सम्पादकीय
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क सुरु भएका छन् । मुलुकको आउँदो एक वर्षको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार तय हुने मात्रै होइन, कठिन घडीमा आएको बजेट भएका कारण पनि यसप्रतिको आम चासो स्वाभाविक रुपमा उच्च हुन्छ । यद्यपि यसको आकारबारे र अनावश्यक खर्चहरु यथावत राखिएकोबारे आलोचना तीव्र भएको छ । अरु त अरु नेपाली काँग्रेसले यसअघि नै विपक्षमा मत राखेको सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने योजना पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेटेपछि आलोचनाको ग्राफ उकालो लागेको छ । धेरै सकारात्मक संकेतहरु हुँदाहुँदै पनि यस्ता केही कमजोरीले यसपटकको बजेट कमजोरीमुक्त हुन सकेन । कमजोरी कम गर्ने अवसर सदुपयोगमा सरकार र अर्थमन्त्री नराम्ररी चुकेका छन् ।
सांसदहरु नीति निर्माता हुन्, बजेटका परिचालक र ठेकेदार होइनन् । तर, उनीहरुलाई ठेकेदार बनाउने मोह देखाउँदै सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको छ । संघीयताको मर्म विपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको हो । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नब्युँताउन आग्रह गरे पनि सरकारले खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएर विगतका कमजोरी दोहोर्याएको छ ।
नयाँ बजेट अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आंकलन गरेको छ । सरकारले विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँको राजस्व अनुमान गरेकोमा साढे ३ खर्ब कम राजस्व अनुमान गरिएको छ । यस्तै ५५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान अनुमान गरिएकोमा जम्मा ३८ अर्ब मात्रै आउने आंकलन गरिएको छ । वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण भने बजेट लक्ष्यभन्दा बढी दुई खर्ब ५६ अर्ब नै परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । यो वास्तविकतामा अनुवाद हुन कति सम्भव होला ? चुनौतीको विषय हो ।
यसपटकको बजेटको सबैभन्दा आकर्षक पक्षमध्येको एक हो अनावश्यक संस्थानहरुको खारेजी । सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेको छ । २० वटा बोर्ड तथा समिति खारेज गरिएकामा मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता संस्थानको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा भएको घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारले यस्ता संस्थानहरुमार्फत भइरहेका अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यो सकारात्मक थालनी हुनसक्छ ।
एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने÷ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिनु पनि सकारात्मक छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मूल्य वृद्धि ६.५ मा सीमित राखिने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ल्याइएको हो कि विगतमा झैं औपचारिकता पूरा गर्न ? सम्भवतः अबका केही महिनामा यसको नतिजा देखापर्न थाल्नेछ । खासगरी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सरकारले अपनाउने कार्यान्वयनको कौशलतामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने–नहुने कुरा निर्भर हुनेछ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने विगतको परम्परा नै धान्ने अवस्था भयो भने के होला भन्ने प्रश्न कायमै छ । त्यसैले बजेट ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार कति कसिलो बन्छ ? अब सरकारको परीक्षा सुरु हुनेछ ।
