विराटनगर । देशमा यतिबेला चौतर्फी निराशा छ । अहिलेको व्यवस्थाका जननी मानिने मुलधारे पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा अन्तरविरोध छ । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, मिटरब्याज पीडितहरु सडक आन्दोलनमा छन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै राजावादीहरु टाउको उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दुई ठूला पार्टी काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले सुशासन दिन सकेको छैन । विचौलियाको दबाब र प्रभाव चरम चुलीमा पुगेको छ ।
पालैपालो गठबन्धन बनाएका मुख्यतः तीन पार्टीहरु राजनीतिक स्थायित्व दिन असफलजस्तै देखिएका छन् । काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार पनि कतिखेर ढल्ने हो कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा अब देश कसरी अगाडि बढ्छ ? अहिलेकै संसदले निकास दिन सक्छ कि नयाँ जनादेशमा जाने ? माओवादीमा अहिले देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाहरु के हुन् ? कोशी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरिरहेको छ ? यस्तै विषयमा हामीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चैत १५ को तीनकुने घटना, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, माओवादी अभियान लगायत अहिलेको भइरहेको गतिविधि र परिस्थितिलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– जुन जगमा टेकेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो त्यो जग नै गलत थियो । संसदीय प्रणालीमा काँही पनि नभएको अभ्यास यहाँ भयो । दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर अरुलाई देखाउँछौं भनेर यो सरकार गठन भएको हो । त्यसकारण यसको जग कमजोर थियो । हामीले त्यतिबेलैदेखि यो सरकार विचौलियाले बनाएको भनेका थियौं । अहिले घरघरमा चोकचोकमा पनि विचौलियाले नै सरकार बनाएको रहेछ भनेर भन्ने अवस्था बनेको छ । सरकार संचालन संयन्त्रमै रहेका एक नेताले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै विचौलियाको पहूँच छ भनेर भनिसकेपछि त्यो पुष्टि पनि भयो । यसले वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो छैन, नागरिक पनि असन्तुष्टि छन्, राज्यका सरोकारवाला पक्षहरु सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । काँग्रेस–एमालेले भनेजस्तो राजनीतिक स्थिरताको गुन्जायस पनि भएन र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार पनि देखिएन । त्यसकारण यही निराशालाई आधार बनाएर प्रतिगामी तथा राजावादीहरुले टाउको उठाउने, व्यवस्था फर्काउँछौं भन्नेतिर गइराख्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । समग्रमा हेर्दा सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ । सरकारको अस्तित्व काँही पनि देखिएको छैन ।
त्यसो भए माओवादीले अब के गर्छ ?
– हाम्रो पार्टी ८४ सम्म सरकारमा सहभागी हुँदैन । हामी जनतामै जान्छौं । ठूला पार्टीहरुले नै सरकार संचालन गरुन् भनेर हामीले भनिसकेको कुुरा हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको वेटिङ इन गभर्मेन्ट पनि हो । यो सरकार पूर्ण रुपबाट असफल भयो । अब सरकार ढल्ने परिस्थिति रहेन भने वैकल्पिक सरकारको निम्ति अगाडि सर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म हो । गठबन्धनभित्र चरम असन्तुष्टि छ । कुनै न कुनै ठाउँमा गएर सरकार आफ्नै बोझले आफैं ढल्ने अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको निम्ति अगाडि सर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ । कार्यकर्ता र नेताहरुले त हामी सरकारमा नजाने भनेका छौं । नागरिकको सन्देश पनि माओवादी सरकारमा अब जानुहुँदैन, प्रतिपक्षी बेञ्चबाटै सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले यदि यो सरकार आफ्नै भारले थिचिएर ढल्ने अवस्था भयो भने वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ ।
कति समय जाला त यो सरकार कुनै अनुमान गर्नुभएको छ ?
