सम्पादकीय
मुलुकका परम्परागत दलहरुतिर लक्षित गरेर पछिल्लो समयमा जोडतोडले उठेको एउटा प्रश्न शक्तिशाली छ । ठूला र पुराना दलहरु सक्किने कि सच्चिने ? यही र यस्तै आसयको प्रश्नले व्यवहारतः जवाफ खोजेको धेरै भइसकेको छ । यद्यपि जनअपेक्षा अनुसार उत्तर पेश हुन नसक्दा प्रश्न ज्यूका त्यूँ छ । प्रश्न ताजा रहनु भनेकै उत्तर नभेटिनु हो । यसको सबैभन्दा ठूलो जवाफदेहिता दलहरुसँगै रहनेछ । उनीहरुले जनता आश्वस्त हुने गरी, व्यवहारबाटै यसको उत्तर नदिएसम्म प्रश्न त कायमै रहला तर ती दलहरुको अस्तित्व यही रुपमा रहला नरहला टुंगो हुने छैन । समयसापेक्ष रुपमा आफूलाई नविकरण गर्न नसकेका दलहरु लोप भएर गएका विश्व उदाहरण बग्रेल्ती छन् । नेपालमै पनि प्रशस्त छन् ।
त्यसो त नेपालका राजनीतिक दलहरुले २०६२–६३ को जनान्दोलनमा लगाएको एउटा लोकप्रिय नारा थियो, नयाँ नेपाल । तर, त्यसयताको डेढ दशकमा नेपाल कति ‘नयाँ’ बन्यो, कति बनेन बहसको विषय हुनसक्छ । तर, यसबीचमा रुपान्तरण पटक्कै नभएको केही छ भने त्यो प्रमुख दलहरु नै हुन् । दलहरुको आमूल रुपान्तरण बेगर मुलुकको लोकतन्त्र न बलियो हुन्छ , न समृद्ध नै बन्छ । मुलतः दलहरुको रुपान्तरण अभावले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा समस्या आएको छनक प्रष्टै देखिन्छ ।
अहिले भर्खरै उपनिर्वाचन सकियो । प्रमुखजसो दलहरु कमजोर सावित भए । चुनाव प्रचारको शैलीमा होस् या आश्वासन दिने मामिलामा होस् अथवा मतदाताहरुमाझ पुग्दा होस् वा चुनावी भाषणमा, सबैजसो दलहरु पुरानै बानीको बन्धक देखिए । केन्द्रदेखि स्थानीय नेताहरुसम्म पनि उही समस्याले ग्रस्त देखिनु हाम्रा दलहरुको रुपान्तरण प्रक्रिया कमजोर रहेको प्रमाण हो । त्यसैले ठूला दलहरुतिर लक्ष्य गरेर एउटा पेचिलो प्रश्न उठिरहेको छ , सक्किने कि सच्चिने ?
यो प्रश्न स्वमय् नेताहरु पनि गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु आफैतिर फर्केर निर्मम समिक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुलाई लाग्छ, आफू ठीक छु, सुध्रिने अरुले हो । मुलुक र जनताले खोजेको मुख्य कुरा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो । यसैलाई स्थापित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको हो । देशमा तीन तहको सरकार बनेको हो । तर, हाम्रा तीन वटै सरकार यति जवाफदेही छन्, जसले कमजोरी स्वीकार्ने हिम्मत जनतासामु प्रदर्शन गरुन् ? यदि कमजोरी स्वीकार पनि नगर्ने पुरानै शैली दोहोर्याइरहने हो भने दलहरुको रुपान्तरण भएको पटक्कै मान्न सकिन्न । कम्तीमा जनताले नमानेको उपनिर्वाचनले देखायो ।
अरु त अरु जनताको साथमा हरदम रहनुपर्ने, जोडिनुपर्ने स्थानीय सरकार समेतले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्ने जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसक्ने समस्याबाट ग्रस्त देखिए । प्रदेशहरु उही शैलीमा पेश भइरहेका छन् । संघ सरकारले गरिरहेको कामले जनतामा आम रुपमा आशा जगाउन सकेको छैन भने दलहरुले आफूभित्रै केही कमजोरी छ कि भनेर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने हो । यो बाटो हिँड्न अस्वीकार गरिरहने हो भने आगामी दिन तिनका लागि अझै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।
