विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको ८ वर्ष पुरा हुन लागेको छ भने प्रदेशको राजधानी तय भएको ७ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर, प्रदेश सरकारले आफ्ना स्थायी संरचना निर्माण अझै थालेको छैन ।
तत्कालिन संघ सरकारले बनाएका कार्यालयहरुमा र कतिपय भाडाका घरमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालिन क्षेत्रीय कृषि कार्यालयको भवनमा छ भने पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालिन वनको क्षेत्रीय कार्यालय छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा रहेको छ ।
कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरु कुनै पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा छैनन् । कोशी प्रदेश सरकार आफैंले विगत ७ आर्थिक वर्षमा राखेको जिन्सी सम्पत्ती मात्रै ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । तर, त्यसमा कुनैपनि जग्गाको विवरण छैन ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्षमा भने स्थायी संरचना निर्माणको लागि छलफल सुरु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ती नै हुन सकेको छैन । अर्थात राजधानीको संरचना कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको लागि यसअघि भएका प्रयासबारे अध्ययन भइहरेको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा प्रदेशको संरचना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्न विगतमा भएका कामको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही समयमा हामी जग्गादाताहरुलाई सार्वजनिक आव्हान गरेर जग्गा माग गर्छौं ।’
प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माणको लागि कम्तीमा २० विगाहा जग्गा चाहिने भण्डारीको दावी छ । त्यसको लागि विराटनगरबाट १० किलोमिटरभित्रको क्षेत्रलाई आधार मानेर सूचना आव्हान गर्ने संभावना रहेको उनले बताए ।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेलामा विराटनगर ५ र ६ नम्बर वडामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भन्दै जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०८० मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विराटनगर ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको २ विगाहा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङ रोडको पश्चिमतर्फको ५ विगाहा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन । सरकारले निर्णय गरेपनि जग्गासम्म पूग्ने बाटोसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले ध्यान नदिएकोले जग्गा प्रदान नगरेको दाताहरुले बताएका छन् । पोखरेलले वडा नम्बर ६ मा रहेको कित्ता नं. १११, १२४, १२५ र १४३ को ६ विगाहा जग्गामध्ये २ विगाहा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने प्रदिपकुमार श्रेष्ठसहित देवनागरा ग्रुप, विनोद अग्रवाल, नरेश राठी, पुनम झनात, मधु सिद्धान्ती, अनिता मुरारका, अन्जु सिहान्चीलगायतले विराटनगगर ५ मा रिङरोड पश्चिममा ५ विगाहा जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने चर्चा भने २०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको थियो । २०७८ माघ १६ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका सदस्यलाई पनि समेटिएको थियो ।
कार्यदलले २०७९ भदौ १३ गते प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचनाहरु निर्माणको लागि विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकामध्ये उपर्युक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन ७ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचनाको आधारमा विभिन्न ५ संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा परेका निवेदनसहित छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगास्थित डंग्राहाको ल्याण्डफिल साइडको ५ विगाहा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय २०७९ असोज १२ गते गरेको उल्लेख छ । यस्तै बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तीका लागि जारी गरेको सूचना अनुसार विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्त गर्न सहमति दिएको थियो भने कटहरी गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
मन्त्री तथा सांसदहरुको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना छ । तर, प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकार आफैले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार आफैंले एउटा मात्रै प्रदेशसभा भवन भने नयाँ बनाएको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मोरङको जग्गामा प्रदेशसभाको अस्थायी भवन बनाइएको हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
