विराटनगर । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले आदेश दिएको हो ।
योसँगै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलासले सो विवादको सुनुवाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गैरकानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ । त्यसैले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा पुगेर नयाँ पेशी तोकिएर सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।
