विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गर्ने स्वास्थ्य उपकरणको लागि चालु वर्षमा बिनियोजित बजेटको आधा मात्र खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य उपकरणहरु विनियोजित बजेटभन्दा आधामै खरिद गरेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले विगतको खरिदमा कमजोरी भएको प्रमाणित हुने दावी गरेको छ ।
‘हाम्रो राज्य सञ्चालनमा केही कमि कमजोरी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ,’ आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा उपकरण खरिदमा मितव्ययिता र सुशासनको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको उनको दावी छ ।
चालु वर्षमा मन्त्रालयले करिब ११ करोड १५ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको स्वास्थ्य उपकरण ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमै खरिद गरेर करिब आधा बजेट बचत गर्न सफल भएको राईले बताए । पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा मात्रै ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता भएको जानकारी उनले दिँदै विगतको कुरा खोजी गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
‘हामीले सुशासनको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित राखेका छैनौं, व्यवहारमा उतारेका छौं,’ उनले भने, ‘यो बचत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र जनताको करको सही सदुपयोग गर्ने हाम्रो अभियानको प्रारम्भिक सफलता हो ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, ठूलो रकम बचत भएका केही उपकरण खरिदहरू छन् ।
फुल्ली अटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर (१० थान)का लागि सरकारले २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त मेसिन ५५ लाख ३७ हजारमा खरिद गरेर १ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढि बचत भयो ।
हेमाटोलोजी एनालाइजर (२० थान) का लागि २ करोड बजेट रहेकोमा ५७ लाख ५० हजारमा खरिद सम्पन्न मन्त्री राईले जानकारी दिए । जसमा १ करोड ४२ लाख बचत भयो । यस्तै पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन (१४ थान)का लागि १ करोड ८० लाख बजेट भएकोमा ९८ लाख ८७ हजारमा खरिद भयो, जसबाट ८१ लाख बचत भयो । ल्याप्रोसकोप सेट (३ थान)का लागि २ करोड ४० लाख बजेटमा २ करोड १० लाखमा खरिद गरी २९ लाख बचत भयो ।
अपारदर्शी प्रक्रिया र सेटिङलाई तोडेर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ई–बिडिङ प्रक्रिया अपनाउँदा यो सम्भव भएको मन्त्री राईको दावी छ । ‘हामीले कुनैपनि उपकरणको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं’ उनले भने, ‘तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार नै सक्कली कम्पनीका उपकरणहरू खरिद भएका छन् ।’
मन्त्री राईले खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र छिटो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिल्लास्तरमै उपकरण खरिद गर्ने अधिकार दिने बताएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसार तुरुन्तै उपकरण उपलब्ध हुने र केन्द्रको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति मिल्ने उनको विश्वास छ ।
मन्त्री राईले ५० प्रतिशत रकमले नै शतप्रतिशत काम गरेको दावी गर्दै जसले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति कम देखिएपनि भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको बताए । मन्त्रालयले कडा रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग कार्यक्रममा ८ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । कुल २ हजार ५५६ आवेदक मध्ये १ हजार ७१५ जनाले सुविधा पाइसकेको र बाँकीलाई प्रक्रियामा ल्याउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा औजार र उपकरण खरिदका लागि छुट्टिएको १४ करोड २४ लाखमा ११ करोड ७१ लाख ३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँको खरिद भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण र औजार खरिदका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
औषधि खरिदका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका लागि प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५ करोड ६० लाख खर्च भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।औषधि खरिदकै लागि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेश र संघको सहित मन्त्रालयले १२ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये १० करोड ८५ लाखको खरिद गरेको थियो ।
