विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बजेटको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एक्लौटी गरेको आरोप मन्त्रीहरूले लगाएका छन् ।
यसअघि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका हुन् । मन्त्रालयगत बजेट बनाउने जिम्मा भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई दिएका थिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जवेगुलाई भौतिक पूर्वाधार, नेकपा (माओवादी केन्द्र०)का गणेश उप्रेतीलाई सिचाइँ खानेपानी तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । मन्त्रालयगत बजेट बनाएपछि मुख्यमन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर बजेटमा हाम्रा क्षेत्रका योजना कटौती गरेको मन्त्रीको आरोप छ ।
मन्त्रीहरूले नै बनाएको बजेट मुख्यमन्त्रीले कुनै सल्लाह नै नगरी कटौती गरेपछि मन्त्रीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले बजेट बनाउन लगाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ‘तर हाम्रो क्षेत्रको बजेट नै कटौती गर्नुभयो । हामीलाई मुख्यमन्त्रीले गोठालो बनाएर दूध जति सबै आफैँ खानुभयो ।’
आफ्नै क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको देखेपछि विना विभागीय मन्त्रीबाट राजीनामा दिने सोचेको तर यसमा तत्काललाई पार्टीले रोकेको ती मन्त्रीले बताए ।
यसैगरी सत्ता गठबन्धन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ । मुख्यमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता नै थाहा नपाएको आरोप पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए । बजेटको आइडिया नभएका मुख्यमन्त्रीले बढी हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । ‘कुन योजना काट्नु पर्ने, कुन नपर्ने, कुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने नै मुख्यमन्त्रीलाई थाहा नभएपछि समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
मापदण्ड नबनाइ बजेट प्रतिस्थापन गरेकाले विवाद आएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । मुख्यमन्त्रीले विधि र मापदण्ड नबनाइ जे–जे आउँछ गर्दै जान थालेको उनको आरोप छ । ‘यसले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अस्तव्यस्त बनेको छ,’ उनले भने ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ २३ गते जारी गरेको अध्यादेश बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । विधेयकमा अघिल्लो अध्यादेशको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरु कटौति गरेको र आफ्नै प्रतिबद्धता तथा एमालेसँग भएको सहमति विपरित मनपरी गरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले चर्को आलोचना गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गत मंसिर ९ गते ५० करोड थप गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको छ ।