सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी तिहारको विदाको अघिल्लो दिन जापान उडे । पदीय मर्यादा विपरित र गैरकानुनी रुपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई औपचारिक जानकारीसमेत नगराई उनी जापान उडेका थिए । मन्त्रीको विदेश भ्रमणमा प्रदेश सरकारको निर्णय र संघीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर, कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी कात्तिक १३ गते जापान उडेका मन्त्री अधिकारी १७ गते फर्किएका थिए ।
पदीय मर्यादा विपरित र गैरकानुनी रुपमा मन्त्री विदेश गएको विषय हाम्रोमतले सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रीको विदेश भ्रमण प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहितको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारी जानकारीसमेत नगराई उडेका थिए । त्यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, यो विषय यतिमा सीमित नरहेको देखिएको छ । गैरकानुनी रुपमा मन्त्री अधिकार जापान जाँदा उनीसँगै नक्कली कागजात बनाएर अन्य तीन जना पनि जापान जान खोजेको पाइएको छ । यद्यपी उनीहरु सबैलाई जापानले विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरिदिएको छ ।
कानुनविद्समेत रहेका अधिकारीलाई विदेश भ्रमणको लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी थिएन भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसमाथि मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि उनको निम्ता र भिषाबारे आशंका गर्दै जापान नजान सुझाब दिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई विदा मनाउन जान लागेको अनौपचारिक जानकारी अधिकारीले दिएको र मुख्यमन्त्रीले पनि नजान सुझाब दिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, त्यसलाई लत्याएर उनी जापान उडेका थिए । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई आएको निमन्त्रणको विश्वसनीयताबारे चेकजाँच नगर्नु कमजोरी मात्र हो कि नियत भन्ने खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकारीसँगै नक्कली कागजात बनाएर जापान उडेका खोटाङ घर भएका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । चारै जनालाई नक्कली कागजातको आधारमा जापानको अध्यागमनले टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेको पाइएको छ । मन्त्री अधिकारीले आफूले तीन जनालाई हङकङ ट्रान्जिटमा भेटेको र उनीहरुको नियत गलत भएको थाहा पाएपछि जापानको कार्यक्रम क्यान्सिल गरेर फर्किएको दावी गरेका छन् । तर, उनी आफैं फर्किएको नभई जापानले डिपोर्ट गरेको पाइएको छ । मन्त्रीलाई जापानले डिपोर्ट गर्नु प्रदेश र देशकै बेइज्जतकै विषय हो ।
मुख्यन्त्रीको निर्देशनपछि राजीनामा दिएका मन्त्री अधिकारीले आफैंले गल्ती गरेको फिल गरेर नैतिकताको हिसावले राजीनामा दिएको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले आफूलाई राजीनामा नगर्न सुझाव दिएको उनको दावी छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विवादमा परेपछि अधिकारीलाई निवासमै बोलाएर राजीनामा दिन भनेको बताएका छन् । यो प्रकरणमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीलाई पनि विवादमा मुछ्न खोजेको आशंका गरिएको छ । जापानको टोकियो महानगरपालिकाले सांस्कृतिक कार्यक्रममा निम्ता गरेको र टिकटसहित खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिएकोले उता जान लागेको अधिकारीले बताएका छन् । तर, त्यसमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । किनकि मन्त्री अधिकारीलाई दिइएको निम्तोको बारेमा न मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छ, न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई । यो प्रकरणमा मन्त्री अधिकारी आफैं नक्कली कागजात बनाएर जापान मानब तस्करुी गर्ने गिरोहको फन्दामा परेका हुन सक्छन् । या त अधिकारीकै संलग्नतामा यो सबै भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्री, पूर्वमन्त्री र उच्च पदस्त कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको नक्कली भुटानी शरणाार्थी काण्ड साम्य भइनसकी आएको यो मानब तस्करी काण्डको पनि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