– समय नै कति जान्छ भनेर एकिन गर्न सकिँदैन । तर, सिद्धान्ततः जुन जग र जुन सहमति गरेर सरकार बन्यो त्यस अनुरुप काम अगाडि बढेको छैन । स्थिरताको कुरा पनि भएन, आर्थिक सुधारको कुरा पनि भएन, संविधान संशोधनको कुरा ओलीजीले नै ८७ सालमा भनिसक्नु भयो । सुशासनको कुरा रद्धीको टोकरीमा फालिसक्नु भयो । जे सहमति भयो त्यो पनि पुरा भएन । त्यो असफल भयो । चौतर्फी असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यसकारण यो सरकारको औचित्य समाप्त भइनै सक्यो । प्राविधिक रुपमा उहाँहरुसँग बहुमत भएकोले केहि अगाडि जाला । तर, भुराजनीतिक असन्तुलन, गठबन्धनभित्र देखिएको बेमेल, नागरिकको असन्तुष्टिको कारण यो सरकार धेरै लामो समय जाँदैन भन्न सकिन्छ ।
७९ सालको निर्वाचन पछि एमाले–माओवादी–रास्वपा– राप्रपाको सरकार बन्यो । त्यसपछि काँग्रेस–माओवादीसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि पुनः माओवादी–एमाले–रास्वपासहितको सरकार बन्यो । अहिले काँग्रेस र एमालेको सरकार चलिरहेको छ । यो पनि असफल भयो भनेर तपाईले भन्नुभयो । मुल तीनवटा पार्टीले नेतृत्व गरेका सरकारहरु त असफल भइसके भनेपछि अब फेरि नयाँ जनादेश (मध्यावधि) तिर पो जाने हो कि ?
– सिद्धान्ततः हामीले जुन खालका गठबन्धन बनायौं र सरकार बनायौं । ति सबै अभ्यासहरु असफल भइसकेको छ । अब जानुपर्ने मध्यावधिमै हो । किन भने सबै प्रयोग असफल भयो । तर, आजको देशको अर्थतन्त्र, व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारका कारण हामी मध्यावधिमा जान सक्दैनौं । अर्को संवैधानिक व्याख्याको हिसावले पनि सहजै मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था छैन । अर्को कोणबाट व्याख्या गर्दा संसदको तेस्रो दलको नेतृत्वमा करिब १८ महिना सरकार बनाएर हामीले त्यो अभ्यास गर्यौं । दोस्रो दलको नेतृत्वमा अहिले सरकार ९ महिनादेखि चलिरहेको छ । तर, यो सरकार पनि लामो जाने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण अब एक पटक पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र अन्य दलले सहयोग गर्ने हिसावले अभ्यास गर्न बाँकी छ । यो एक पटक हेर्नुपर्छ । एक पटक पहिलो दल भएको हिसावले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक हुन्छ ।
माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख भूमिका हो । उहाँहरुलाई विचौलियाले प्रभाव पारेर ढालेको तपाईहरुको आरोप छ । अब तपाई काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलाएर एउटा अभ्यास गरौं भन्दै हुनुहु्न्छ । त्यसो भए देउवामाथि लागेको आरोप चाहिँ पखालिन्छ ?
– के कुरा प्रष्ट छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको सुशासनको अभियान कै कारणले त्यो सरकार ढल्यो । विचौलियाले सरकार ढालेको हो भन्ने कुरा आम रुपमा स्थापित भएको कुरा छ । दोस्रो कुरा मैले अघि पनि भने कि हामी अहिले काँग्रेससँग मिलेर वा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौं । तर, माओवादी पार्टी अहिले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । त्यो भनेको वेट इन गभर्मेन्ट हो । गठबन्धन भित्रकै असन्तुष्टिले यो सरकार ढल्यो भने वैकल्पिक सरकार दिने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । हामी गैरजिम्मेवार भएर सरकार निर्माणबाट भाग्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा काँग्रेसमा जानुपर्छ भनेको मात्रै हो ।
काँग्रेसमा जाँदा त शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नु हुने भयो होइन त ? कि अर्को पात्र खोज्ने ?
– हामीले काँग्रेसबाट को बन्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा होइन । तर, विकल्पमा जाँदा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको हो ।
काँग्रेस सभापति देउवालाई त तपाईहरुले नै विचौलियाको गोटी बनेको भनेर आरोप लगाएपछि फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो त ? भन्ने प्रश्न नि ?
