गणेश लम्साल
आम निर्वाचनपछि गएको २४ पुसमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धनको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सरकार बनेको छोटो अवधिमै प्रदेश नामकरणको वातावरण बनेपछि त्यसलाई सरकारले सफलताको रुपमा लिएको छ । तर नामकरणपछि उत्पन्न आन्दोलन र असहज परिस्थितिलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्ने उचित प्रयत्न नगर्दा दुई सहयात्री दलहरुले सरकार छोड्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले १४ असारमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराए ।
संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले सरकारले विश्वासको मत लिनकै लागि असार १४ मा तेस्रो अधिवेशन बोलाएको थियो । असार १४ मा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरेपनि मत विभाजनका लागि एक दिन पर सारेर सरकार टिकाउने अन्तिम प्रयास मुख्यमन्त्रीले गरे । तर उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
मतविभाजनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनको दल एमालेका ४० र गठबन्धनमा रहेको राप्रपाका ६ जना सांसदसमतेले सहयोग गर्दा ४६ मत मात्र पुग्यो । सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । अर्को सरकार नबन्दा सम्मका लागि उनी कामचलाउको जिम्मेवारीमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि दलहरुले नयाँ सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाएका छन् । विपक्षी गठनमा रहेका दलहरुले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । तर उनीहरुबीच को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन । गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले २९ जना सांसद भएको ठूलो दल भएकोले नेतृत्व दाबी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार छोडेर नयाँ परिस्थिति बनाएको भन्दै नेतृत्वको दाबी गरेको छ ।
माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्दा पहिचानवादीहरुसँग साथृक वार्ता अगाडि बढ्ने भन्दै माओवादीले गठबन्धनभित्रका दलहरुको विश्वास लिने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले तत्काल मुख्यमन्त्रीको दाबी नभएको प्रष्ट पारेको छ तर दलहरुबीच सहमति बन्न सकेन भने उसले पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । एक जना मात्र सांसद रहेको जसपाले एउटा रोजेकै मन्त्रालय पाउने करिव निश्चित नै छ । पुनर्जीवित भएको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले विश्वासको मत गुमाएको दुई दिन बितेपनि अहिलेसम्म कसैले सरकार बनाउन दाबी पेश गरेको छैन । आइतबार अबेरसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गरिसकेका छैनन् ।
सरकार बनाउन आह्वान भएपनि सत्ताबाट प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेको एमालेले सरकार गठनको गणितमा सभामुखको संख्यालाई लिएर बखेडा झिक्ने प्रवल सम्भावना छ । ६ सांसद भएको राप्रपाले समर्थन गरेको खण्डमा यो झमेला नआउन सक्छ र सरकारले सुविधाजन बहुमतसहित अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्नसक्छ । तर राप्रपा एक महिनासम्म एमालेसँगै रहेमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया र त्यसपछिको परिवेशमा पनि अप्ठ्याराहरु देखापर्ने निश्चित छ ।
नागरिकहरुको रगतको बलिदान र पसिनाको अथक संघर्षबाट संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । तर पनि अझै प्रदेशको अधिकार र प्रदेशका दलहरु स्वायत्त हुन सकेका छैनन् । अझै प्रदेशको सत्ताको खटनपटन पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुबाट हुँदै आइरहेको छ । र, अब कोशी प्रदेशमा पनि फेरि त्यही नै हुनेछ । गठबन्धनमा रहेका केन्द्रीय नेताहरुको भागवण्डाको निर्णय अनुसार नै सायद कोशी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नियुक्त हुनेछन् । यसैले दलका नेताहरुको काठमाण्डौ धाउनै पर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा लगेर संघीयता बदनाम हुन नदिने तर्फ अब कांग्रेस र माओवादी लगायतका गठबन्धनका दलहरुले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारलाई आलोपालो चलाउने विधिबाट भएपनि पुरै समय संसदलाई लैजान जरुरी छ । प्रदेशवासीलार्य विकास र सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार लाग्नुपर्छ । किनभने प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको भर्खर ६ महिना मात्र वितेकेको छ । अझै साढे चार बर्ष शुसानका लागि काम गरेर देखाउन पर्याप्त समय बाँकी नै छ । संघीयताका लागि संघसँग लिनुपर्ने साझा र एकल अधिकारहरु लिएर आम जनतालाई सघीयताको पूर्ण अनुभूति हुनेगरि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ गठबन्धनलाई छ । असन्तुष्ट पहिचानपक्षधरहरुसँग सार्थक संवाद गरेर नामाकरणको बिषय समाधान गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीबाट नयाँ गठबन्धन सरकार पछि हट्न त झन् मिल्दैमिल्दैन । निर्माण भैसकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गराउने, निजामती ऐन निर्माण गर्ने, सञ्चार विधेक पारित गराउनेदेखि बजेट प्रतिस्थापन गरेर प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउने जिम्मेबारी पनि नयाँ सरकारको हुनेछ ।
फेरि पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरु सत्ताको भागबण्डालाई लिएर लुछाचुँडीमा लागिरहे भने संघीयता बेकार हो, प्रदेशको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई झन् धेरै बल पुग्नेछ । यसबारे दलहरु गम्भीर बनुन् ।
अन्तमा ठूलो दल हुँ भनेकै भरमा काँग्रेसले गठबन्धनको बतावरण नबिगारोस् । आफूलाई पुरानो, त्यागी र विवेकशील पार्टी हो भन्ने सिद्ध गर्दै सरकारबाट बाहिरिएर आएको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पहिलो सरकार निर्माण गरोस् । बरु आलोपालो सम्झौता गरेर अर्को दुई वर्ष आफूले नेतृत्व लिएर आम निर्वाचन गराओस् । अँ.. यदि माओवादी केन्द्रले साझा सहमती अनुसार काम गरेन, आम जनतालाई शुसासन दिन सकेन, संघसँग एकल र साझा अधिकारहरु लिन पहल गरेन र मनमौजी शासन गरिरह्यो भने गठबन्धनबाटै अर्को सरकार बनाउने विकल्प पनि कांग्रेससँग जीवितै छ । यसैले मेरो विचारमा सत्ताका लागि कांग्रेसले अर्घेल्याइ गरेर गठबन्धन नै भाड्ने गरि कोशी प्रदेशको राजनीति गिजोल्नु उचित हुँदैन ।
