दिनेश श्रेष्ठ
अहिले सर्वाधिक राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय बनेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यो घटनाको विषय केही महिना अगाडिदेखि बाहिर आएको हो । यो विषयमा दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक कदम चालेको देखिएको छ । यद्यपि संशय छ । केहीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डिङ एजेन्सीहरुको दबाबमा, अमेरिकी सरकारको दबाबमा, एफबिआइ अथवा इन्टरपोल, इन्टरनेसनल मनिटरी फण्ड, वल्र्ड बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनको दबाबमा सरकारले घटनाका दोषिलाई पक्राउ गर्यो भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसो भन्नेहरू वर्तमान सरकारको विरोधमा वा आलोचना गर्नेहरु हुन् । यो विषयमा अन्तराष्ट्रिय दबाब र प्रभाव अवश्य नै पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट संसारका कुनै पनि मुलुकहरु मुक्त छैनन् । नेपाल पनि मुक्त छैन । अमेरिका, चीन, रसिया, युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि मुक्त छैनन् । त्यसकारण विभिन्न हिसावले शंका भइरहेको छ । तर, दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले साहस जुटाएको छ । यो सकारात्मक छ । त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक लिनुपर्छ ।
यो घटनालाई नेपालीहरुले एउटा आशाको दियो वा झिल्कोको रुपमा लिनुपर्दछ । यो घटना सार्वजनिक भएपछि यसमा मिसिएका, गाँसिएका जति पनि मानिसहरु छन्, उनीहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली मानिसहरु नै छन् । केही बिचौलीया त सामान्य ढंगले लिऔं । तर, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री अथवा बहालवाला सचिव भनेको चाहिं चानचुने कुरा होइन । उनीहरु नै एक्स्पोज भएका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । त्यसकारण यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनु पर्दछ ।
अर्को कुरा के पनि छ भने सरकारले यसमा चुप लागेर बसेको भए, सरकार कारबाही गर्न आनाकानी गरेको भए अथवा मुख्य दोषिहरुलाई लुकाउने प्रयत्न गरेको भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझै बिग्रन सक्थ्यो । अहिलेको यो घटनालाई साँच्चै कानुनी रुपमा तर्कसंगत निकासमा लान सकियो भने हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि विश्वसनीय बन्छ र राम्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा कतै सरकारले चालेको कदम बिचैमा तुहिने त होइन अथवा कानूनी दायराबाट निकासमा पु¥याउन सक्ला त सरकारले ? कुनै दबाबबाट यो प्रक्रियालाई राज्यले नै फितलो बनाएर दोषिहरुलाई कानुनी बाटोबाटै उन्मुक्ति दिने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यो विषय सबैभन्दा धेरै नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा रहेको कुरा हो । किनभने विगतमा पनि संसदीय समितिले थुप्रै नेताहरुलाई ठूलाठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पोलेको छ । तर, उनीहरुमध्ये जेपि गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवि वाग्ले जस्ता थोरै नेताबाहेक अन्य नेताहरुले जेल बस्नुपरेको र क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको अवस्था रहेन । त्यसकारण यस पटक पनि त्यही त हुने होइन भन्ने प्रश्न र शङ्का छ । हामी ढुक्क हुने परिस्थिति छैन । नेपालमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि यस्ता ठूला काण्डहरु ढिसमिस भएको अवस्था छ । त्यसकारण यसलाई सरकारले तर्कसंगत ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । यो नै देश र लोकतन्त्रको निम्ति राम्रो हो । यसो हेर्दा जुन ढंगले राष्ट्रिय रूपमा खबरदारी गर्ने आन्दोलन हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन । यति हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा सरकारले साँच्चै कारबाही गर्छकी भन्ने आशावादिता चाहिँ देखाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घुषखोरी र भ्रष्टाचारको विषय पनि उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि दह्रो कुरा नै आइरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेको यो कदम साहसिलो हो भन्ने कुरा सबैले ग्रहण गर्नैपर्छ । यदि नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाउँमा रास्वपाका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएर यति कुरा गरेको भए अहिले करोडौं मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेन गर्थेे । तर, नारायणकाजीको पक्षमा एकदमै कम देखिरहेको छु । म त नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सलुट गर्नुपर्छ भन्छु । म राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्षधर होइन । तर, अहिलेको जुन कदम छ त्यो प्रशंसनीय छ । साहसिलो छ र विगतमा यति साहसका साथ यत्रा ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभियान र प्रयत्न भएकै थिएन । नेपालमा नराम्रो कामलाई खोतलेर राम्रो कामलाई प्रोत्साहित नगर्ने हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान छ । सायद त्यही कारण पनि सरकारी कदमको प्रशंसा कम भएको हुनसक्छ । यो पार लगाउन सके प्रचण्डको र नारायणकाजीको, माओवादी पार्टी, काँग्रेसको, जनताको, देश र व्यवस्थाको निम्ति पनि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । यसलाई पार लगाउन सके पुराना अरू भ्रष्टाचारका काण्डहरु पनि खोतल्ने, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसैले हामीले शक्तिशाली नागरिक दबाब निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो नागरिक दबाब निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास, सुदृढीकरण र स्थायित्वको लागि मद्दत गर्न सक्छ ।
सबै नेता खराब छैनन्
यही काण्डलाई जोडेर नेपालका अहिलेका सबै नेताहरू चोरै हुन् । खराबै खराब, अपराधी नै अपराधी, सबै राष्ट्रद्रोही भनेर जुन न्यारेटिभ (संकथन) वा व्याख्या गर्ने कुरा भइरहेको छ । यो गलत हो । त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली माथिको प्रहार हो । वास्तवमा सबै नेता चोर छन् त ? सबै नेता डाका छन् त ? सबै नेता देशद्रोही छन् त ? छैनन् । तर, यो प्रणालीमा केही यस्ता खराब तत्वहरू देखिए । जसले राज्यसंयन्त्रलाई प्रयोग गरेर संगठित ढंगले राज्यलाई दोहन गर्ने र गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र अपराधिक कर्म गर्ने गरेको देखियो । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे भनेको राज्य संचालनको सर्वाधिक महत्वको ठाउँमा बसेका मानिसहरु हुन् । तिनै मानिसहरु राज्य संयन्त्रलाई नै प्रयोग गरेर गैर कानूनी हर्कत गरिरहेका थिए र छन् । यो चरम उपभोक्तावादको कारण पनि हुनसक्छ । नेताहरुमा चरम नैतिक पतनको कुरा हुनसक्छ । मैं मात्रै सत्तामा बसुँ, शक्तिमा बसुँ, धन कमाउँ, मेरै परिवारले मात्रै सम्पूर्ण सुख सुविधा उपयोग गरोस् र आगामी थुप्रै पुस्तासम्म पुगोस् भन्ने मनोविज्ञान रहेको हुनसक्छ । तर, यो प्रणालीको मनोविज्ञान होइन । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको दोष होइन । त्योभित्रका केही कमिकमजोरी र सीमाहरुलाई टेकेर फटाहा, अपराधी, नेता अथवा कर्मचारी र दलाल विचौलियाले गरेको अपराध हो ।
प्रणालीलाई दोष दिनुको अर्थ छैन
अहिले यो काण्ड बाहिर आएपछि केहीले यो विषय ‘अहिलेको राज्य व्यवस्थाको दोष हो’ भन्न थालेका छन् । उनीहरू (राजावादीहरू) नेपालको परिवर्तन र राज्य व्यवस्था प्रणाली, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालाई नरुचाउनेहरु हुन् । त्यसले गर्दा नानाथरीका अनर्गल प्रचार, आलोचना गरिरहन्छन् । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा भुटानी शरणार्थी थिएनन् । तर, तिब्बतीयन शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई अमेरिका वा अन्य मुलुकहरुमा उनीहरुले पठाएनन् भन्ने आधार छैन । हुनसक्छ त्यतिबेला नक्कली तिब्बतीयन शरणार्थी बनेर अमेरिका पुगेका हुनसक्छन् ।
तर, अहिलेको यो अवस्था भनेको राज्यव्यवस्थाको कारण वा प्रणालीको कारण भएको होइन । पञ्चायती व्यवस्था थियो भने यो कुरा सतहतमा आउने नै थिएन । यत्रो नागरिक तहमा दबाब सिर्जना हुनसक्ने थिएन । राजनीतिक पार्टीका यत्रो ठूलो ओहोदाका मानिस पक्राउ पर्ने अवस्था नै हुँदैन थियो । त्यसकारण लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै कुनै ठाउँमा गल्ती भयो, अपराध भयो, गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक कुरा भयो भने त्यो सार्वजनिक हुन्छ र त्यसलाई राज्यले वा प्रजातान्त्रिक सरकारले लुकाउन सक्दैन । त्यो सबैभन्दा सुन्दर र महत्वपूर्ण कुरा भनेकै लोकतन्त्र र गणतन्त्रले दियो । पञ्चायती व्यवस्था, तानाशाही वा फासीवादी अथवा नाजीवादी शासन व्यवस्था थियो भने त्यो कुरा बाहिर आउने सम्भावना नै थिएन । त्यसकारण यो प्रणालीको दोष होइन । अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीको पनि दोष होइन । वर्तमान संविधानको पनि दोष होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के होला ?
यसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान नेपालको बारेमा गम्भीर र संवेदनशील ढंगले आकर्षित गरेको छ । नेपालमा राज्य (निवर्तमान) नै मिलेर अपराधिक कार्यहरु गर्दोरहेछ भन्ने कुरा बाहिर गयो । आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर (शरणार्थी) बाहिर पठाउने । नक्कली रेकर्डहरु बनाउने । गोप्य प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्ने । पैसा उठाउने । ठगेर खाने गरेको देखियो । भुटानीको गाउँगाउँको रेकर्डहरू खोजेर त्यहाँको ठेगानाको माध्यामबाट नक्कली शरणार्थी बनाएको कुरा आइरहेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । त्यसैपनि हाम्रो मुलुक कमजोर र सानो आर्थिक अवस्था भएको अविकसित मुलुक थियो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा ठूलो पनि थिएन ।
त्यसमाथि यस पटक भएको यो घटनाले झनै तल गिर्यो । अब त नेपाली नागरिकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदा कति घण्टा कुर्नु पर्ला भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ । यो शरणार्थीलाई हेर्ने राष्ट्रसंघीय नियोग युएनएचसिआरले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेको भनिसकेको छ । स्वभाविक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि हो । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जतिपनि कानूनी आधारहरु हुन् त्यो भन्दा बाहिर गएर नेपाल बच्न सक्दैन । त्यसले गर्दा उसले पनि जाँच आयोग वा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान गर्न खोज्यो भने नेपालले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै युएनएचसिआरले गर्ने कुनै पनि अनुसन्धान, जाँचमा पनि नेपालले सहयोग पु¥याउनु पर्छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अमेरिकी सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि छ । अमेरिका अहिले पनि विश्वको सामरिक हिसाबले शक्तिशाली मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषण, अनुसन्धान र हस्तक्षेपको हिसावले हेर्दा अमेरिका अझै पनि शक्तिशाली छ
। पानामाको राष्ट्रपतिलाई बिमानमा हालेर अपहरण गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मको काम अमेरिकाले गरेको थियो । इरानका प्रधानसेनापतिकै हैसियतमा रहेका सुलेमानीलाई अर्काको भूगोलमा गएर गोली हानेरै मारिदियो । त्यसकारण उसले चाह्यो भने नेपालमा आएर पनि नक्कली शरणार्थी केशमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यस्तै अमेरिकाको एफबिआइले पनि यहाँ चासो राख्न सक्छ । अहिले एफबिआइ सक्रिय भएको छ भन्ने कुरा नेपालको संसदमै कुरा उठिरहेको छ । एफबिआई यो मामलामा सक्रिय हुनु अथवा खोजीनीतिमा लाग्नु भनेको चाहिँ नेपालको शरणार्थीहरु जो अमेरिका पुगेका छन् त्यहाँ पनि अन्वेषण गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ
। शरणार्थीको नाममा कति चाहिँ नक्कली पुगेका छन् भन्ने पनि छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसअघि ४०० जना नक्कली शरणार्थी अमेरिका पुगेको भनिसक्नु भएको छ । त्यो प्रमाण उहाँले नै दिनुहोला । तर, अमेरिकाको अनुसन्धान गर्ने संस्था एफबिआइले पातालमै छ भने पनि दोषी खोजेर ल्याउँछ भन्ने छ । त्यसकारण अमेरिकाले नेपालको कुरा मात्रै हेर्दैन उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको कुरा पनि हेर्छ । उसले चीनलाई दुस्मन राष्ट्रको रुपमा हेर्छ । गोप्य ढंगले नेपालबाटै नक्कली शरणार्थीको रुपमा चीनको जासुसी गएका हुनसक्छन् भनेर पनि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यसकारण उसको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा हुनसक्ने खतराको हिसाबले पनि हेर्न सक्छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील छ ।–
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
