टिकाराम पुरी
आदरणीय मानव अधिकारकर्मी माहानुभावहरु ! तपाईंहरूले हाल संविधान कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा गर्नुभएका अन्तरक्रियाकाबारेमा केही कुरा मलाई पनि राख्न मन लाग्यो । हुन त तपाईंहरु कै कार्यक्रममा आएर कुरा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो तर कार्यक्रमकोबारेमा थाहा पाउन सकिएन ।
संविधानका विषयमा कुरा राख्दा सबैभन्दा देशको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने हो तर विगतमा हामीले राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा ध्यान दियौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेश गरी जम्बो संसद बनाइयो । जसले यो पद्धति रहुन्जेल कहिल्यै पनि संसदमा बहुमतको सरकार बन्न दिने छैन । त्यसै पनि २०४६ पछि ३५ वर्षमा ३६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । के अब पनि यहि प्रावधानलाई कार्यन्वयमा कसरी जाने भन्नेमा जाने कि, संशोधन गरेर मुलुकलाई आवधिक स्थिर सरकार दियौं भन्नेमा जाने हो ? अर्कोतिर जम्बो संसदका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव –भत्ताको व्यवस्थापन विदेशीहरुबाट ऋण लिएर कहिलेसम्म गर्ने ? त्यसैले संविधान संशोधन गरेर संसदको सिट संख्या घटाउनुको विकल्प छैन ।
नेपाल जत्रो भूगोल भएको मुलुकमा संघीयता आवश्यक थिएन र छैन पनि । तर ७ वटा प्रदेशमा विभक्त गरियो । अहिले यो प्रदेशको संरचना मुलुकलाई घाँडो भएको छ । एकातिर यो संरचनाका कारण देशको अर्थथन्त्र दिन प्रतिदिन धराशायी हुदैछ । अहिले यसको खर्चको व्यवस्थापन वैदेशिक ऋण र आान्तरिक ऋण उठाएर भइरहेको छ । अर्कोतिर संघीय सरकारका के के अंगहरु छन् ,प्रदेश सरकारका त्यति नै अंगहरु खडा गरिंदैछ । जब कि तिनीहरुको काम बजेट बांडफांड गरी विना उपलब्धि खर्च गरेर ऋणबाट व्यवस्थापन गरेको बजेट सक्ने हो । प्रदेशका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालय र त्यसका मातहतका कर्मचारीहरु अनुत्पादक काममा खटिएका छन् जुन राष्टकालागि ठूलो अभिशाप सिद्ध हुँंदैछ । त्यसैले हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकले एकपटक देशको हितको लागि सोच्ने बेला आएको छ । अबको संविधान संशोधनमा प्रदेशको संरचना खारेज हुनैपर्छ ।
हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । हाम्रा राजनीतिक दलहरु बलिया भएका छन् । अब हरेक पेसा तथा व्यवसायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शिक्षक र कर्मचारी क्षेत्रमा अहिले पनि राजनिती हावी छ । यी क्षेत्रहरुलाई व्यवसायीक बनाउन जरुरी छ । संविधानमा नै राजनीतिमुक्त क्षेत्र समावेश गर्न आवश्यक छ । साथै जनप्रतिनिधि बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र जीवनयापन गर्ने आम्दानीको श्रोत हुन जरुरी छ । जसबाट जनप्रतिनिधि भएपछि जीवनयापन गर्न र परिवारको भरणपोषण गर्न भ्रष्टाचार गर्न नपरोस् । साथै हाम्रो समाज अहिले पनि राजनीतिक विचारका आधारमा विभक्त छ । टोल–टोलमा समाज विचारका आधारमा व्यवहारमा पनि विभेद छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक विचारले मतभेद र विभेदहरु भएकाछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक मतभेद र पार्टीहरुको हस्तक्षेपका कारण सुशासन र विकास निर्माणकार्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । दलिय प्रावधानका कारण योग्य व्यक्तिहरुले टिकेट नपाउंदा स्थानीय क्षेत्रमा सुशासन र विकासमा वाधा परेको प्रमाणिात भइसकेको छ । त्यसैले अब संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा दलीय नभएर निर्दलीय आधारमा जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
अहिलेको सरकारको प्रमुख एजेन्डा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेछ । सरकार मात्रको नभएर सवै दलहरुको सामुहिक एजेन्डा बन्न जरुरी छ । हाम्रो देशको सुशासन, विकास र समृद्दि चाहने सबैले यो एजेन्डाको विकल्प हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हिमालय मातृभूमि फाउन्डेसन नेपाल संविधान संशोधनको एजेन्डाका साथ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भ्रमण गर्दैछ । हाम्रो एजेन्डामा सहमत भए, आउनुस् हातेमालो गरौं, देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिकोबाटोमा हिंडाओें । जय मातृभूमि !
