गणेश लम्साल
सयौ वर्षदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय छुवाछुत सहितको अमानवीय उत्पीडनको जगमाभएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गर्दा अवजातीय छुवाछुत र विभेद संविधान र कानुनमा दण्डनीय भैसकेको छ । अब नेपालको संविधान २०७२ ले जातीयविभेद र छुवाछुतलाई नीजि र सार्वजनिक दुबै स्थलमा दण्डनीय बनाएको छ । दलितहरुले भोग्दै आएको उत्पीडनलाई संविधान र कानुनले अमानवीय मात्र भनेको छैन ।
सदियौंदेखि पाखा पारिएका दलितहरुलाई पहिलो दर्जाको नागरिकको सम्मान दिँदै विकासमा सहभागिताको हक पनि प्रदान गरेको छ । भूमिहीन दलितहरुलाई आवास र जमिन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आजकल कसैले दलितलाई छुन नहुने भनेर निजी वा सार्वजनिक कुनै पनि स्थलमा छुवाछुत गरे फौजदारी कसुर लाग्दछ । र सकारवादी कसुर ठहर भएमा तीन लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
यो हक अधिकार दलितहरुले कसैको दयामायाले पाएका छैनन् । त्यसका लागि उनीहरुले धेरै ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन् । वर्षांैदेखिको अमानवीय व्यवहारबाट मुक्ति पाउन दलितहरु सबैभन्दा पहिले मृत्युपत्रमा सही गरेर बन्दुक बोकेर जनयुद्धमा होमिएका थिए । उनीहरु जनयुद्धमा सधैं अग्रमोर्चामा रहेर लडे । यसैले जनयुद्धका क्रममा सबैभन्दा बढी दलितहरु नै सहिद भएका थिए । १४ वर्षका दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धका पहिलो सहिद बने ।जनयुद्धमा मात्र हैन जनआन्दोलनमा पनि दलितहरुले उसैगरी भूमिका गरे । सबैखाले अधिकारका आन्दोलनहरुमा दलितहरु अगाडि सरे ।
दलितहरुले भोग्दै आएको अमानवीय उत्पडीनको कारण जनआन्दोलन, जनयुद्ध र अरु आन्दोलनमा सहभागी भए र सायद त्यसैले पनि आन्दोलनहरु सफल भए । रोल्पा, रुकुम र कालिकोट जिल्लामा तत्कालीन शासकहरुको दमनबाट आजित भएर बन्दुक खोस्नेहरु दलित समुदायका साहसी महिलाहरु नै थिए । दलितहरु जनयुद्धमा सामेल भएकै कारण युद्ध उत्कृर्षमा पुगेको थियो । अनिमात्र आन्दोलनपछिको अन्तरिम संसदले जातीयविभेद र छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।
हो, आफनो त्याग र बलिदानले गर्दा दलितहरुले समान नागरिकको हकअधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, उनीहरुले अझै व्यवहारमा भने जातीय विभेद र उत्पीडन भोगिरहनु परिहेको छ । अझै उनीहरु समाजिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक अधिकारको बञ्चितीकरणमा परिरहेका छन् । अझै संविधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार व्यावहारमा कार्यान्व्यन हुन सकिरहेको छैन । यसैले सयौं वर्षदेखि जातीय विभेद र सहभागितामा बञ्चितीकरण भोगिरहेको यो समुदायले अधिकार प्राप्त गरेपनि व्यवहारमा अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन ।
प्राप्त अधिकार स्थापित नहुँदा व्यवहारमा अझै शिक्षित भनिनेहरु समेत जातीय विभेद र छुवाछुत गरिरहन सफल छन् । उनीहरु घरघर गाउँगाउँमा धार्मिक पुराणहरु लगाएर शुद्रहरु अछुत हुन् भन्ने बखान सुनाइरहेका छन् । आफूलाई कथित उच्च छुतजाति भनाउनेहरु फेरि पनि उँचनीचको प्रथा ब्युताउँन चाहिरका छन् । विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका नायक राजेश हमालको फोटो जलाउनेदेखि जनप्रतिनिधि भएर पनि जातीय पोष्टरै टाँसेर भोज आयोजना गर्नेदेखि अन्तरजातीय विावह गर्नेहरुको हत्या गरेका थुप्रै घटनाहरुले यसलाई अझै पुष्टि गरिरहेको छ ।
यसैले अब दलितहरुले पहिले झंै गुनासो र रोदन गरेर मात्र न्यायको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । बरु अब प्राप्त हक अधिकार उपभोगका लागि सशक्त संघर्ष गर्न जरुरी छ । विभेद र उत्पीडन विरुद्ध मृत्युपत्रमा सही गरेर बन्दुक बोक्न तयार भएका दलितहरु फेरि जुर्मुराउन जरुरी छ । अझै पनि श्रमजीवि शिल्पी दलितहरु निरीह र निमुखा बनिरहने हो भने पाएको अधिकार गुम्दै जाने र पुरानै व्यवहार भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
दलितहरुको संघर्षकै बलमा छुवाछुत दण्डनीय अपराध बनेर विभेद विरुद्धको चेतना पनि निर्माण भैसकेको छ । दलित भगवानले हैन मान्छेले बनाएको होे । दलितहरु पनि मान्छे हुन र उनीहरुलाई पनि विकासका अधिकार चाहिन्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भैसकेको छ । अर्को दलितहरुले पनि सत्तामा आप्mनो सहभागिता खोज्न थालिसकेका छन् । सबै तह र निकायमा आप्mनो नेतृत्वको खाँचो महशुस गर्न थालिसकेका छन् । संघर्षकै कारण हरेक वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भैसकेको छ ।
संघ र प्रदेश सभामा दलित सांसदहरुले प्रवेश पाउनथालेका छन् । हरेक राजनैतिक पार्टीहरु दलितहरुलाई समावेश गर्न बाध्य भएका छन् । राज्यका निकायहरुमा दलितहरुले आरक्षण पाइरहेका छन् । तर, यी अधिकारहरु आंशिक मात्र हुन् । अझै उनीहरुले संविधान र कानुनमा प्राप्त गरेका हक अधिकार पूर्ण रुपले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अझै दलितहरुको नेतृत्व स्थापित भैसकेको छैन । अझै विकासमा समान सहभागिता लागू भएको छैन । अझै दलितहरुले जमिन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
यसैले पनि अब दलितले आप्mनो पक्षमा बनेका हक अधिकारहरु लिन बलियो दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।
प्राप्त हक अधिकार कागजमै सीमित पारिरहनु हुँदैन । अझै पनि दयामुखी बनिरहने हो भने आगामी पुस्ताले उत्पीडन भोगिरहन बाध्य भैरहनुपर्नेछ । अब आन्दोलन घरघरबाटै उठ्नुपर्छ र त्यसका लागि दावेदारहरु आफैं अग्रसर बन्नुपर्छ । अधिकार कसैले दयामायाले दिँदैन । धारिलो खुकुरी बनाउन सिपालु दलितहरुलाई प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने सवालमा भुत्ते बनिरहने छुट हुनुहँुदैन ।
