सम्पादकीय
स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । हाम्रो संविधान र कानुनले नै त्यो सुनिश्चितता गरेको छ । तर, विराटनगरको ४ नम्बर वडा कञ्चनबारी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू अहिले खानेपानी संकटको सामना गरिरहेका छन् । महिनौंदेखि धाराबाट लेदोसहितको धमिलो पानी आउने समस्याले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरसफाइ र स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको स्थानीय खानेपानी संस्थानले यस विषयमा कुनै ठोस कदम नचालेपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन् । स्थानीयले धाराबाट आउने पानी प्रयोग गर्न असमर्थ भएका छन् । उनीहरू वैकल्पिक रूपमा चापाकल वा पानी फिल्टर गरेर गुजारा गरिरहेका छन् । यसबारे खानेपानी संस्थानका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय त्रिलोचन गौतमले बताएका छन् । गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै पनि संस्थानले उपभोक्ताहरूलाई मासिक महसुल तिर्न बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण हो ।
धमिलो र लेदोसहितको पानी वितरण हुनु केवल असुविधा मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमाथिको ठूलो जोखिम हो । प्रदूषित पानी पिउनाले विभिन्न रोगहरूको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । धाराबाट आउने पानीको गुणस्तर सुधार्न नसक्दा स्थानीयहरू आफ्नो पैसाले महँगो जार वा बोतलको पानी खरिद गर्न बाध्य छन् । तर, सबै उपभोक्ताले यसको विकल्प खोज्न सक्दैनन् । खानेपानी संस्थानले यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकासँग जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको बताइएको छ । बोरिङ गरिएको स्थानमा फिल्टर जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि समन्वय अभावका कारण समस्या थप बल्झिएको देखिन्छ । यदि समयमै उचित कदम नचालिएमा स्थानीयवासीहरूले संस्थानविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
उपभोक्ताहरूको समस्या समाधान गर्न खानेपानी संस्थानले तत्काल प्रभावकारी समाधान ल्याउनुपर्छ । फिल्टर प्लान्ट जडानका लागि महानगरपालिकासँग समन्वय गरी आवश्यक भूमि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले अनुगमन तीव्र पार्नुपर्छ । खानेपानी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारी निकायहरूले नियमित अनुगमन गरी संस्थानलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ताहरूले एकजुट भएर दबाब दिनुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।
खानेपानी जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । यसको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु उपभोक्ताहरूका लागि अन्याय मात्र होइन, स्वास्थ्य जोखिमसमेत हो । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।
