विराटनगर । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशको काम जायज रहेको भन्दै सरकार गलत बाटोमा लागेको बताएका छन् ।
बुधबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले अरबौं रुपैयाँको बिल नतिर्नेलाई तिराउनलाई कुलमानले प्रयास गर्दा उनलाई हटाउने सरकारको प्रपञ्च गलत भएको बताए ।‘तपाई हामीले दुई महिनाको विद्युत्को बिल नतिर्दा प्राधिकरणले लाइन काट्छ’ उनले भने, ‘अरबौं बक्यौता हुनेहरुले पैसा पनि नतिर्ने अनि लाईन पनि नजोड्ने कुरा कसरी हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीजीले रोष्टममा उभिएर बक्यौता पनि उठाउनु पर्छ, लाइन पनि जोड्नुपर्छ भनेको भन्दै उनले सरकारले कुलमानलाई निकाल्ने प्रयास ठिक नभएको बताए ।
‘उहाँ आफैं पनि अब ४–५ महिनामा उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसपछि नबनाए भइगयो नि’ कोइरालाले भने, ‘तर, त्यो भाष्य कस्तो बनेको छ भने त्यो पैसा उठाउन हुँदैन र व्यापारीहरु पनि हामी दिँदैनौं भनेर लागिरहेका छन् ।’ कुलमानजी यो इस्युमा कहिँ पनि कतै पनि गल्ती नदेखिएको भन्दै उनले उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणको नियामक निकायमा नगएको र अदालतले पनि पैसा तिर्न भनेको बेला सरकारले लाइन नकाट भनेर दिएको निर्देशन गलत भएको बताए ।
‘तपाई, हामीले तिर्ने पैसा नतिरे काट्ने । अनि उद्योग चल्दैन, यस्तो देश भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन नि’ उनले भने, ‘राजस्व त आउनु पर्यो नि सरकारको । कि राजस्व नै नतिर्ने ?’ सरकारले जे निर्णय गर्दैछ त्यो गलत भएको उनले दोहोर्याए ।
सरकारले अत्यावश्यक बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेको भन्दै कोइरालाले संसद नचलेको बेला र देशै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश के हो भने संविधानमा जुन प्रावधान छ, त्यो एकदम देशै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो’, उनले भने, ‘संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बलियो सरकार रहेका बेलामा समेत अध्यादेश ल्याइनु गलत हो ।’
कांग्रेस र एमालेको भारी बहुमत संसदमा रहेकोले त्यो बाटोबाट ऐन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशको शासन निरंकुशताको वान स्टेप भएको कोइरालाको टिप्पणी छ । ‘अब त १८ गते संसद बोलाइसकियो । तर, अध्यायदेशबाट देश चलाउनु निरंकुशताको वान स्टेप हो भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यो गर्नुहुन्न ।’ कोइरालाले अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियाले अर्थ राख्ने बताए ।
‘अहिले अध्यादेश ल्याउनुभयो, यसभित्रको कन्टेन्टहरु खराब त छैन’ उनले भने, ‘धेरै अध्यादेशहरु ठीकै छ । राम्रै छ भन्छु । तर, संसद बोलाएर गर्नुपथ्र्यो ।’ सरकारले पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको थियो । २९ पुसमा चारवटा अध्यादेशमार्फत तीन दर्जन बढि कानुन संशोधन गरेको थियो ।
गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने सरकारको काम लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भनेर विपक्षी दलहरूले समेत आलोचना गर्दै आएका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेता कोइरालाले पनि अध्यादेश ल्याउनले संवैधानिक प्रावधानको सरकारले दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । डा.कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न नुहने बताउँदै सबैलाई समेटेरमात्रै संशोधन गर्न सकिने बताए । संविधान संशोधनको लागि माओवादी, मधेशवादी दलहरू, राप्रपा, रास्वपा र अन्य सबैसँग सहमति गरेर अघि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधान सबैलाई पाच्य हुनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले दुईतिहाइ पु¥याएर संशोधन गर्दिन्छौं भन्नु गलत हुने बताए । अहिले कांग्रेस–एमालेबीच अलिअलि छलफल मात्रै भएको भन्दै उनले यो सबैको माझमा जानुपर्ने, त्यतिकै नहुने बताए ।
देश संयन्त्रले नभइ सरकारले चलाउनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्रबाट देश चलाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । ‘देश सरकारले चलाउने हो । संयन्त्रले हैन। तर, यहाँ संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्रीले चलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो गलत हो। बिलकुल गलत हो ।’
दुई दलले वडा तहसम्म संयन्त्र बनाएर काम गर्ने सहमति गरेका छन् । संयन्त्र कम्युनिस्ट मुलुकमा मात्रै हुने कोइरालाको जिकिर छ ।