– प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाएकै कारणले विचौलियाहरुले काँग्रेस र एमालेलेलाई अगाडि सारेर सरकार ढाले । त्यसको राजनीतिक नेतृत्व काँग्रेस र एमालेले गरे ।
त्यसको मतलब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको होइन ? अनि फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने त ?
– उहाँहरुले नै हिंजो विचौलियाको पक्षमा लागेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको हो । तर, हामीले एउटा राजनीतिक निकास दिनका लागि काँग्रेसको नेतृत्व भनेको हो । यो सरकार त अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था बन्यो । त्यस्तो अवस्थामा विकल्प दिन मात्रै खोजेका हौं । काँग्रेसले कसलाई अगाडि सार्छ त्यो अर्को कुरा हो ।
तपाईंकै भाषामा भन्दा जनताले यो सरकारको विकल्प खोजेका पनि होलान् । तर, देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ चाहिँ के भन्ने प्रश्न त होला नि ? त्यसले अहिलेको आम असन्तुष्टीको सम्बोधन गर्ला ? कि प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि ?
– हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ८४ सम्म सरकारमा म जाँदिन भनेर सार्वजनिक हिसावले नै भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा हाम्रो अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीमा दाबी भएन । त्यसकारण नयाँ सरकार बनाउँदा अब काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भनेका हौं । सिद्धान्ततः भन्ने हो भने यो जनादेशले देशलाई निकास दिन नसकेको कुरा सत्य हो । अब जानुपर्ने मध्यावधि तिर नै हो । तर, मध्यावधिमा जाँदा आजको हाम्रो अर्थतन्त्र, व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहार, राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई मलजल हुनसक्छ । त्यसकारण पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा जाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।
प्रसंग बदलौं । माओवादीले अहिले देशव्यापी हुलाकी राजमार्ग लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको दौडधूप र सक्रियता पनि देखिन्छ । तर, गुटगत ढंगले अर्को समूहहरु लागिरहेको भन्ने कुरा पनि छ । पार्टी भित्र विवाद भएको र गुट रहेको भन्ने विषयमा भइरहेको विषय चाहिँ के हो ?
– देशैभरी भएका छलफल, अन्तरक्रिया तथा गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले काँग्रेस र एमालेको संगतबाट गलत बाटोमा हिंडेका छौं भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौं । अब सेन्टर टु राइटबाट सेन्टर टु लेफ्टको बाटो हिंड्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष हो । त्यसपछि माओवादी एक ठाउँमा उभिएको छ । त्यही निष्कर्ष अनुसार हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियान र मध्यपहाडि लोकमार्ग अभियान चलाउने निर्णय गरिएको हो । ६ महिना अभियान चलाउने, त्यसपछि ६ महिना वैचारिक बहससहित महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीमा एक मत छ । त्यसकारण यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै विमति, समूह वा उपसमूह छैन ।
किन छैन । विद्यार्थीको निर्वाचनमा गुटगत प्रतिस्पर्धा देखियो । कतिपय पालिकाको निर्वाचनमा पनि देखिएका छन् । केही जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि प्यानल नै प्रतिस्पर्धामा आयो । त्यसले जबर्जस्ती एउटा समूह खडा गर्न खोजेको त प्रष्ट छैन र ?
