सम्पादकीय
मौजुदा संसदीय गणितलाई उति धेरै प्रभाव नपारे पनि केही प्रष्ट सन्देशहरु प्रवाह गर्न भने यसपटकको उपनिर्वाचन सफल देखिएको छ । खासगरी परम्परागत दलहरुले व्यहोरेको नमिठो धक्का र नयाँ दलले पाएको अनपेक्षित सफलतालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने यो उपनिर्वाचनबाट पुराना दलहरुले सबैभन्दा धेरै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । मतदातालाई आफ्नो खल्तीको औजार ठान्ने भ्रमबाट परम्परागत दलहरु जति चाँडो मुक्त हुन्छन् उनीहरुले समयको पदचाप त्यत्ति नै छिटो पहिल्याउने छन् । हिजो एउटा शक्तिलाई रोजेकाले आज अर्कोलाई रोजे, भोलि अर्कोलाई रोज्नेछन् । कुरा मात्रै जनताको आशा कसले जगाउन सक्छ भन्ने मात्रै हो ।
यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुकलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन दिलोज्यान दिएर लागेका नेता र तिनले नेतृत्व गरेका दलहरुप्रति जनता यतिधेरै निराश कसरी बने ? कुनै प्रष्ट सैद्धान्तिक आधार नभएको र कानुनी अनि दर्जनौं चारित्रिक प्रश्नले घेरिएका रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको दलतिर जनताको आकर्षण किन बढ्यो ? सम्भवतः सबैले सघन रुपमा चिन्तन गर्नुपर्ने यो बहुमूल्य प्रश्न नै उपनिर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । प्रश्न समाधानको सुरुआत हो । प्रश्नले उपायको आविष्कार गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न नै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र मानिन्छ । तसर्थ उपनिर्वाचनले उठाएको प्रश्नबारे राजनीतिक चिन्तन जरुरी भएको छ ।
निश्चय नै आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको एउटा नियमित कर्म हो । कुनै उम्मेद्वारको जीत र कसैको हार पनि एकदमै स्वाभाविक क्रिया हो । तर, यतिले मात्रै हाम्रा पुराना भनिएका दलहरुको दायित्व पूरा हुने छैन । बैशाख ११ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापित भएको १७ वर्ष पूरा भयो । २०६३ बैशाख ११ लाई नयाँ युगको पानीढलो मान्ने हो भने त्यसयताका १७ वर्षमा म्ुलुक कता जानुपथ्र्यो, कता गइरहेको छ ? राजतन्त्रको समूल नष्ट हुने गरी उठेको जनान्दोलन र विश्व नै थर्किने गरी चलेको जनयुद्धको जगबाट आएको परिवर्तनका मुख्य खेलाडीहरु किन कमजोर देखिए ? यी प्रश्नको उत्तर खोजी आजको आवश्यकता हो ।
यसबीचमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । नयाँ संविधान बन्यो । राज्यमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । मूलधारबाट वञ्चितिकरणमा पारिएकाहरु मूलधारमा आए । अझै पनि यो क्रम जारी छ । तुलनात्मक रुपमा आर्थिक सूचंकाकहरु पनि बढेकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, रोजगारी, यातायात, पूर्वाधारमा पनि मुलुकले धेरथोर फड्को मारेकै छ । तैपनि जनता यतिले सन्तुष्ट देखिएनन् । जनतालाई लागेको छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार उच्च छ, यसको जड सत्ता सञ्चालक दलहरु हुन् । मुलुकमा रोजगारीको वातावरण छैन, शिक्षा, स्वास्थ्यको भरपर्दो विकल्प छैन । यसको केन्द्रमा तिनै दलहरु छन् । दलहरु भनेका केवल आश्वासन वितरण गर्ने एजेन्सी जस्तो मात्रै भए भन्ने आम गुनासो यसरी चुनावको मतपत्रमार्फत व्यक्त हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा मतपत्रमार्फत परिवर्तनका पक्षमा मत अभिव्यक्त हुनु सकारात्मक छ । तर, यसको गन्तव्य आफैमा कति प्रष्ट छ भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
अहिले जनताले विश्वास गरेको दल वा नेताको पृष्ठभूमि र नियत भरोसायोग्य पटक्कै छैन । नागरिकता दुरुपयोगको अपराधबाट जोगिन सत्तालाई उपयोग गर्ने रवि लामिछानेको भावुकताको भुलभुलैयाले जनताको परिवर्तनको आकांक्षा सम्बोधन गर्ला कि अर्को निराशा हात लगाउला पक्का छैन । तर, भावुक कामनाको जगमा उठेको लोकप्रियतावादी राजनीतिको आयु लामो नहुन सक्छ । त्यसैले जनताको चाहना योभन्दा अझै ‘राम्रो’ नेपाल हो भन्ने तथ्य आत्मसात गरेर प्रमुख दलहरुले जनइच्छा अनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अन्यथा यस्तै प्रियतावादको आडमा मुलुकको राजनीतिक एकपछि अर्को विफल अभ्यास गरिरहन अभिषप्त हुनेछ ।
