भवानी बराल
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नं १ को नामकरण कोशी गरिनासाथ यसको विपक्षमा ठूलो जनमत तयार हुँदै गएको छ । गएको फागुन १७ गते प्रदेश सभाको दुइ तिहाइ बढी (८२ प्रदेश सांसद)ले मतदान गरेर कोसी नामकरण गरेका थिए । लगत्तै भएका आन्दोलनमा एकजना आन्दोलनकारी लाजेहाङ लिम्बूले शहादत पनि प्राप्त गरे । संघीय सरकार लिम्बूलाई शहिद घोषणा गर्न वाध्य पनि भएको छ । आफ्नै संसद र सरकारले आन्दोलन दबाउन गरेको कार्यलाई संघीय सरकारले अनुचित भएको ठहर उनलाई शहिद घोषणा गरेबाट बुझ्न सकिन्छ । अर्थात कोशी प्रदेशले आन्दोलन दबाउन गरेको हत्या अनुचित भन्ने हो । यसको पूर्ण अर्थ भनेको कोसी नामाकरण अनुचित हो ।
कोसी अनर्थको प्रलाप
कोशी नामकरणको कुनै अर्थ लाग्दैन । कोशी नदी नेपालको शरहद भित्र पनि छैन । कोशीका शाखा नदीहरु तमोर अरुणको पछाडि यसैकारण कोशी झुण्डिएको छैन । लिखुको पछाडि पनि कोशी छैन । सुनकोसी, दूधकोसी, भोटेकोसी वा तामाकोसी नाम पनि स्थानीय भाषामा छैनन् । यसर्थ यी नामहरु पछि राखिएका हुन् । यदि सबै शाखा कोशी नदीहरु मिलेर सप्तकोशी नाम दिइएको हो भनेपनि प्रदेशको नाम सप्तकोशी अर्थ लाग्ने थियो । तर, यसो नगरिकन कोशी मात्र किन राखियो ? यसको अर्थ हो, खस पहाडे एक नश्लीय राष्ट्रियताको नयाँ भाष्य खडा गर्न खोजिएको हो । पञ्चायतले बोलीचालीमा आएको लिम्बुवान, खम्बुवान किरात वा वल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरातलाई खारेज गर्न मेची, कोशी, सगरमाथा आञ्चलिक भाष्य खडा ग¥यो । २०१९ सालको संविधानले लिम्बुवान, किरात खम्बुवान वा वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातलाइ जिब्रोबाट थुत्न यसलाइ अञ्चलको नामबाट विभाजन ग¥यो । कोसी नामाकरण गर्नु पछाडि त्यही एक नश्लीय, पञ्चायती, महेन्द्रपथीय दर्शनको भूतपूर्व नीतिको वर्तमानमा निरन्तरता हो ।
अर्को कथा कथित हिन्दू ग्रन्थसँग जोडिएको छ । काल्पनिक कथा अनुसार उत्तर विहारको मिथिला क्षेत्रमा बग्ने कोसी नदिको किनारमा कुशिक ऋषि वस्दथे । त्यसैले यसको नाम कुशिक हुँदै कौशिक भएको काल्पनिक कथा बाहेक यसको खुट नाम आउँदैन । आएपनि यो नाम भारत वर्षमामात्र थियो । नेपालको सिमाना भिम नहरदेखि भारतको कुर्सेलाघाट गंगा नदीमा मिसिँदा २६० किमी बाटो यो नदीले तय गर्छ । यसर्थ भारतमा यसको नाम कोशी भयो होला । महाभारत र ऋग्वेदमा उल्लेख भए अनुसार पनि यो भारत तर्फको नाम हो । यो नदीमा कुनै सभ्यताको विकास भएको कुनै प्रामाणिक तथ्यहरु छैनन् । केवल कुशिक ऋषि र उनका चेला विश्वामित्रले दीक्षा पाएको कथा बाहेक अरु केही छैन । बरु कोसी नदीलाई भारतको ‘विहारको दुःख’ भन्ने आम भनाइ छ । यस्तो दुःख दिने नदीको किनारमा मानव सभ्यताको विकास भयो भन्नेको भदौमा आँखो फुटेको रहेछ भन्न चाहिँ सुहाउँछ ।
सभ्यताको संहार
यहाँ कुनै मानव सभ्यताको विकास भएको पाइन्न । यो खस, आर्य महासभ्यताको उद्गम पनि होइन । किरातको सभ्यता पनि कोशीसंग जोडिन्न । वैदिक आर्यको महासभ्यता पनि सिन्धु घाँटीहुँदै गंगा मैदानसम्म फैलियो । तर, कोशीमा कुनै सभ्यताको पनि विकास भएन । यो स्थानमा बाहिरबाट आएका सभ्यताको विकास भयो । यसमध्ये उपत्यकाबाट किरातीहरुलाइ विस्थपित गरेपछि उनीहरु पहिलो पटक यहाँ आए र उनीहरुबाटै यहाँको राज्य व्यवस्था कायम भयो । १८ औं शताब्दीको मध्यसम्म किरातका विभिन्न नामबाट यहाँ कविलाई गणराज्य कायम थिए । पछिल्लो बाईसी, चौविसी, उपत्यकामा तीन र उपत्यकापूर्वमा तीन गरी ५२ गणराज्यहरु थिए । उपत्यकापूर्वका तीन गणराज्यहरुमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर हुन् । नेपालको वर्तमान स्वरुपमा विसं १८२५देखि १८३१ अघि नेपाल अन्तर्गत यो क्षेत्र थिएनन् । जो करिव आजको १ नं प्रदेशको भूभागमा दुई तिहाइ क्षेत्रफल पर्दछ ।
त्यसबखतको नेपाल बन्नुअघिको निकट विगतको सभ्यताको संहार गर्न नै नेपाल राज्यको निरन्तरता रह्यो । जातिवादी मुलुकी ऐनदेखि किपट उन्मुलन भूमिसुधार हुँदै पञ्चायती संविधान र अहिलेको नामकरण निकट विगतको रैथाने सभ्यता र संस्कृतिको संहार गर्न ल्याएको तुरुप हो । कोशी नामकरण यसै आधारमा ल्याइएको तथा कथित नाम हो ।
पहिचान र संघीयताको माग
