विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको चालु छैटौं अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
प्रदेशस्तरको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनका लागि अनुमति, इजाजत र नवीकरण गरी अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७५ को अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवथापन र नियमन गर्न सरकारले विधेयकमा ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने’ प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशलाई अधिकार भएको सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेदेखि विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण, विधागत पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु विधेयकमा समावेश छन् ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ११ सदस्यीय ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन हुने उल्लेख छ । विधेयकमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको, कुनै पनि विषयमा स्नातक उपाधिप्राप्त नेपाली नागरिकलाई प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य, प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने दुई महिलासहित सात जना सदस्य र प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवको रुपमा रहने गरी प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार आान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिले प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारका नियुक्तिका लागि कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको १० वर्षभन्दा लामो समय पत्रकारिताको अनुभवसहित स्नातक उपाधिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरेको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य र राजिष्ट्रारको नियुक्ति चार वर्षका लागि हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकले प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवलाई नियमित प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ भने अध्यक्षलगायत प्रतिष्ठानका अन्य सदस्यहरुले कामका सिलसिलामा पाउने यातायात, बास र भ्रमण भत्ताका साथै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षमा कम्तिमा तीन पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य सचिवले नियमित बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन तथा आवास आदि सुविधासहित मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । सदस्य सचिवले ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ र इन्धन तथा घर भाडा वापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विराटनगरबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र घर भएका सदस्य सचिवले भने मासिक ७ हजार ५०० इन्धन खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई विज्ञापनको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अधिकार दिइएको भए पनि नेपाल पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रदेश सरकारका विज्ञापन र सूचना प्रदेश र स्थानीयस्तरका संचारमाध्यमहरुले पाउनु पर्ने विषयमा भने विधेयक अस्पष्ट देखिएको छ । विधेयकमा प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरणको व्यवस्था प्रतिष्ठानले मिलाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सन्देशमूलक विज्ञापन बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुबाट प्रकासन तथा प्रशारण हुने सूचनामाथि प्रदेश र स्थानीय संचारमाध्यमको पहुँचमा ल्याउनबाट रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सन्देशमूलक सूचनाहरुको समानुपातिक वितरणका लागि प्रतिष्ठानका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञापन समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ । यद्यपि विधेयको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने दफामा प्रदेश सरकारका विज्ञापन, सूचना र कार्यक्रम प्रदेशभित्रकै सञ्चार माध्यमलाई दिइने भनि समावेश गरिएको छ । तर, नेपाल पत्रकार महासंघले स्थानीय संचारमाध्यमका संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न विज्ञापनमाथिको अधिकार स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
प्रदेशबाट सञ्चालन हुने १०० देखि १००० वाट क्षमताको रेडियो, एफएम, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइन माध्यम दर्ता, नवीकरण र अनुगमन तथा दण्ड जरिवानासम्बन्धी अधिकारका साथै स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन, प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी थप व्यवस्था, पत्रकार कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशीक्षण दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गरी निर्देशन दिने अधिकार पनि प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।
विधेयकमा सामुदायिक, सहकारी र पत्रकारहरुबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई सहयोग र सहुलियत दिने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यम वा दुर्गम क्षेत्र र विभिन्न राष्ट्र भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । त्यस्तै सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई पत्रकारिता अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
