सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र अनुसन्धान अघि बढाउने तत्परता देखाउँदा धेरै सफलता हात लागिसकेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्डमा सरकारले आशालाग्दो अनुसन्धान र कारवाही अघि बढाएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको गिरिबन्धु् टि इस्टेट प्रकरणको पनि छानविन हुने बताएका छन् । केही समयअघि ज्यादै धेरै चर्चामा रहेको गिरिबन्धु प्रकरण मुलुकको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा प्रमाण थियो । भलै तत्कालै सरकार फेरिएर यो कार्यान्वयन भएन । अन्यथा मुलुकले अर्को ठूलो अनियमित घटनाको बोझ आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपर्ने हुन्न्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा छानविनको काम अगाडि बढ्ने बताएर एउटा आशा जगाइदिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासनकालमा हतार–हतार भूमिसम्बन्धि ऐनसमेत संशोधन गरेर गिरिबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा अर्बौको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति मन्त्रिपरिषदबाटै दिइएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रयास गरेपनि हिम्मत नगरेको काम ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुरा गरेका थिए । यो प्रकरण छानविन हुनै पर्छ । यति मात्रै होइन, वाइड बडी, बतास, यति ओम्नी जस्ता ठूला प्रकरणहरुको पनि छानविन हुनुपर्छ । गलत धन्दामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले मुलुक लुटको स्वर्ग होइन भन्ने प्रमाणित गर्न जरुरी छ । यसले राजनीतिप्रति दिक्क नागरिकलाई नयाँ भरोसाको आधार उपलब्ध गराउने छ ।
अहिले मुलुकका तीन वटै तहका सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा एउटै छ, विकास चाहियो र अनियमितता अन्त्य हुनुपर्यो । तर, विकास र सुशासनप्रतिको जनताको तीव्र भोक र अपेक्षा यति उच्च छ कि साँच्चै काम गरिरहँदा पनि शंका उत्पन्न हुने अवस्था छ । विगतदेखि हुँदै आएका कमजोरीको जगमा यो शंका जन्मिएको र हुर्किएको हो । यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले पछिल्लो समय धेरै काम गरिरहेको छ । यसलाई अझै दरिलो बनाउन यी सबै छानविन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
नेपालमै पनि पछिल्ला केही उदाहरणले देखाएका छन्, दल, तिनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र सरकारमा रहेकाहरु मात्रै इमान्दार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने सुशासन र विकास निर्माणका काममा तीव्रता मात्रै आउने रहेछ । त्यसले मुलुक नयाँ दिशातिर अग्रसर हुने पनि निश्चित छ । लुट र दलालीको धन्दा मौलाएको मुलुक भन्ने भाष्य बदल्न सरकारले नै प्रयास गर्ने हो । अनियमितता, तस्करी र दलालीधन्दा नियन्त्रण गर्ने, सरकारी ढिलासुस्ती र अख्तियार दुरुपयोगमा अंकुश लगाउने हिम्मत सरकारले गरे नागरिकले राज्यप्रति भरोसा प्रकट गर्न थाल्नेछन् । त्यसैले गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणदेखि बाँकी रहेका अनियमितताका यस्ता धेरै प्रकरणहरु उधिन्नुपर्छ । मुलुकमा गलत ढंगले सम्पत्ति थुपार्नेहरु दण्डित हुने अवस्था भयो भने भ्रष्टाचारका घटनामा कमी आउने निश्चित छ । त्यसका लागि बलियो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति भने जरुरी हुन्छ