नेपालमा संघीयताको माग एकै अर्थमा भएको छैन । पूर्वमा इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा संघीयताको माग भएको हो । निकट विगतको इतिहासको आधारमा राज्यको स्वरुप बन्नु पर्ने अर्थात् वि.सं १८२५ वा १८३१ अघिको अवस्थालाई कायम गर्नु पर्ने, त्यो इतिहासमा भएको पहिचान कायम हुनुपर्ने र खोसिएका अधिकार स्थापित हुनु पर्ने आदि हुन् । अर्थात् समग्रमा उत्पीडनका आधारहरुको क्षतिपूर्ति अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको व्यवस्थामार्फत समाधान गरिनु पर्ने रहेको थियो । भविष्यमा उत्पीडन समाप्त गर्ने सन्तुलनको रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार व्यवस्थित गरिनु पर्ने रहेको थियो । पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले यसै आधारमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमार्फत चौध प्रदेशको रचना बहुमतले पारित गरेर प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसरी चौध प्रदेशको खाका बाहिर आउनासाथ नश्लभेदीहरुले कोकोहोलो मच्चाए । त्यसपछि सर्वदलीय सहमतिमा राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बन्यो । त्यो आयोगले पनि उल्लेखित आधारमा एक गैर भौगोलिक प्रदेशसहित ११ प्रदेशको रचना ग¥यो । आयोगले पनि नश्लभेदकाविरुद्ध रचना गरेपछि अन्ततः पहिलो संविधानसभा नै विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेन । भौगोलिक आधारमा सात प्रदेशको गणितीय प्रदेश रचना ग¥यो र नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई सुम्पियो ।
मधेस अग्रगमनमा, बाँकी पश्चगमन
प्रदेश नामकरणको सवालमा अघिल्लो वर्ष प्रदेश नं २ प्रदेशसभाले मधेस आन्दोलनलाई अनुमोदन गरेको छ । बाँकी ५ प्रदेशले अग्रगमनलाई कुनै स्थान दिएन । सबै नामकरण भौगोलिक आधारमा भए । मधेसमा पनि नामकरणको सवाल अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो थियो । अन्ततः नेकपाको विभाजनसंगै त्यहाँ सहज निकास भयो । आन्दोलनले स्थापित गरेको मधेस पहिचानको आधारमा नामकरण सम्भव भयो । प्रदेश नं. १ मा जसै अन्य प्रदेश सरह पश्चगामी नामकरण गरिएको छ त्यसले भने दीर्घकालीन रुपमा त्यहाँ द्वन्द्व बढाउने निश्चित झैं छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त कोशी नामकरणले यो प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ । यसअर्थमा अनुमोदन गर्ने दल र सांसद अराष्ट्रिय तत्वको कित्तामा पुगेका छन् ।
राज्य रचनाका आधारबाट हेर्दा यो नामकरण संविधान विपरित पनि छ । संविधानले नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गर्दा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भनेर गरेको छ । तर राज्यको नामकरण त्यस अनुरुप भएको छैन । यो तथाकथित नश्लीय आधारको नयाँ भाष्य गरेर परम्परागत राष्ट्रियताको तेजोबध गरिएको छ । यो भाष्य यहाँ किन ल्याइएको हो भने परम्परागत राष्ट्रियतालाई खारेज गर्न सकियोस् । कोशी नाम राख्नु पर्ने तर्कसंगत उत्तर यसका प्रस्तावकसंग छैन । यो नामकरणले खस–आर्यको पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्दैन । यो हुँदै नभएको पाल्सी तुरुप हो । खस–आर्यको सभ्यताहरु खस महासभ्यता र वैदिक आर्य महासभ्यतासंग गोरु बेचेको जति साइनो पनि छैन । यसर्थ प्रगतिशील खस–आर्यले यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने वा स्वामित्व लिनु मुर्खतामात्र हुन्छ ।
पहिचानको संवैधानिक व्यवस्था
पहिचानको राजनीतिलाई जातीय, साम्प्रदायिक राजनीति देखाएर खस–आर्यसँग मनोवैज्ञानिक मोलतोल गर्ने यो घृणित उपक्रम हो । यो नितान्त जनविरोधी एकल वर्चश्व स्थापित गर्ने साम्प्रदायिक कुकृत्य हो । नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुको पनि खिलाफमा छ । देशभित्र गरिएका सहमति, सम्झौता विपरित पनि छ । यहि संविधानमा भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त विपरित पनि छ । हेर्नुहोस् संवैधानिक व्यवस्था :
संविधानको धारा ५१ : राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु (ञ) को (८) ‘आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने, (९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
रहलपहल:
जनादेशलाई मतादेशले काट्नु कुनै न्यायसंगत प्रणाली होइन । नाममात्रको पहिचानको साइनबोर्ड समेत राख्न नदिने तथाकथित बादशाहले इतिहास र अधिकार देला भन्न सक्ने आधार रहेन । अतः एउटा भिषण आन्दोलनले मात्र इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्छ । जसरी आन्दोलनले राणाशासन र पञ्चायत फाल्यो र दोस्रो जनान्दोलनले गणतन्त्रलाई स्थापित ग¥यो । तेस्रो आन्दोलनले इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई पक्कै स्थापित गर्नेछ ।
bhawanibaral@gmail.com
