विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु पूरा नभएको पाइएको छ । योजना आयोगले गरेको योजना समीक्षा प्रतिवेदनले नै लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेको हो । ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच लिँदै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगले चार आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै लिइएका धेरैजसो लक्ष्यहरु पूरा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । दीर्घकालीन सोचलाई स्वच्छ, सुखी र समुन्नत गरी तीन मूल स्तम्भमा वर्गीकरण गर्दै योजनामा प्रत्येक स्तम्भका ४÷४ वटा क्षेत्रगत आधार तय गरी स्वच्छताका १०, सुखको २५ र समुन्नतको ३१ सूचक गरी जम्मा ६६ वटा गन्तव्य सूचक निर्धारण गरेको थियो ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ ६ लक्ष्य, सामाजिक क्षेत्रका १० लक्ष्य, भौतिक क्षेत्रका ४ लक्ष्य र शासकीय सूधारतर्फका ३ लक्ष्य पहिचान गरेको योजनाको प्रभावकारिता मापनका लागि निर्धारण गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूको बनौट सन्तुलित नपाइएको र उपलब्धीहरू मापन गर्न सकिने गरी वार्षिक समीक्षा तथा विश्लेषण गरेको पनि नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रतर्फ योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ८ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । योजना कार्यान्वयनको चौँथो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा आई पुग्दा प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षको लक्ष्यलाई उछिन्दै ८ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।
प्रथम आवधिक योजनाले औषत आर्थिक वृद्धिदर ९.७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य भने पुरा नहुने भएको छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६२० अमेरिकी डलर पु¥याउने योजना भएपनि गत आर्थिक वर्षमा १२९९ डलर मात्रै भएको छ । ‘हालको प्रतिव्यक्ति आय १२९९ अमेरिकी डलर मात्र रहेकाले योजनाले राखेको लक्ष्य १६२० प्राप्त गर्न कठिन छ तर गार्हस्थ उत्पादनको बढ्दो आकार र जनसङ्ख्याको वृद्धिदरको समीक्षा गर्दा योजनाको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यको नजिक पुग्ने अवस्था छ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउने, कृषिको योगदान घटाउने तथा सेवा क्षेत्रको योगदानलाई सन्तुलनमा राख्ने लक्ष्य पनि हासिल हुने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेशको गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाई २३.६१ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएकोमा यो योगदान आधार वर्षकोभन्दा खुम्चिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आधार वर्ष २०७६–०७७ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९.०६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १६.८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।
योजना आवधिभरमा जम्मा १४ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समग्र लगानीमा ६१.३ प्रतिशत स्रोत सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । ‘योजनाको दस्तावेजमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षा गरिएको छ सोबमोजिम स्रोत आकर्षित गर्ने गरी कुनै आकर्षक कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्था पनि नभएको र निजी क्षेत्रमा लगानीमा खासै उत्साह नदेखिएको वर्तमान यथार्थतालाई विश्लेषण गर्दा योजनाले अपेक्षा गरेबमोजिमको स्रोत परिचालन हुन सकेको आधार फेला पार्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशले योजना अवधिको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक १.५३ प्रतिशत हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ४.६७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५.१० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २.३८ छ । मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएपनि विगत पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा वार्षिक औसत उपलब्धि २.६५ मात्र देखिएकोले प्रदेशको ९.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना पनि नरहेको देखिएको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि लक्ष्य भेट्टाउने अवस्थामा छैन । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान, द्धितीय क्षेत्रको योगदान, सेवा क्षेत्रको योगदान पनि लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएको छ । साक्षरता दर, सडक घनत्व, आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या (प्रतिशत) पनि लक्ष्य अनुसार पुरा नहुने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुलगार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा यस्तो योगदान १.९ प्रतिशत मात्र पुग्नुले घोषित लक्ष्य हासिल हुने देखिदैन ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा सामान्य वृद्धि भएपनि लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएको छ । प्रदेशको कुल आयको तुलनामा राजस्वको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३४.४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ४१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३१.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १३.२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १२.१ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल राजस्वमा संघबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्वको अंश आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ६७.७५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६९.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेजस्तो प्रदेशको चालु खर्च आन्तरिक राजस्वले धान्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १२.४ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको भएपनि सुधार भएन । बहुआयामिक गरिबी भने १९.७ प्रतिशतबाट घटेर १४.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकी योजनाको लक्ष्य १४ प्रतिशतमा झार्ने थियो । त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्क ०.६० को स्तरमा पु¥याउने भनिएकोमा ०.५८ मा पुगेको छ ।
भौतिक क्षेत्रमामा ६ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आवधिक योजना समाप्त हुने अवस्थासम्ममा आउँदा उक्त लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन । ८० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्ममा जम्मा ४३.८ प्रतिशत भूभागमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको छ ।
योजना कार्यान्वयनको चार वर्षमा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने भन्ने रणनीति लिएको भए तापनि रोजगारीमा योजनाको उत्साहजनक प्रभाव पर्न सकेन । योजनाले बेरोजगारी ५.४ प्रतिशतमा झार्ने र श्रम सहभागिता दर ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिए तापनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रदेशमा ९० प्रतिशतले आधारभूत खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् । जब कि योजनाले ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा यस्तो सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाको लक्ष्य यसै अवधिमा हासिल हुने अवस्था छैन र भविष्यमा पनि यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उल्लेख्य स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको जलस्रोतको २८ प्रतिशत क्षेत्र कोशी प्रदेशले ओगट्दछ । योजनाको अन्त्यसम्म २५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । तर यस अवधिमा जम्मा ५१४.२ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।
‘आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेर आगामी दस वर्षमा कम्तीमा प्रदेशको चालु खर्च प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउँदै लगि फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशमा एकातिर सम्पन्न भएका योजनालाई भुक्तानी गर्न नसकिएको र अर्कोतर्फ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेकाले प्रदेशले विनियोजित कुशलता बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
योजना तर्जुमाको आधार वर्षमा प्रदेशमा रणनीतिक सडक २३८९.०८ कि.मि., ग्रामीण सडक ६१२१.६४ कि.मि. गरी कुल १४२२६.१२ कि.मि. सडक सञ्जाल रहेको थियो । जसमध्ये १५४४.६६ कि.मि. कालोपत्रे, २९१७.६३ कि.मि. खण्डस्मिथ र ९७६३.८४ कि.मि. कच्ची सडक थियो । कालोपत्रे सडकको सडक घनत्व प्रति १०० वर्ग कि.मि. मा ६ कि.मि. रहेको थियो । झोलुङ्गे पुलको संख्या १७१५ वटा थियो त्यो संख्या देशको २० प्रतिशत हुन आउँथ्यो । प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात आर्थिक वर्ष २०७९–८० चैत्र मसान्तसम्म ७६ वटा मोटरेवल पुल, १३८ वटा झोलुङ्गे पुल, १८१८.२८ कि.मि. ग्राभेल सडक, ५९४५.२६ कि.मि. कच्ची सडक र ५१२.६४ कि.मि. कालोपत्रे सडक थप भएको छ ।
