पुण्य पी अधिकारी
सरकार फेरबदलमा कोशी प्रदेश सरकार पर्यायवाची जत्तिकै छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशले गति नलिएको जगजाहेर छ । प्रदेशवासीको जनजीविकामा प्रदेश सरकार जिम्मेवार एवम् उत्तरदायी बन्नु पर्नेमा प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” कोशी प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य हो । तर, राजनीतिक दाऊपेच र सरकार फेरबदलमा सधैँको खिँचातानीले नयाँ नयाँ रूपलाई उदाङ्गो पार्दै लगेको छ ।
प्रदेशवासीलाई कोशी सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सत्तामा टिकिरहन जो जसलाई खुसी तुल्याउँनु पर्ने हो, सोही अभ्यासमा कोशी प्रदेश सरकार हात धोएर लागि परेको छ । प्रदेशवासीका समस्या तमाम छन् । जनजीविकाकै प्रसस्त सवाल छन् । ती सबै कुरालाई छोडेर सीमित व्यक्तिलाई खुसी पार्ने प्रयत्न यतिबेला प्रदेश सरकारले चार चक्के सवारीबाट छर्लङ्ग पारेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आम्दानीको अवस्था अत्यन्त रूग्ण छ । नगण्य निर्यात र उच्चतम् आयातका कारण प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन निकट भविष्यमै धौ धौ पर्ने देखिन्छ । तर, यावत समस्यालाई छोडेर यतिवेला प्रदेश सरकार सीमित व्यक्तित्वलाई खुसी पार्न चारचक्के सवारी खरिदमा लागिपरेको छ ।
“ऋण काढेर घ्यू खाँदा” त्यसले फाइदा गर्दैन । अझ बढी हानी गर्छ । कोशी प्रदेश सरकार अहिले सोही बाटोमा हिँडेको छ । केही समयअघि इन्डक्सन चुल्हो बाँडेर प्रशंसा भन्दा निन्दा बढी कमाएको कोशी प्रदेश सरकार फेरि पनि प्रदेशवासीका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै विलासीतामा रमाउन उद्दत भएको भान हुन्छ ।
सवारी खरिदमा बितेका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब बढी रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आम्दानीको स्रोत अन्त्यन्त कमजोर हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाका सदस्य रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापतिसमेतलाई चारचक्के सवारी मोहले गाँजेपछि प्रदेश सरकार सवारीको साधनको सोही उत्कट चाहना पूरा गर्ने अभिष्टमा लागेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापनका लागि “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको मानवअधिकार रक्षाका लागि “जीवन प्रकोप जीवन बीमा” कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियतमा उपचारका लागि “प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत” कार्यक्रम, महिला, बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूको पोषण अवस्था सुधारका लागि “लक्षित समूह बहुपक्षीय पोषण” लगायतका कार्यक्रम तय गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई मतलव नरहेको पाइन्छ ।
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ दश वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० र सन् २०२५ सम्म कोशी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेशलगायतका अभियान सञ्चालन गर्नेमा ध्यान दिनु पर्नेमा प्रदेश सरकार विलासीतामा लीन भएको प्रतीत हुन्छ ।
