राजन पोखरेल
२०८१ साल असार २४ गते बिहान करिब ११ बजेको समय थियो । म आफ्नी आमालाई लिएर विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुगेँ । हातको समस्याका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि ओपिडीमा परामर्शपछि डाक्टरले तुरुन्त भर्ना गरेर भोलिपल्ट अपरेशन गर्ने निर्णय सुनाए ।
शुरुआतमा सबै प्रक्रिया सहजै अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्यो । तर, उपचारभन्दा अघि म अर्को गहिरो यथार्थको भुमरीमा फस्योँ — स्वास्थ्य सेवाभन्दा पहिला पहुँच खोजिनुपर्ने बाध्यता ।
नोबेल मेडिकल कलेज देशका ठूला निजी स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक हो । झन् मोरङ क्षेत्र नं. ३ का सांसद डा. सुनिल कुमार शर्मासँग यस अस्पतालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदा — यहाँ सेवा भन्दा पहिले चिनजान, सिफारिस र पहुँचको कदर हुने स्पष्ट संकेत पाइन्छ ।
सांसद शर्मासँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान थियो । निर्वाचनमा सहयोग गरेको नाताले उहाँकै सल्लाहमा प्रशासन शाखामा खटिएका कर्मचारीसँग भेट भयो । ती कर्मचारीले “सांसदकै मान्छे” भन्दै सिंगल रुमसहित विशेष सैयामा आमालाई राख्ने व्यवस्था गरिदिए । त्यतिबेला लाग्यो — शायद उपचारमा केही आर्थिक छुट वा प्राथमिकता पाइएला ।
शल्यक्रियापछि सबै प्रक्रिया सकेर डिस्चार्जको तयारी गरिरहेको बेला मैले छुटको विषय उठाएँ । तर त्यही प्रशासनिक कर्मचारीले हिकमतपूर्वक भने,“तपाईंको स्वास्थ्य बीमा छ भने केही छुट हुँदैन । माननीयको सिफारिस भए पनि यो अस्पतालको नीति हो ।”
मैले स्मरण गराएँ — “मैले माननीयकै निर्देशनमा तपाईंलाई भेटेको हुँ ।”
तर, जवाफ अझ चिसो थियो — “त्यसको आधारमा केही गर्न सकिँदैन ।”
पछि सांसद शर्मालाई सम्पर्क गर्दा उहाँको भनाइ पनि उस्तै थियो — “अब त सरकारले नै स्वास्थ्य बीमा दिएको छ, छुट त त्यही हो ।”
प्रश्न उठ्छ —
यदि छुट दिन सकिँदैन भने किन सांसदले “मेरो मान्छे हो” भनेर प्रशासनमा भन्नुप¥यो ? सिफारिस आवश्यक छैन भन्ने हो भने नागरिकलाई किन यस्ता आश्वासन बाँडिन्छ ? किन नोबेल जस्ता अस्पतालमा सांसदकै पहिचानले शैयासमेत निर्धारण गर्छ ?
जनताको करबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सांसदले छुटको रूपमा परिभाषित गर्नु भनेको राज्यप्रति नागरिकको अधिकारलाई निजी कृपाको रूपमा देखाउनु हो । यदि साँच्चिकै राज्यको बीमा नै पर्याप्त हो भने सांसदको सिफारिसको औचित्य के रह्यो ?
नोबेल मेडिकल कलेजजस्ता ठूला निजी अस्पतालमा उपचार “समान पहुँच” को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त स्वास्थ्य पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा बाँडिन्छ । सिंगल रुम दिने छुट, अस्पताल प्रशासनसँग सीधै संवाद, सिफारिसमा विशेष व्यवस्था — यी सबै सुविधाहरू आम नागरिकका लागि होइन, पहुँचवालाहरूका लागि मात्रै खुला छन् ।
यदि सांसद स्वयं अस्पतालसँग सम्बन्धित छन् भने, अस्पतालको नीति, छुट व्यवस्था र नागरिकसँगको व्यवहारमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ । तर, यहाँ त पहिले सिफारिस, पछि अस्वीकार, अनि अन्ततः राज्यकै योजनाको नाममा सबै पन्छाइन्छ । यो दृश्य केवल नोबेलको मात्र होइन, सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको एक झल्को हो, जहाँ पैसा, पहुँच र पहिचानबिना सामान्य नागरिकले न्यायसम्मत सेवा पाउँदैन ।
स्वास्थ्य संवेदनशील विषय हो । त्यहाँ गरिने सिफारिस, पहुँच, र पहुँचवाला सांसदको हस्तक्षेपले सेवा प्रणालीको चरित्र नै प्रश्नचिन्हमा पार्छ । यदि अस्पतालमा छुट छैन भने सांसदले सिफारिस किन गर्छन् ? यदि बीमा नै पर्याप्त हो भने जनप्रतिनिधिको सहयोगको नाटक किन गरिन्छ ?
जबसम्म अस्पतालमा समान व्यवहारको नीति व्यवहारमा लागू हुँदैन, जबसम्म जनप्रतिनिधि राज्यको योजना आफ्नो उपकारझैँ प्रस्तुत गर्छन्, र जबसम्म नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउन पहुँच खोज्न विवश छन्, त्यतिबेलासम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली बीमार नै रहनेछ ।
