हुन्छ। तर प्रस्तुत विधेयकमा त्यो सन्तुलनको झल्को छैन ।
अझ गम्भीर कुरा त तब देखिन्छ जब यो प्रस्तावलाई नागरिकताको सन्दर्भमा जोडेर हेरिन्छ । आज पनि नेपालमा लाखौं महिला आफ्नो सन्तानलाई आमाको हैसियतले नागरिकता दिलाउन संघर्षरत छन् । संविधानको धारा ११(५) मा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने प्रावधान छ, तर व्यवहारमा महिलाहरू अझै बाबुको नाम नदिई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कानुनको गलत व्याख्या गर्दै बाबुको विवरण माग्छन्, अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, र महिलाहरू बारम्बार अपमान र अप्ठ्यारोको सामना गर्न बाध्य छन् ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर गृह मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १७ लाख बालबालिकाले नागरिकता पाएका छैनन् । तीमध्ये अधिकांशको बाबुको पहिचान अभाव छ । महिलाहरू अदालत, आयोग र मन्त्रालयका ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि समाधान पाउन सकिरहेका छैनन् । राज्य महिलाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन नसकेको छ । यस्तो स्थितिमा एउटै पुरुषले दुई महिलासँग सम्बन्ध बनाएर जन्माएका दुवै सन्तानलाई सहज नागरिक अधिकार दिने प्रावधान ल्याउनु भनेको दोहोरो मापदण्डको सर्वोत्तम उदाहरण हो ।
यो कानुनी प्रस्ताव केवल कानुनको पानामा सीमित रहने विषय होइन । यसले समाजमा ठूला–ठूला सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव पार्नेछ । विवाहसंस्था कमजोर हुन्छ, महिलाको पारिवारिक भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ, वैवाहिक सुरक्षाको अनुभूति गुम्छ, र घरेलु हिंसाका घटनाहरू थप बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जब महिलालाई आफ्नै घरमा असुरक्षित महसुस हुन्छन्, तब त्यसले महिला सशक्तीकरणको दशकौं लामो प्रयासलाई कमजोर पार्दछ ।
महिलाको आत्मसम्मान कुनै पनि समाजको मूल आधार हो। त्यो आत्मसम्मान विवाहजस्तो संस्थाबाटै सुरक्षीत हुनुपर्ने हो। जब राज्यले त्यही संस्थालाई हल्लाउने प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो क्षण हाम्रो लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ । यस्ता प्रस्तावले केवल महिलामात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई नै अनिश्चितता र अस्थिरतातर्फ धकेल्छ ।
राज्यले अब स्पष्ट गर्नुपर्नेछ—के राज्य साच्चै समावेशी, न्यायपूर्ण र लैङ्गिक समान समाज बनाउनेतर्फ उन्मुख छ, वा पितृसत्तात्मक संरचनालाई कानुनी सुरक्षा दिने दिशामा अगाडि बढ्दैछ ? महिला अधिकारको संरक्षण तब मात्र सम्भव छ जब महिला आफ्नै पहिचानमा सम्मानित नागरिकका रूपमा स्वीकारिन्छन् । आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउन सक्नुपर्छ, विवाह बाहिरको सम्बन्धलाई सहजै वैधानिक बनाउने प्रपञ्च रोकिनुपर्छ, र विवाह संस्थालाई जिम्मेवारी, समानता र पारदर्शिताको मूल्यमान्यतामा आधारित बनाइनुपर्छ ।
यसका लागि बहस संसद्मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, न्यायप्रेमी जनसमूह, युवा पुस्ता, विधिवेत्ता र स्वयं महिलाहरू मिलेर यस्तो कानुनी प्रयासविरुद्ध ठोस बहस गर्नुपर्छ । पितृसत्तालाई विधेयकको नाममा संरक्षण दिन खोज्ने प्रयासको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । जनताको तर्फबाट चुनिएर गएका सांसदहरूले लैङ्गिक न्याय, मानव अधिकार र सामाजिक मूल्यका पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ ।
महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, आत्मसम्मान खोस्ने र सामाजिक हैसियत घटाउने कुनै पनि कानुनी प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दैन । बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउने प्रयास नेपालको संवैधानिक मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सामाजिक यथार्थसँग पूर्ण रूपमा बाझिन्छ । यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ ।
राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्रत्येक वर्गको अधिकार, अस्मिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खासगरी महिला र बालबालिकाको हक सम्बन्धी कानुनमा गहिरो संवेदनशीलता र समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । सन्तानको हकको नाममा महिलाको अधिकारमा प्रहार गर्न पाइँदैन । समावेशी, समान र न्यायोचित समाज निर्माणको यात्रामा यस्तो विधेयक बाधक बन्नु हुँदैन ।