काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।
सो गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । मरासिनी त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख थिए ।
भ्रष्टाचार गर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए । सो प्रयोजनको लागि बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिएको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।
मन्त्रालयले दिएको बजेटबाट केन्द्रले २३ करोड २७ लाख लागतमा सफ्टवेयर तयारी गरेपनि ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट वे’ अलपत्र परेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
महालेखा परिक्षणले समेत नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। भुक्तानी फछ्र्योट ऐन २०७५ अनुसार रकमको कारोबार गर्नेले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्नेमा नेशनल पेमेन्ट गेट वेका लागि अहिलेसम्म अनुमति पनि नलिएको बताइन्छ ।