काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् । बैठकमा संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने संघीय शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायत कानुन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको विषय मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिए । ‘संविधानले प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिएको भएपनि संघीय सरकारले कानुन नबनाएर हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न भनेकोले प्रदेश बदनाम भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीहरूले भनेका थिए, ‘कानुन नबनाउँदा प्रदेश मात्र भन्दा पनि प्रकारान्तरले व्यवस्था नै बदनाम भयो ।’
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए । प्रदेशको क्षमता नभएर नभई संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, स्रोत र साधन नदिएर प्रदेशले काम गर्न नसकेको विषय आफूहरुले बैठकमा राखेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । संघीयता कार्यान्वयनको लागि तुरून्तै कानुन चाहियो भन्ने माग मुख्यमन्त्रीहरुले गरेका थिए ।
प्रदेशले काम गरेन भनेर संघमा बस्नेले भाषण गर्ने तर दिनुपर्ने अधिकार नदिने भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले दलका नेताहरुप्रति गुनासो गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुन बनाउने विषयमा अब गम्भीरतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संसदको चालु अधिवेशनमै आवश्यक बिधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलका नेताहरूको सहभागित रहेको थियो ।
