कोशी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा एमाले

विराटनगर । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण गर्न भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले १–२ दिनभित्रमै कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइसकेको छ ।

‘गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल गरेर एकसाथ समर्थन फिर्ताको पहल गछौैं’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरुलाई पनि सरकारबाट र समर्थन फिर्ता गर्न आग्रह गछौं, त्यो नभएपनि एमालेले चै समर्थन फिर्ता लिन्छ ।’ एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले कि राजीनामा दिनुपर्ने र कि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने एमालेको भनाइ छ ।

गत असोज २७ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका ८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले प्रदेशसभामा राप्रपाबाहेक सबैको विश्वसको मत पाएका थिए । कार्कीले आफ्नो सपथसँगै एमालेसमेत समेटेर सरकार विस्तार गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले कात्तिक १६ गते माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

त्यसबेला माओवादीलाई सरकारमा नल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको एमाले अहिले कार्कीको सरकारबाट बाहिरिन माओवादीलाई दबाब दिइरहेको छ । केन्द्रमा भागबण्डा हुँदा कोशी आफ्नो भागमा नेतृत्व पर्ने भन्दै एमालेले नयाँ सरकार निर्माणको लागि मुख्यमन्त्री र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुमाथि पनि दबाब बढाउँदै गएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले भने आफ्नो सरकारको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । आफ्नो सरकार विघटन गराउन खोजे प्रदेश मध्यावधिमा जाने उनको चेतावनी छ । उनले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने जिकिर गर्दै आएकोमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा छ ।

एमालेले भने विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद भएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यता र संसदको सर्वोच्चता प्रयोग गरेर सरकार परिवर्तन गरिने एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपनि सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ‘हतारो’ गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेकै कारण कोशीमा अहिलेको संकट आएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अहिले एमालेको मुख्यमन्त्री बनाईदिन सरकारको समर्थन फिर्ता गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याउने पक्षमा नरहेको बताए ।

‘हिजो एमालेले पनि जबरजस्ती प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई उपधारा ५ मा धकेलेको हो’ ती नेताले भने, ‘अहिले उ आफू सत्तामा जान हतारिएको छ ।’ विगतमा उपधारा ५ को सरकारलाई सर्वदलीय बनाउन पनि एमाले नमानेको तथा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई अछुतजस्तै व्यवहार गरेकोले पनि अहिले उसले चाहने वित्तिकै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार निर्माणको सुनिश्चितता र गठबन्धनभित्र सहकार्यको मोडालिटी बनेपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने बारेमा सोच्नसक्ने माओवादीले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिनेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र हतारो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

मङ्गलबार, १३ चैत, २०८०, दिउँसोको ०४:२४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर