सम्पादकीय
मुलुक नयाँ बजेटको मुखैमा छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनेछ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउनेछन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँदै गरेको दाबी सरकारी पक्षले गर्दै आएको छ । यद्यपि आर्थिक सूचकांकहरु सरकारी दाबी अनुरुपमा छैनन् । बजार सुनसान बनेको, कारोबार नभएको, बजारमा तरलताकै अभाव रहेको जस्ता गुनासो दिनहुँ सुनिन्छन् । उद्योगी व्यापारी हुन् वा अरु कोही आर्थिक मन्दीको मारमा आफूहरु परेको बताउने धेरै भेटिन्छन् । यसको कारक के हो ? कसरी र किन हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल देखिएको हो ? यसको कारण खोतल्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनःजीवन दिने सवालमा आगामी बजेट कामयाबी हुनुपर्छ । एउटै बजेटले सारा समस्याको निदान नहुन सक्छ । तर, कोर्स करेक्सनको थालनी हुनसक्छ । सरकारले नयाँ बजेटलाई त्यसको प्रस्थानविन्दू बनाउने इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संकट र यसको भावी दिशाबारे अनेक बहस उठिरहेकै छन् । सरकार सामु मुलुकको अर्थतन्त्रसम्हाल्ने पर्ने दायित्व छ । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता विभिन्न कारण देखाएर मुलुकका उद्योगीहरु बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिको पनि विरोध निरन्तर हुँदै आएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने कुरा योजनामै सिमित छन् । ठूला विकास आयोजनाहरु बजेट अभावको पिरलोमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रका समस्या आधारभूत रुपमा उस्तै छन् । यस्तो बेलामा गठबन्धन सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो होला ? चासो सर्वत्र छ । लोकप्रियताको लोभमा यस्ता मूलभूत मुद्दा बिर्सने गल्ती सरकारबाट हुनु हुँदैन ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रबारे सत्तामा छँदा एउटा र सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै अर्कै कुरा गर्ने चलन छ । यो क्रम अन्त्य गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो पार्ने सवालमा दलहरु अझ सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसअघि धेरैपटक मुलुकको अर्थतन्त्र पनि भोट माग्ने अस्त्र बन्यो । जुन ज्यादै दुःखद् हो । परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति जस्ता ज्यादै संवेदनशील विषयमा मुलुकका शक्ति केन्द्रहरुको मत बाझिनुसम्मको स्थितिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, ती मामिलालाई भोटको राजनीतिसँग जोड्ने र गलत प्रचारमा रमाउने काम स्वीकार्य हुनसक्दैन । विगतमा यस्तो अभ्यास भए । दलहरुले एकअर्कालाई आरोपित गरेर मुलुकबारे नै नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था दलहरुले नै निम्त्याउने किमार्थ गर्न हुँदैन । सकेसम्म यथार्थपरक रुपले नयाँ बजेट ल्याउने र मुलुकका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्ने यात्राको थालनी हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ ।
केही दिनयता मुलुकको संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै बहस भए । त्यहाँको कुरा सुन्दा अनेक अर्थ लगाउन सकिएला । तर, एउटा साझा चिन्ता भने सबैमा देखियो । मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । आर्थिक अवस्थाबारे निश्चय नै हरेक दलका निश्चित धारणा हुन्छन्, हुनैपर्छ । तर, के देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको हो ? हो भने त्यसबाट जोगाउने उपाय के हो ? कम्तीमा आगामी बजेटले यसबारे व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट गर्नु राम्रो हुनेछ ।
