सम्पादकीय
केही वर्ष अघिसम्म नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा निजी स्कुल लक्षित गुनासोहरु धेरै सार्वजनिक हुने गरेका थिए । यसपटक पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर विद्यालयहरु खुलिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरु भर्ना अभियानको आखिरी चरणमा पुगेका छन् । संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरुमा पनि भर्ना अभियान जारी छ । शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा निजी विद्यालयहरुले भर्नाका नाममा असुल्ने शुल्कहरुको गुनासो , पाठ्यपुस्तकमा गरिने हठात परिवर्तन जस्ता मुद्दाले प्रशस्त गुनासो उब्जाउने गरेको थियो । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत आएपछि यस्ता गुनासोहरु धेरै कम भएका छन् । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानी सम्भव हुँदा भएको सुधारले धेरै आशा जगाउन मद्दत गरेको छ । यसपटक पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धताले पनि धेरै आशावादी बनाएको छ । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रको सुधार यतिले मात्रै पूरा हुँदैन । गर्नुपर्ने बाँकी काम धेरै छन्, जसलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
त्यसो त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र आफै समस्याग्रस्त छ । लामो समयदेखि बेथितिको भुंग्रोमा परेको यो क्षेत्रमा सुधारका धेरै आयामहरुको सुरुआत जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयहरुबीचको विभेद, त्यहाँ पढाई हुने पाठ्यपुस्तकदेखि पढाइ हु्ने भाषिक माध्यमको फरकले पनि दुईथरी नागरिक उत्पादन भएको गुनासो कायमै छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले सुधारको मार्गमा आफूलाई अग्रसर तुल्याएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको होस्टेमा सरकारी हैंसे थपिँदा सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार हुँदै गएका छन् । यसैगरी निजी विद्यालयहरुबाट हुने अभिभावक शोषणको गुनासो पनि धेरै कम हुन थालेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । जथाभावी रुपमा लिइने शुल्क, अनेकौं बहानामा उठाइने रकममा अहिले स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अंकुश छ । तैपनि शुल्क निर्धारणको सवालमा, पाठ्यपुस्तकहरुको प्रयोगमा अझै पनि निश्चित मापदण्ड पालनामा कतिपय निजी स्कुलहरु अटेरी गरिरहेको भेटिन्छ ।
विद्यार्थीहरुलाई सुविधा दिन कन्ज्ुस्याइँ गर्ने तर शुल्क असुलीमा भने ठूलो दिलचस्पी देखाउनेहरुका कारण असल नियतले चलेका स्कुलहरु पनि बद्नामी खेप्न बाध्य छन् । यस्ता अभ्यासहरु बन्द गर्न–गराउन स्थानीय सरकारहरुको सक्रियता अझै अपेक्षित छ । अहिले पनि शुल्क निर्धारणमा धेरै निजी स्कुलले मनोमानी गरेको भेटिन्छ । वैज्ञानिक मापदण्ड अनुरुप र स्थानीय सरकारको अनुमतिमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिने प्रावधानलाई अझै कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
पहिलेभन्दा अवस्था सुधारिएको हो समस्या अन्त्य भइसकेको छैन । अहिले पनि धेरै निजी विद्यालयहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसारको निशुल्क कोटाहरु राख्न मानेका छैनन् । राखे पनि त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकले निजी स्कुलतिर चाहेर पनि नजर लगाउन सक्ने अवस्था छैन । साना कक्षाका विद्यार्थीहरु सहभागी नै नहुने कम्प्युटर कक्षादेखि भ्रमण शुल्कसम्म असुल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित पार्ने काममा स्थानीय सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट हुन जरुरी छ । त्यसो हुनसक्दा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र अरु सुधारिएर जानेछ ।
