बिक्रम लुइँटेल
संघीय सरकारले बजेट निमार्णको तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारले पनि बजेट निमार्णको तयारी सुरू गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ समेत तोकेर प्रदेश सरकारले छलफल आरम्भ गरेको छ । सीमित बजेटभित्र असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र रहेको प्रदेशले आगामी दिनमा कस्तो बजेट बनाउँछ र त्यो बजेटलाई जनताले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ ।
पाँच वर्षको अभ्यासमै अनेकौं प्रश्न बोकेर बसेको प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि पहिलो बजेट बनाउँदैछ । देशमा आर्थिक संकट चलिरहँदा विगतको भन्दा कम आकारमा बजेट बनाउनुपर्ने चापमा प्रदेश सरकार पनि छ । त्यसैले पनि प्रदेशलाई प्रदेशजस्तो बनाउन हम्मेहम्मे छ । यो परिवेशमा प्रदेशले बजेट प्रदेशका जनतामैत्री र प्रदेशका जनतालाई नै फाइदा पुग्ने गरी बनाउनु पर्ने मात्र होइन कामहरु प्रदेशले नै गर्दछ भन्ने अनुभूतिको संचार पनि गर्नुपर्ने छ । अबका बजेटहरु जनतासँग जोडिने र आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नबनाउने हो भने प्रदेशप्रति प्रश्न थप सिर्जना हुनेछ । क्षेत्राधिकारको विषय मैले किन उठाइरहेको छु भने प्रदेशको अधिकार क्षेत्र यो हो र यो काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने नबुझाइकन बजेट बनाउने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । हामी महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको संघीय संरचनाका संस्थालाई लगानी गरिरहेका छौं । त्यो लागानी आफ्नै सृजनशीलताबाट उब्जिएको दृष्टिकोण र विकास निमार्णसँग गरियो भने प्रदेशप्रति जनताको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ । ठूलो रकम अहिले पनि हामी संघीय संरचनाका इकाइमा खर्च गर्दछौं । र प्रदेशको अधिकारभित्र रहेका विषयहरु के के हुन् भन्ने नबुझिकन संघ र स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने काममा पनि प्रदेशले लागनी गरिरहेको छ ।
अर्को तर्फ प्रदेशले योजनाहरु पनि ठिक ढंगले दिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सानो उदहरण पर्यटन मन्त्रालयलाई लिन सकिन्छ । थोरै भन्दा थोरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयले तीन सय भन्दा बढी योजना बजेटमा राखेको छ । जुन बजेटले प्रदेशको समृद्धि पनि दिइन र विकास गरेको पनि देखिएन । बजेट ल्याउँदा उत्पादन र रोजगारलाई ध्यान दिनुपर्ने त्यतातर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । वर्षभरीमा तीन सय पनि मानिष नजाने ठाउँलाई पार्क बनाएर करडौं लगानी गरिएको छ । सामुदायिक भवनहरुमा अनआश्वयक लगानी भइरहेको छ । त्यसो त कुनै जातिको दुई घर मात्र भएको ठाउँमा पनि त्यो जातिको भवन बनाउने भनेर रकमहरु बिनियोजन भइरहेको छ । यस तर्फ बजेटले रामै्रसँग ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशको आन्तरीक आम्दानी बढाउने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
एकछिनका लागि एउटा उदाहरण हेरौं ः
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायत मन्त्रालयमा स्मार्ट लाइसेन्स एक वर्षभन्दा बढी कुनुपर्छ । एउटा सानो कागजको चिर्कोटोले लाइसेन्स पास गरेका मानिसहरु हिँडिरहेका छन् । त्यो कागजको चिर्कोटो भन्दा बरु एक व्यक्ति बराबर पाँच सय रुपैयाँ लिएर अस्थाई कार्ड वितरण गर्ने हो भने प्रदेशले करडौं रुपैयाँ कमाउन सक्छ । वर्षभरिमा दुई लाख कार्ड वितरण गरो भने पनि एउटा राम्रो आम्दानी हुन सक्छ । यस्ता साना साना कयौं आम्दानीका स्रोतहरु हुनसक्छन् । प्रदेशका आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बजेटका अगाडि कहिले पनि आम नागरिकसँग पुग्ने गरी छलफल हुन सकेका छैनन् । बनाएका समितिहरु पनि कता हुन्छन् देखिदैनन् । आम नागरिकको सुझाब लिन सक्नेगरी राजश्वका क्षेत्रअधिकार र दायरका विषयमा छलफल बढाउने हो भने पनि कतिपय अवस्थामा प्रदेशले आम्दानी बढाउन सक्छ । यस्ता अनेकौं विषयमा खुला छलफल र नागरिकको दृष्टिकोण प्रदेशले लिदंै प्रदेशले गरेका राम्रा कामहरु पनि जनतासम्म पु¥याउन जरुरी छ ।
