विराटनगर । सत्तापक्षको साना–साना कमजोरी खोजेर त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्दै आएको नेकपा (एमाले) कोशीका सभामुखबारे भने पूरै मौन देखिएको छ । कथं सभामुखले राजीनामा दिइहाले संख्यात्मक हिसाबले सत्ता गठबन्धन ‘सेफ जोन’ मा पुग्ने भयले त्रस्त एमालेले सभामुखप्रति नरम व्यवहार देखाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति होस् अथवा सय किलो सुन प्रकरणमै किन नहोस्, एमालेले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मको राजीनामा माग्दै संसद् ठप्प पारेर चर्को प्रतिक्रिया प्रकट गर्दै आएको छ । यहीबीचमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम भण्डारीले काँग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको समर्थनको हस्ताक्षर बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति नै खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले सभामुखलाई पदीय जिम्मेवारी र निष्पक्षतासहितको भूमिका मात्रै सम्झाएको छैन, उनको कदम असंवैधानिक भएको किटान पनि गरिदिएको छ ।
प्रदेशसभा सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान मिचेको ठहर गरिसक्दा पनि एमाले भने अभूतपूर्व मौनता साँधेर बसेको छ । सभामुखको भूमिकाले संविधान मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको एमाले सर्वोच्चको फैसलापछि भने सभामुखप्रति नरम रुपमा पेश भइरहेको छ ।
शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट विराटनगर आइपुगेका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले सोधे ‘अब प्रदेशका सभामुखको राजीनामाबारे के भन्नुहुन्छ ?’ जवाफमा कार्कीले घुमाउरो कुरा गरे । सभामुखले संविधानले कल्पना नै नगरेको काम गरेको भन्दे अदालतसम्म पुगेका पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘गल्ती व्यक्तिबाट पनि हुन्छन्, संस्थाबाट पनि हुनसक्छ । यहाँ भएको गल्तीको मुख्य दोषी केन्द्रीय गठबन्धन हो । केन्द्रीय गठबन्धन जसरी संविधान मिचेर तानाशाही रुपमा अघि बढेको छ । सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदिएको छ ।’
बिहीबार सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारबारे फैसला सुनाउने बित्तिकै एमाले प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई पनि उही प्रश्न गर्दा उनले ‘सभामुखको गल्तीलाई सर्वोच्चले सच्याएका कारण एमालेले सभामुखको राजीनामा नमाग्ने’ बताएका थिए । सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेको, सर्वोच्चले पनि उनको काम असंवैधानिक ठहर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै खारेज गरिदिएको
अवस्थामा पनि एमाले सभामुखप्रति किन यति धेरै सहनशील ?
यसका पछि प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्य कारण रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । ‘यो बेला सभामुखको राजीनामा माग्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका लागि चाहिने बहुमत पुग्छ भन्ने तथ्यबारे एमाले जानकार छ’, गठबन्धनका एक प्रदेश नेताले भने ‘अहिले सभामुखले राजीनामा दिए भने गठबन्धनलाई चाहिने ४७ मत ठ्याक्कै पुग्छ । त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने आशामा रहेको एमालेलाई धक्का पुग्छ । त्यही त्रासले उसले सभामुखको राजीनामा माग्ने हिम्मत नगरेको हो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ओखलढुंगाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सभामुख गौतमले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशका बहुमत पुग्ने अवस्था छ । नेपाली काँग्रेसको २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४७ मत गठबन्धनसँग छ । यसमा सभामुखलाई जोड्न नपाइने भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले सभामुखसमेतको हस्ताक्षर गरेर असार २१ मा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोही दिन उद्धव थापालाई म्ुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
असार २२ मा यही विषयले संविधान मिचिएको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरविरूद्ध आएको रिटमाथि निरूपण गर्दै बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । सँगै सभामुखलाई संवैधानिक दायित्व पनि सम्झाएको छ ।
सभामुख र सत्ता गठबन्धनको कदमलाई सर्वोच्चले दण्डित गरेपछि प्रदेशमा एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्न सक्ने अनुमान सत्ता गठबन्धनभित्रै थियो । ‘अब नैतिक रुपले बाध्य भएर सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ’, माओवादीकै नेताहरु पनि भन्दै थिए ‘एमालेले यो विषयलाई जोड दिनसक्छ ।’
तर, सभामुख गौतमले यसलाई नैतिकताको विषय नबनाउने निश्चित भइसकेको छ । ‘मेरो (सर्वोच्चबाट) राजीनामा माग भएको छैन, मागै नभएको चिज दिने कुरा पनि भएन’, सभामुख गौतमले भनेका छन् ‘सर्वोच्चले गरेको व्याख्या स्वीकार गरेर जाने हो । हाम्रो दायित्व त्यही हो ।’
त्यसो त सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर भए पनि गठबन्धनलाई चाहिने बह्ुमत पुर्याउनु पर्ने माग काँग्रेस नेताहरुले सुरु देखि नै गर्दै आएका थिए । काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बारम्बार सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि ४७ मत पुर्याउनु पर्ने भन्दै आएका छन् ।
गौतम भने सुरुदेखि नै सरकार टिकाउनकै लागि आफूले राजीनामा नदिने अडानमा थिए । माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आए र आफ्नो उचित व्यवस्थापन हुँदा सोच्न सकिने भनेर उनले पार्टीभित्र भन्दै आएका बताइन्छ ।
