पुण्य पी अधिकारी
अपवादबाहेक सरकारी स्वास्थ्य सेवा निम्छरो भएको हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था भने उद्योगकै रूपमा उदाउँदै गएका छन् । सरकारको अर्बौ लगानी, सेवाआयोग पास गरेका दक्ष र विज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारी सेवा प्रतिदिन क्षय हुँदै गएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गालेको मुलुकले अझै जीवनजल नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन सकेको छैन । जीवनजलको अभावमा अहिले पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।
संविधानले धारा ३५ मा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्य अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य अधिकारले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनेको छ । तर, व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।नागरिकलाई सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवादिने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मङ्सिर १५ गते देशभर ३९६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने गरी कोशी प्रदेशमा ८६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भयो तर अस्पताल निर्माण अलपत्रछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि अस्पताल निर्माणका लागि लगानी वा स्रोतको सुनिश्चिता नहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्रीले आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।
अहिले आएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नभएको कारण देखाएर अस्पताल निर्माणका लागि बजेट नदिएपछि आधाअधुरा निर्माण भएका भवनमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीजत्तिकै भएको छ । त्यसै त सरकारी निर्माण प्रक्रिया झन्झटिलो र अपारदर्शी भएका कारण समयमा सरकारी काम सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकमा बजेटको सुनिश्चिताविना लहडमा गरिएको लगानीले नागरिकले तिरेको करको दुरूपयोग भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि मजाक नै सावित भएको छ ।
कोशी प्रदेशका नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि प्रदेशस्तरीय सरूवा रोग अस्पताल र १४ जिल्लामा ८६ ओटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो । तर अबभने उपलब्धी शून्यप्रायः भएको छ ।
बजेटको सुनिश्चिताबिना सरकारले कोशी प्रदेशमा ८६ ओटा अस्पतालको शिलान्यास गरेपनि अस्पताल निर्माणले भने गतिलिन सकेको छैन । झापामा १२ ओटा, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा र ओखलढुङ्गामा सातओटा, भोजपुर र खोटाङमा ६–६ ओटा, तेहृथुम, सोलखुम्बु र सुनसरीमा पाँच–पाँच ओटा, धनकुटामा चार ओटा र मोरङमा १० ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरी गरिएको लगानी उपयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ । तर, लहडका भरमा गरिएको निर्णयले न राज्य सफल भएको न नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको नै सम्बोधन !