– हाम्रो पार्टीमा पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिकरण र लोकतान्त्रिकरणको कुरा बहसमा थियो । पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुरुप नै सम्मेलन तथा अधिवेशनहरु भएका स्थानहरुमा सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण ठाउँमा सहमति गर्ने । सहमत नभएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि सबैतिर खुला गरिएको कुरा हो । त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नेहरु नै पार्टीको आधिकारिक निकायको रुपमा रहन्छन् । हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि केही छलफल बहसको विषय छन् । त्यो विषयलाई मूलभूत रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकले हल गरेको हो । त्यही कारण हामी सेन्टर टु लेफ्टको बाटोमा हिंड्यो है भनिएको हो । त्यसपछि सबै हामी एक ठाउँमा छौं । अन्य बाँकी रहेका विषयहरुमा अभियान सकेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा लाने र पछि महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसो हुँदा गुटउपगुट वा समूह, उपसमूह छैन ।
पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको गुटको विषय जोडेर तपाईलगायतको नामसहितका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । लगत्तै विराटनगरको निर्वाचनले पनि एक खालको तरंग सिर्जना भएको देखियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– हाम्रो पार्टीको उपमहासचिव कमरेड जनार्दन शर्माले पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो मतको रुपमा केही विषय वस्तुहरु पहिला नै राख्नु भएको हो । त्यो विषय पछि परामर्श बैठकमा देशैभरी छलफल भयो । देशैभरी छलफल भएपछि उहाँले उठाएका अधिकांश विषयवस्तुहरु अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको दस्ताबेजमा समेट्नु भएको छ । उहाँले उठाएको कुरा भनेकै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण, पार्टीलाई विधि र पद्धतीमा लैजाने कुरा, पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने कुरा र महाधिवेशनबाट विचार संश्लेषण गरेर नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने लगायतका कुराहरु हुन् । ती कुरा जनार्दन शर्माको मात्रै विषय होइन । आम पार्टीको विषय हो । पछिल्लो पुस्ताले त्यो विषय निरन्तर पार्टीभित्र उठाएको विषय पनि हो । त्यसलाई अध्यक्षको दस्ताबेजले पनि सम्बोधन गरेको छ । बाँकी विषय महाधिवेशनमा छलफल गरौंला भन्ने सहमतिको कुरा हो । पछिल्लो समय पार्टीभित्र रहेका केही कामचोर, ठगहरु र केही समूह, उपसमूहको नाममा तल्लो कमिटीमा दमन गर्ने, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नाममा जुन ढंगबाट कुरा भइरहेको छ । यो कृत्रिम हो । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । खास गरेर अध्यक्ष कमरेडको नाम लिँदा कामै नगरि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ या विभिन्न कमिटीमा पर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने होला ? या जनार्दन कमरेडको समूह भन्दा त्यहाँ दमन हुन्छ, पूर्वाग्रह हुन्छ भने त्यता किन नठेल्दिने भन्ने खालको प्रवृत्ती पनि देखा परेको छ । तर, माओवादीमा कुनै गुटउपगुट वा समूह बनेको अवस्था छैन ।
मिडियामा आएका विषय हल्ला मात्रै हुन् त ?
– मैले अगाडि पनि भने केन्द्रीय समितिको बैठक अगाडि जनार्दन शर्माले उठाएको विषय भनेको आम पार्टीको विषय हो । त्यसलाई अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्टले सम्बोधन गरिसकेको छ । बाँकी विषय महाधिवेशनमा जाने । अर्को कुरा जीवन्त पार्टीमा छलफल हुने, बहस हुने र आ–आफ्नो विचार, धारणा हुने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन । तर, घोषित रुपमा जनार्दन शर्माको नामबाट गुट उपगुट वा प्यानल बनाउने काम भएको छैन । मैले अघि पनि भने केही कामचोर, ठगहरु र राजनीतिक कुण्ठीत खालका मानिसहरुले कामै नगरिकनै, कुनै भूमिका नै निर्वाह नगरी जिम्मेवारी लिने, आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने वा अर्को कुनै समूह, उपसमूहलाई देखाएर पार्टीमा केही काम गर्न खोज्ने मानिसलाई लान्छित गरेर अलगावमा बनाउनका लागि गरिएको चालबाजी हो । मेरो विचारमा यो खालको खेती खास फष्टाउला जस्तो लाग्दैन ।
त्यसो भए माओवादीमा अहिले विचार समूह भने पनि नेतृत्व भनेपनि प्रचण्ड नै हुनुभयो होइन ? पार्टीको लाइन उहाँको दस्ताबेज नै भयो ?
