विराटनगर । विराटनगरस्थित आकृति एड्भर्टाङजिङ कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
बोलपत्रको लागि छनौट भएपनि सम्झौता गर्न नआएको भन्दै नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकाको सिफारिसमा कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखिएपछि कम्पनी अदालतमा गएको थियो ।
गलत सूचना र बद्नियतपूर्ण तरिकाले कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखिएको भन्दै आकृतिले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । बुधबार रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले आकृतिले बोलपत्रको लागि छनौट भएर सम्झौता गर्न नआएको भएपनि नगरपालिकालाई तोकिएको क्षतिपूर्ती रकम दाखिला गरिसकेको देखिएकोले कालोसुचीमा राख्नु न्यायोचित नभएको आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जेठ १७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै आकृतिलाई कालोसुचीमा राखेको थियो । विज्ञापनको कारोबार गर्दै आएको कम्पनीले गैडाकोड नगरपालिकालको बोलपत्र फारम भरेको भएपनि नेपाल सरकार मातहतको विज्ञापन बोर्डले मदिरा तथा सुर्तीजन्य सामाग्रीको विज्ञापनमा रोक लगाएको कारण सम्झौता गर्न नगएको जनाएको छ ।
गैडाकोट नगरपालिकाले २०७९ भदौ २२ गते सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुसहित अन्य वस्तुको विज्ञापन करको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा सबैभन्दा बढि रेट ११ लाख ७५ हजार पेश गरेको आकृति छनौट भएको थियो । विज्ञापन कर संकलनको लागि छनौट भएपनि विज्ञापन बोर्ड र सर्बोच्च अदालतले पनि सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाएको सम्झौता गर्न नगएको आकृतिका सञ्चालक मनोजकुमार चौहानको भनाइ छ ।
आकृतिले सम्झौता नगरेपछि आकृतिले जम्मा गरेको धरौटी रकम ५८ हजार ७५० रुपैयाँ जफत गरेर दोस्रो बढि रकम पेश गर्ने ऋतिक मिडिया प्रा.लि.सँग ७ लाख ७ हजारमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसपछि नगरपालिकाले आकृतिको कारण ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ क्षति भएको भन्दै कालोसुचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आकृतिले सो रकम पनि नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरिसकेको पाइएको छ । त्यति गर्दा पनि अकृतिलाई कालोसुचीमा राखेको देखिएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नगरपालिकालाई थप आम्दानी भएको भएपनि अन्य ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आकृतिलाई कालोसुचीमा राख्न नगरपालिकाले खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरेको देखिएको छ । कार्यालयले त्यसबारे आकृतिलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा सबै तथ्य पेश गर्दा पनि कालोसुचीमा नाम समावेश गरेपछि अदालत जान बाध्य भएको र अहिले न्याय मिलेको चौहानले बताए ।