विमल लामिछाने
पछिल्लो समय संघीय संरचना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकथरी संघीय संरचना खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पक्ष र अर्कोथरी संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्दै उपलब्धीहरुको रक्षा र विकास गरिनुपर्छ भन्ने कोणबाट सदनदेखि सडकसम्म टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मुलुक बनाउँने नाममा केही नयाँ भनिएका दलहरुले राजनीतिलाई कस्मेटिक बनाइदिँदा सर्बसाधारणमा पनि साँच्चै ब्यवस्थानै खराव हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि स्थापित प्रजातन्त्रले राजनीतिलाई जनजागरण र प्रतिनिधित्व दुवै हिसावल केही फराकिलो बनाइदियो । उदार राजनीतिसँगै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र मिसाइयो । शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलेदेखि नै संकुचित थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्वको मात्रा बढ्दै जाँदा बढ्दो जनसंख्यासँगै यी संस्था अपुग हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर, राजनीतिका नयाँ जिम्वालहरुले शिक्षा र स्वास्थ विस्तारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई छाड्दै जाँदा राज्य आफ्ना सबैभन्दा ठूलो दायित्वबाट पन्छियो ।
सताब्दीसम्म मुलुकको हालीमुहाली गरेर चलेको एकात्मक राज्य प्रणालीमा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन योजना तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमहरुमा बजारलाई बलियो बनाउने केही घरनाहरुलाई अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने वातावरण अनुकूल बनाउँदै जाने मौका मिल्यो भने ठूला भनिएका शहर केन्द्रित योजनाले एक दशकभित्रै सहरी क्षेत्र र उपत्यकाको आवादी लगभग ५ गुणाले बढ्न पुग्यो । अर्को दशक त्यसको दो–गुणाले विस्तार हुँदै नेता, ठूला–साना कर्मचारी, कार्यकर्ता, ठेकेदार, प्राध्यापक, शिक्षक, पेशेवर इन्जिनियर, डाक्टर, सँगसँगै ठूला मिडियाकर्मी पनि सदरमुकाम केन्द्रित भएका थिए । संघीय संरचनाले यी सबै पाटापक्षलाई विकेन्द्रित गरिदियो । सहर केन्दीत योजनाहरु गाउँ गाउँसम्म पुग्न थाले । यो विकेन्द्रित प्रणाली नयाँ भनिएका दलहरुलाई सहज र सहनसक्दो भएन ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर र आधारहरु मुलुकले खोजिरहेको थियो । नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरुसँग अवसर र चुनौती दुवै छन् तर कोरोना र अन्य दैविप्रकोप जस्ता महामारीले अर्थतन्त्रमा गिरावट आउँदा थप समस्या भने भएको सत्य पनि हो । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व सरकारको प्राथमिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीलाई तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली भनिन्छ । यो संरचनामा लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ ।
यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनुपर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नु पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धीका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूति गर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त बहुसरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् भन्ने सामान्य अनुभूति नेपाली संघीय संरचनाको अभ्यासले देखाइसकेकै विषय हो । यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुबीच उचित समन्वय आवश्यक भने अवश्य पर्दछ । उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययिता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सबै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु भने जरुरी छ ।
ंंउपर्युक्त विषयहरुमा केन्द्रित भइरहँदापनि प्रगतिशिल र अग्रगामी भनिएका दलहरुले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवादी मोडेलको बहस अघि सारेका छन् । आन्तरिक बहसमा अब राजनीतिक बहसको विषय समाजवादतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । तर सतही रुपले भएको बहसलेमात्रै यो विषयले मूर्त रुप लिन नसक्ने निश्चित छ । नेपालमा समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि पर्याप्त बहस हुन आवश्यक छ । यो बहसको थालनी अग्रगामी भनिएका दलहरुबाटै सुरु हुनु पर्दछ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गहरूको स्थिति, वर्गशक्ति सन्तुलन, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति तथा विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको मनोगत र वस्तुगत अवस्थाले नै समाजवादको मोडल तयार गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्दछ । नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी मोडलको विकास गर्न सक्नु वा नसक्नु नै नेपालको समाजवादी आन्दोलनका लागि अहम् चुनौतीको सवाल हो ।
समाजवाद भनेको आर्थिक र राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको एउटा त्यस्तो सिद्धान्त होस जसले उत्पादन, वितरण र विनिमयको क्षेत्रमा सामूहिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । समाजवादलाई आफैँमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । तर, पुँजीवादबाट पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नहुँदासम्मका लागि पनि एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई अहिले तत्काल चाहिएको व्यवस्थाको परिवर्तन अवस्य होइन, अवस्थाको परिवर्तन चाहिएको हो । यो वा त्यो नामको परिवर्तन र राज्य संरचनाले जनताको दीर्धकालीन र भविश्यको मार्गनिर्दैश त गरेकै छ, तर छिटो देखिने वा अनुभूति गरिहाल्ने विषय भनेको दैनिक बल्ने चुलोमा आएको परिवर्तन हो । परिवारको स्वास्थ्यमा सरकारले के दियो त्यो सहुलियत वा छुट हो । शिक्षा क्षेत्र कति सरल र समान भयो ? धनी र गरिबबीचमा शिक्षा नीतिले प्रभाव पा¥योे कि पारेन ? किसानलाई मल, बिउ, बिजुली, पानी लगायतका विषयहरु जनताले तत्काल अनुभूति गर्ने विषय हुन् । राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ । नकि अहिलेको समस्या भनेको व्यवस्था परिवर्तन नभएर जनताको दैनिक अवस्थामा परिर्तनको प्रश्न हो । जनताको भावनालाई तोडमोड गरेर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु चाहिँ निन्दनीय छ ।