– हामीले पार्टीको पहिलो नेता प्रचण्ड नै हो । उहाँले ल्याउनु भएको दस्ताबेज नै आधिकारिक दस्ताबेज हो । त्यसमा कसैको विमती छैन । प्रचण्डको नेतृत्वको विषयमा पनि कसैको दाबी छैन । कतिपय कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र गतिविधिको विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि, छलफल, बहस, असहमति कायम रहन्छन् नि । त्यो मात्रै हो । विचार समूहको नाममा अर्को गुट वा समूह छैन । अध्यक्षको नाम बेचेर केही कामचोरहरू र ठगहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन गतिविधि गरेका छन् । त्यसले मात्रै समस्या सिर्जना गरेको छ ।
फेरि प्रसंग बदलौं । तपाई कोशी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पनि हो । तपाईको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो । तर, सरकार त गज्जबले चलिरहेको छ नि होइन ?
– काँग्रेस र एमालेका यहाँको जुन टिम छ त्यो टिमको क्यामेष्टि मिल्दैन । मिल्ने स्थिति पनि थिएन । यो कुरा हामीले पहिले नै भनेका हौं । त्यसैले यो सरकारले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थिएन । अहिले आउँदा सरकार समग्र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिन छ । पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको कार्यक्रम कस्तो रहयो भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक मिडियामा आइसकेको छ । जहाँ दुईवटा पार्टीको सिमीत कार्यकर्ताहरु, त्यसमा पनि गुटहरुको भेला जस्तो भयो । जहाँसम्म लगानी सम्मेलनमा हामी सबैको सहमति छ । तर, सिंगो सरकारको रुपमा हेर्दा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । गत असोजमा त्यति धेरै ठूलो बाढीले वितण्डा मच्चियो । सबैभन्दा बढी क्षति बागमतीमा भयो । दोस्रोमा कोशीमा क्षति भयो । आजको दिनसम्ममा पनि सरकारले पुनः निर्माणको कुनै काम गर्न सकेको छैन । बजेट पनि अहिलेकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको हो । अहिलेसम्म ठूलो योजनाहरु कुनै पनि अगाडि बढेको छैन । विकासका कुनै कामहरु तीब्रतामा अगाडि बढेको पनि छैन । यो प्रदेशको सबै सरकारमध्ये समग्रतामा हेर्दा सबैभन्दा असक्षम र असफल सरकार यही सरकार हो ।
अब के गर्ने त ? विकल्प के छ तपाईहरुसँग ?
– हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । जिम्मेवार, जवाफदेहि बनाउने हो । त्यसको लागि सदनमा र सडकमा खबरदारी गर्छौं । बजेट अधिवेशन आइसकेपछि अब सदन पनि चलाउन उहाँहरु बाध्य हुनुहुन्छ । त्यसबेला हामी सदनबाटै सोध्छौं । सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं । समग्र मूल्यांकन सदनबाटै हुन्छ । अहिले उहाँहरुको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । प्रतिपक्षीको संख्या त कमजोर छ । तर, पनि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन हामी सदनमा बोल्छौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छौं ।
प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि बेलाबेलामा अशान्ति वा प्रतिरोध आन्दोलन भइरहेको छ । यसको निकास कसरी निकाल्ने ?
– अहिले पनि प्रदेशसभा २०७४ सालको नियमावलीले चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको नयाँ नियमावली बनाउनका लागि लाखौं खर्च भयो । नयाँ नियमावली अन्तिम चरणमा छ । त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउने भनेर सभामुखले भन्दै गर्दा अस्तिको सदन बन्द भयो । त्यो नियमावलीमा २५ प्रतिशत सांसदले चाहे भने पुनः नामकरणको विषयमा पुनः छलफल र बहस गर्न सकिने व्यवस्था राखौं भनेर हाम्रो पार्टी र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । उहाँहरुको संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ र सरकारको लाचार छायाँ जस्तो संसद भइरहेको छ । त्यसकारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । माओवादीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि काँग्रेस र एमालेले मिलेर कोशी नाम ल्याउन सक्थे । तर, हाम्रो पार्टीले कोशी प्रदेशाम सहमति गर्यो । त्यो सिद्धान्ततः गलत थियो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले स्वीकार गरेको छ । अहिले नामकरणपछि जुन खालको अशान्ति र प्रतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ यसलाई सम्बोधन गरेर उहाँहरुसँग वार्ता सम्वाद गर्ने र सबैलाई मान्य हुने पहिचानलाई समेत सम्बोधन गरेर पुनः नामकरण गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।