विराटनगर । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई गाडी, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गैरकानुनी निर्णय गरेको थियो ।
सो विषयको समाचार हाम्रोमत दैनिकले प्रकाशित गरेपछि उच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलशसले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णय बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्ण बहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते रिट दायर गरेका थिए । पुस २२ गते न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातैवटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । सरकारले शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई छलेर ऐन नबनाई व्यक्तिगत रुपमा प्रमुख सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेतालाई सुविधा दिएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।
रिटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरूलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा पनि गैरकानुनी रुपमा दिएको जिकिर गरिएको छ । अदालतले प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई अनुसुचीमा थप गरेर दिएको सुविधा भने कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतमा भएको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र प्रा.भोजराज श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मिनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षीतर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
कुनै कानूनले सम्बोधन नगरेका प्रदेशसभाका सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरित भएको अदालतले ठहर गरेको छ । यसबाट प्रदेश सरकारमा अतिरिक्त व्ययभार पर्नुका साथै व्यक्ति केन्द्रीत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्नमिल्ने अवस्था नभएकोले कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐनविपरित थापालाई सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ऐनमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी बाहेक अन्य सबैको हैसियत प्रदेशसभा सदस्य बराबरको मात्र हुन्छ । प्रदेशसभाको पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको अनुसुची १ मा रहेको छ । सो अनुसुचीले सत्तापक्षको नेतालाई चिन्दैन । तर, सत्तारुढ दलका नेता भएकोले थापालाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धि कानुन संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरुलाई थप गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । हाल मुख्यमन्त्री रहेका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
केदार कार्कीको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि सो ऐनको पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले ब्युँताएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा थ्रेटको कारण भन्दै बचाउ गरेका थिए । तर, प्रहरी र सुरक्षा समितिमा सुरक्षा थ्रेटबारे कुनै निर्णय भएको थिएन ।
थापाले मन्त्रिपरिषदले गाडी सुविधा दिने निर्णय गर्नु अगाडि नै प्रदेशसभा सचिवायलकै गाडी चढिरहेका थिए । साउनमा नेपाली काँग्रस सरकारमा सहभागी भइसकेपछि करिब २ महिना थापाले गैरकानुनी रुपमा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविनै सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका थिए । उनले चढिरहेको गाडीलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औपचारिकता दिएको हो ।
